धनगढी । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको नेतामा खगराज भट्टलाई बनाउने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
बुधबार आफ्नै निवास खुमलटारमा सुदूरपश्चिमका सबै प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई बोलाएर छलफल गरेका प्रचण्डले भट्टलाई दल नेता बनाउने निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले २० फागुनमा आफू सुदूरपश्चिम आइरहेको बताउँदै त्यतिबेलासम्म भट्टलाई दलको नेता बनाउन भनेको छलफलमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्य बताउँछन् ।
बैठकमा अहिलेका संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले आफ्नो व्यवस्थापन हुनुपर्ने शर्त राखेका थिए । तर प्रचण्डले अहिले नै बार्गेनिङ नगर्न भन्दै पहिले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा लाग्न निर्देशन दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
२० फागुनमा टीकापुरमा हुने थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रचण्ड कैलाली आइरहेका छन् । त्यो भन्दा अगाडि नै दलको नेतामा खगराजलाई पुनःस्थापित गर्न निर्देशन दिएपछि सुदूरपश्चिमका प्रदेश सांसदहरु दबाबमा परेका छन् ।
अहिलेका दल नेता धामी पक्षधर प्रदेश सभा सदस्यहरु भने पार्टीले भट्टलाई दलको नेता बनाउन गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पहल नगरेका कारण समस्या भएको दाबी गर्छन् । ‘पार्टी केन्द्रले गरेको निर्णय नमान्ने कुरा हुँदैन तर संसदीय दलको नेता हुन्छु नेतृत्व लिन्छु भन्ने व्यक्ति स्वयंले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन किन पहल गर्नुभएन ?’ प्रदेश सभा सदस्यले भने ।
संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले भने आफूहरु दलभित्र देखिएको विवादलाई सर्वसम्मत रुपले हल गर्ने पक्षमा रहेको बताए । तर त्यसका लागि सबैको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी सर्वसम्मत रुपले प्रदेश संसदीय दलमा देखिएको समस्यालाई हल गर्ने पक्षमा छौँ । चाडै त्यो हुन्छ पनि होला तर सबैको उचित व्यवस्थापन जरुरी कुरा हो,’ रावलले भने ।
तर अध्यक्ष प्रचण्डले भने अल्पमत र बहुमतको कुरा गरेर समस्या नल्याउन भन्दै जसरी पनि भट्टलाई दल नेता बनाउन निर्देशन दिएका छन् । १२ माघ २०८० मा माओवादी केन्द्रका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरुले खगराज भट्टलाई हटाउदै दलको नेतामा मानबहादुर धामीलाई चयन गरेका थिए ।
त्यसपछि पार्टी केन्द्रले भट्टलाई दलको नेता बनाउन निर्णय गर्दै पटक–पटक कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो तर बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले उक्त निर्देशनको अवज्ञा गर्दा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
