काठमाडौँ — सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा साझा धारणा बनाउन सहमति निकट पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार भएको छलफलमा दुई दलबीच बीआरआईको ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना’को प्रस्तावित मस्यौदालाई संशोधन गरेर ‘बीआरआई कोअपरेसन फ्रेमवर्क’ प्रस्ताव गर्ने गृहकार्य भएको हो ।

छलफलका विषयलाई दस्ताबेजीकरण गर्न र मस्यौदा बनाउन तीन नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । एमालेबाट प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा र कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापालाई विज्ञको सुझावका आधारमा मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो ।

बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री रमेश लेखकले कांग्रेसले प्रस्ताव गरेकै विषयवस्तुमा साझा धारणा बनाउन छलफल जारी रहेको बताए । ‘दुवै दलबीच सहमतिमै साझा धारणा बनाउने छौं । साझा धारणा बनाउनु परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय नीति बनाउने अभ्यास पनि हो,’ उनले भने । छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालगायत नेता सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा मुख्य सत्ता घटक कांग्रेसले उठाएका अन्य सवालसमेत सम्बोधन हुने गरी दुई दलले साझा धारणा बनाउन लागेका हुन् । दुई दलले तयार पारेको साझा मस्यौदालाई चीन पक्षले हुबहु स्वीकार गर्छ वा गर्दैन भन्नेमा औपचारिक रूपमा प्रस्ट प्रतिक्रिया आइसकेको छैन । तर नेपालमा भने उक्त विषयलाई लिएर सहमति गर्ने कसरत जारी छ ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीकै सक्रियतामा कांग्रेसले उठाउँदै आएका सवाललाई सम्बोधन हुने गरी साझा मस्यौदा तयार गरिन लागिएको हो । अर्कोतर्फ ओलीले नै अनौपचारिक तहमा चिनियाँ पक्षसँग पनि समानान्तर छलफल गरिरहेका छन् । दुई दलबीचको साझा धारणाका आधारमा चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउने जिम्मा भने प्रधानमन्त्री ओलीसँगै कांग्रेसको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री राणालाई दिइएको छ ।

चिनियाँ पक्षले साझा मस्यौदा मानेमा प्रधानमन्त्री ओलीको यही मंसिर १७ देखि हुने ५ दिने चीन भ्रमणमा दुई पक्षबीच हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ । अनौपचारिक रूपमा चीनसँगकै सहकार्यमा दस्ताबेजीकरण भइरहेको पनि बालुवाटार स्रोतले बतायो । चीन सरकारले दिने सबै योजनालाई ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’भित्रै राख्ने र त्यसअन्तर्गत अनुदानका परियोजना मात्रै स्वीकार गर्नेमा दुवै दल सहमत पनि भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारी गर्न तथा एजेन्डाबारे छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री राणा बिहीबार तीनदिने चीन भ्रमणमा निस्कँदै छिन् । उनले शुक्रबार छेन्दुमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । उक्त अवसरमा राणाले वाङसँग प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बेलामा बीआरआईसहित समग्र विषयमा छलफल गर्नेछिन् । राणा चीनमा भए पनि काठमाडौंमा बीआरआईको सम्बन्धमा भइरहेको घटनाक्रमबारे उनलाई जानकारी गराइने भएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा बुधबार बिहान राखेको बैठकमा भने कार्यान्वयन योजनाको नयाँ नामसहितको दस्ताबेज प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसँग राखेका थिए । कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको छलफल सकारात्मक बनेपछि प्रधानमन्त्री ओली कार्यदलका सदस्यसहित दुवै दलका शीर्ष नेताहरूबीच साझा मस्यौदा बनाउने कसरतमा जुटेका थिए । कांग्रेसले चिनियाँ पक्षले पठाएको प्रस्तावमा दुई अर्थी लाग्ने, गठबन्धनको गन्ध आउने र नेपालसँग सम्बन्धित नभएका विषयलाई हटाउनुपर्ने लगायतका सवाल उठाउँदै बीआरआई कार्यान्वयन योजना अघि बढाउन त्यसमा संशोधनको माग उठाउँदै आएको थियो । चिनियाँ पक्षले पठाएको प्रस्तावको अध्ययन गरी संशोधनका विषय औंल्याएर साझा धारणा बनाउन कांग्रेसबाट कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा केही दिनअघि गृहकार्यमा थिए ।

सन् २०१७ मा कांग्रेस सहभागी रहेकै सरकारले बीआरआईको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । हस्ताक्षर गरेको सात वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन अघि नबढिरहेको पृष्ठभूमिमा चीनले प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भ्रमणका क्रममा कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न १० पृष्ठ लामो मस्यौदा नेपाल सरकारलाई पठाएको छ । त्यही मस्यौदालाई हुबहु स्वीकार गरेर जान नसकिने बताउँदै आएको कांग्रेसले त्यसमा संशोधन गर्न चीनबाट सहमति मिलेपछि दुई दलबीच साझा दस्ताबेज बनाएर जान खोजिएको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए ।

‘चीनलाई पनि बीआरआईबाट नेपाल बाहिरिन खोजेको छ भन्ने सन्देश नजाओस् भन्ने थियो, हामीलाई पनि चीन सरकारसँग सम्बन्ध धेरै बिगार्न हुन्न भन्नेछ । त्यसैले चीनबाट प्राप्त भएको मस्यौदालाई संशोधन हुने गरी दुई दलका बीचमा साझा धारणा बनाउन र त्यसपछि चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने योजनामा हामीहरू अघि बढेका छौं,’ ती नेताले भने, ‘कांग्रेस र एमालेबीच बनाएको साझा धारणालाई चीनले पनि स्विकार्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’

कांग्रेसले चीनले पठाएको दस्ताबेजमा समावेश भएको सुरक्षा र रणनीतिक साझेदारका गन्ध आउने विषय जोडिएको र अपरिभाषित र दुई अर्थ लाग्ने विषयमा प्रस्ट भएर जानुपर्ने माग उठाउँदै आएको थियो । कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले कांग्रेसले लिखित रूपमै संशोधनका बुँदाहरू पठाएको बताए ।

बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताका विषयमा लिएर प्रश्न उठेपछि कांग्रेसले बीआरआईको अवधारणा पत्रलाई ‘बीआरआई कोअपरेसन फ्रेमवर्क’ दस्ताबेजलाई नयाँ रूप दिन खोजेको हो । जसमा एमालेको पनि समर्थन गरेको छ । एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता भनेको स्थानमा बीआरआई अवधारणा पत्रमा साझेदारी भन्ने गरी गृहकार्य भएको जानकारी दिए ।

‘कांग्रेसले बुधबार बीआरआईको विषयमा आफ्नो प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । अब प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसमा छलफल गरेर टुंग्गो लगाउनु हुनेछ । बीआरआईमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबीचमा सहमति हुन्छ । तर कार्यान्वयन सम्झौताको स्थानमा ‘बीआरआई कोअपरेसन फ्रेमवर्क’ भन्ने उल्लेख हुन्छ,’ उनले भने ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महतले कांग्रेसले अहिलेसम्म भन्दै आएको सबै विषय समेटेर संशोधनसहित प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको बताए छ । ‘अहिलेसम्म हामीले भन्दै आएको कुरामा कुनै तलमाथि गरिएको छैन । सहकार्यका लागि कार्यान्वयन सम्झौताभन्दा पनि बीआरआई अवधारणामै समझदारी आवश्यक हुन्छ भनेर नयाँ नामसहित प्रस्तुत गरेका छौं,’ महतले भने ।

देउवा निवासमा बसेको बैठकमा कांग्रेसले बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र बीआरआईका परियोजनाको विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने, परियोजनाको मोडालिटी र निर्माणको प्रक्रिया, अनुदान वा ऋणको विषय, दस्ताबेजमा भएका दुई अर्थ लाग्ने शब्द वा वाक्यहरूको विषय, नेपाली पक्षसँग सरोकार नराख्ने विषय र आर्थिक साझेदारी लगायतको विषयमा संशोधनसहितको नयाँ बीआरआई अवधारणामा साझेदारीको प्रस्तावलाई अघि बढाएको हो ।

नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा बीआरआईको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि हालसम्म कुनै पनि परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । चीनले सन् २०२० देखि बीआरआईलाई अघि बढाउन कार्यान्वयन सम्झौताका लागि नेपाललाई ताकेता गर्दै आएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट