• होमपेज
  • देश/प्रदेश
  • सुदूरपश्चिम लोक सेवा आयोगले पहिलोपटक थारू कोटा छुट्याएर खुलायो विज्ञापन

सुदूरपश्चिम लोक सेवा आयोगले पहिलोपटक थारू कोटा छुट्याएर खुलायो विज्ञापन

  • सोमवार, बैशाख १, २०८२
सेयर गर्नुहोस् :
सुदूरपश्चिम लोक सेवा आयोगले पहिलोपटक थारू कोटा छुट्याएर खुलायो विज्ञापन

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले उपसचिव र अधिकृत सातौं तहका पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाएको छ। आयोगले खुला र बढुवा प्रतियोगितामार्फत् पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाउँदा पहिलोपटक थारू कोटा पनि छुट्याएको छ। आयोगले लेखा समूहको उपसचिव पदका लागि ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाका लागि २ जना र कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाका लागि ३ जनाका लागि विज्ञापन खुलाएको छ। यसैगरी खुला तथा समावेशीमार्फत् गरिने पदपूर्तिका लागि ४ जनाका लागि विज्ञापन खुलेको छ।

यसैगरी लेखा र शिक्षा सेवा तर्फका अधिकृत पदका लागि ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाका लागि अप्राविधिकतर्फ ११ जना, कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाका लागि १४ जना र प्राविधिकतर्फ १ जनाका लागि विज्ञापन खुलेको छ।

यसैगरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, अन्तर तह, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापनका लागि अधिकृत सातौं अप्राविधिक पदका लागि ३९ पदमा विज्ञापन खुलेको छ। यसका लागि थारु र राना थारुका लागि पनि २ वटा कोटा छुट्याइएको छ। यसैगरी प्राविधिकतर्फ ८ जनाका लागि विज्ञापन खुलेको छ।

आयोगका अनुसार दरखास्त दिने म्याद २०८१ वैशाख २० गतेसम्म। दोब्बर दस्तुर तिरेर बैशाख २७ गतेसम्म दरखास्त बुझाउन सकिने छ। परीक्षा केन्द्र धनगढी कैलाली तोकिएको छ। लिखित परीक्षा कार्यक्रम भने पछि प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ।

थारु कोटा छुट्याएर पहिलोपटक विज्ञापन

सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव वसन्तप्रसाद कोइरालाका अनुसार थारु कोटा छुट्याएर पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाएको यो पहिलो पटक हो।

‘प्रदेशको निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार थारु कोटा छुट्याएर पदपूर्ति गर्न लागिएको हो,’ सचिव कोइरालाले भने, ‘मंसिरमा नियमावली आयो, त्यसपछि थारु कोटा छुट्याएर विज्ञापन खोलेको यो पहिलो हो।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा थारुरराना थारुका लागि १३ प्रतिशत आरक्षण छ।

यसैगरी महिलाका लागि ३३, दलितका लागि १४, आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यका लागि ११ प्रतिशत छुट्याइएको छ। यसैगरी आदिवासी जनजातीका लागि १०, पिछडिएको क्षेत्रका लागि १० र अपांगका लागि ४ प्रतिशत आरक्षण छ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार