शुक्रबार, मंसिर २०, २०८२
  • होमपेज
  • विचार/ब्लग
  • आगामी चुनावमा: बाजुराका अगाडि तीन विकल्प

आगामी चुनावमा: बाजुराका अगाडि तीन विकल्प

  • सोमवार, अशोज १३, २०८२
आगामी चुनावमा: बाजुराका अगाडि तीन विकल्प

विभिन्न निराशा, गुनासा र वितृष्णाका बीच सामान्य ढंगले चलिरहेकाे नेपाली राजनीति जेन-जी विद्राेह पश्चात नयाँ माेडमा र प्रश्नकाे कठघरामा उभिएकाे छ । प्रतिनिधि सभाकाे विघटन र अन्तरिम सरकारकाे निर्माण पश्चात फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाकाे नयाँ निर्वाचन गर्ने तयारी भईरहेकाे छ । याे सङ्गै नेपाली राजनीतिमा समीक्षा, समालाेचना र सुधारकाे आवश्यकता बाेध गरिएकाे छ । राजनीति मुलुककाे मूल नीति भएकाेले पनि हाेला, राजनीतिमा रुपान्तरण सबैभन्दा बढी अपेक्षित रहेकाे हुन्छ । रुपान्तरणकाे मुद्धा शहरी क्षेत्रबाट सुरु भए पनि विकास र सुविधाकाे हिसाबले ग्रामीण क्षेत्रमा बढी सान्दर्भिक देखिन्छ ।
भलै, २३,२४ गतेकाे विद्राेह आलाेचनाबाट टाढा छैन । यसका सकारात्मक बाछिटा र परिवर्तनकाे अलार्मलाई नजर अन्दाज गर्नु पनि भूल सावित हुनेछ । जेनजी विद्राेहमा बाजुराकै युवा पनि सहिद र घाईते भएकाे सन्दर्भमा परिवर्तनकामी युवाकाे बलिदानीकाे सम्मानका लागि विद्राेहकाे म्यान्डेट अनुसार परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नुकाे विकल्प छैन । अब बाजुराकाे राजनीति नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्छ । बाजुराजस्ताे पिछडिएकाे र यथास्थितिमा जकडिएकाे जिल्लामा राजनीतिक परिवर्तन निकै चुनाैतिपूर्ण छ । तर, सामाजिक सञ्जालकाे बढ्दाे पहुँच र परिवर्तनकाे उत्कट आकांक्षाकाे कारण असम्भव भने छैन ।
यसरी नयाँकाे पक्षपाेषण गरिरहँदा अघिल्लाे पुस्ताकाे उपेक्षा नै गर्नुपर्ने अवस्था भने छैन । बाजुराकाे भाैगाेलिक असहजता र स्वतन्त्र सचेतनाकाे अभावजस्ता चुनाैतिकाे बाबजुद हालसम्म जे जति उपलब्धी प्राप्त भए, त्यसकाे लागि विभिन्न समयमा जिल्लाकाे नेतृत्व, प्रतिनिधित्व र विकासमा पहल कदमी गर्ने सबै धन्यवादकाे पात्र हुन् । तथापि मुलुकी प्रशासनमा जिल्लाकाे प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्युन हुनु र बलियाे राजनीतिक नेतृत्व नहुनु हाम्रा लागि अभिसाप नै बन्याे, पर्याप्त पहुँच कायम हुन सकेन । याे नेपालका अधिकांश पहाडी, हिमाली जिल्लाकाे साझा समस्या पनि हाे । नेपालका पहाडी/हिमाली जिल्लाहरु निरन्तर मुलुककाे पहुँचवादी राज्यप्रणालीकाे सिकार भए । यसले सन्तुलित विकासमा सँधै अवराेध सृजना गर्याे । सिस्टमले काम नगरुञ्जेल याे अवस्था दाेहाेरिरहनेमा शंका छैन । यस स्थितिमा याे वा त्याे नाममा पुरानै राजनीतिक प्रवृत्तिलाई दाेहाेर्याउनु पश्चगमन हुनेछ । तसर्थ समयकाे पदचापलाई पछ्याउँदै विकासका लागि मत फेर्नसक्ने हिम्मत बाजुरालीले गर्नैपर्छ ।
विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन पश्चात पनि हाम्रा मूल मुद्धा फेरिएका छैनन्; खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र भाैतिक पूर्वाधार नै मूल मुद्धा हुन्। अबकाे बाजुराली राजनीतिलाई विकाससापेक्ष तुल्याउन आउने प्रतिनिधिसभाकाे चुनावका लागि यहाँ केही विकल्पहरुकाे चर्चा गराैँ:
नयाँ क्षत्रीय पार्टीकाे विकल्प:-
एमाले/काँग्रेस/माओवादीजस्ता राष्ट्रिय पार्टीकाे पछाडि लाग्दा बाजुराजस्ता दुर्गम क्षेत्र कहिल्यै प्राथमिकतामा रहेनन् । मतकाे अवमूल्यन भयाे । नीति निर्माण र विकास याेजनामा मन्त्री वा पार्टी भित्रका सेलिब्रिटी प्रतिनिधिहरु मात्रै हावी भए । त्यसैले याे अवस्थालाई चिर्दै राज्यप्रणालीमा दुर्गम पहाडि/हिमाली क्षेत्रकाे पहुँच बढाउन र अर्थपूर्ण उपस्थिति जनाउन क्षेत्रीय पार्टीकाे आवश्यकता देखिन्छ । जुनसुकै पार्टीमा रहेका विकासप्रेमी नेताहरु संगठित हुने र पुराना पार्टीहरुलाई लत्याउँदै दुर्गम पहाडी/हिमाली क्षेत्रकाे विकासकाे उचित मार्गचित्र र याेजनासहितकाे क्षेत्रीय पार्टी गठन गर्ने, सम्बन्धित क्षेत्रकै निष्कलंक, क्षमतावान् र आफ्नाे क्षेत्रमा ख्याति कमाएका व्यक्तिहरुलाई टिकट दिई चुनावमा जाने । यसरी जाँदा दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रकाे सानै उपस्थिति पनि अर्थपूर्ण हुनेछ । र, राज्यप्रणालीमा पहिचानयुक्त प्रतिनिधित्व र बलियाे पहुँच कायम हुनेछ । दुर्गम र पिछडिएकाे क्षेत्रकाे आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि याे अरुभन्दा उत्तम विकल्प हुनसक्छ । तर, यसरी जाँदा हालकाे संसदीय प्रणालीमा सरकार निर्माण झन् जटिल र अस्थीर हुने सम्भावना पनि रहन्छ ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारकाे विकल्प:-
कुनै दलसँग आबद्ध नभएका, आफ्नाे क्षेत्रमा ख्याती कमाएका समाजसेवी, अध्येता, पेशाकर्मी वा विज्ञ आफ्नाे कार्यान्वयनयाेग्य याेजनासहित स्वतन्त्र उम्मेदवारकाे रुपमा उठेमा पुराना परिक्षण भएका पार्टी भन्दा याे विकल्प उत्तम हुनेछ । यसका लागि व्यक्तिगत रवाफ प्रभाव र प्रचुर क्षमता भएकाे व्यक्ति आवश्यक पर्छ । वर्तमान अवस्थामा यस्ताे उम्मेदवारलाई अधिकांश युवा र शिक्षित वर्गकाे साथ प्राप्त हुने देखिन्छ ।
पुराना पार्टी सुदृढीकरणकाे विकल्प:-
याे सहज छैन, सुधारका लागि दलहरु तयार देखिदैनन् । त्यसैले याे तेस्राे विकल्प हाे । साविकका निर्वाचनलाई हेर्दा बाजुरामा एमाले/काँग्रेसकाे बर्चस्व रहेकाे अवस्था हाे । यी पार्टीहरुमा पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं सभापति नै बढी हावी भएका र निर्णयमा सामान्यतया एकाधिकारकाे अभ्यास भएकाले जिल्लाबाट प्रचुर सम्भावना बाेकेका नेतृत्वलाई अनुमाेदन गरी पठाउँदा पनि असली प्रतिनिधित्व हुन सकेन, बाजुरा प्राथमिकतामा परेन । याे पृष्ठभूमिमा केन्द्रदेखि तल्लाे तहसम्म युवा वा क्षमतावान नयाँ अनुहारलाई टिकट दिई आफ्ना प्राथमिकता, याेजना र कार्यशैली सार्वजनिक गर्याे भने पुराना दलहरु पनि विकल्पकाे रुपमा रहनेछन् । तर, पार्टीहरु नयाँ रक्तसञ्चार लिएर नविन आशासहित आउनुपर्छ । निर्णय प्रक्रिया, कार्य प्रक्रिया, प्राथमिकताका क्षेत्र, वर्ग, याेजना र लाेकतान्त्रिक कार्यशैलीकाे स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ । हाम्रा प्रतिनिधिकाे पनि दलभित्र, सरकारमा र संसदमा समान हैसियत हुनुपर्छ । अध्यक्ष वा प्रमुख नेताकाे धारणा र निर्णयकाे साक्षी बस्नमात्रै प्रतिनिधि पठाउने कुरा स्वीकार्य छैन । पुराना पार्टीले त्यसकाे विश्वास जनतामा जगाउन सक्नुपर्छ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार