काठमाडौं —संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटेको छ । तीन दलका तीन नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच बिहीबार भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भनेर सहमति जुटेको छ । मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति भएको छ ।

मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विवाद थियो । ‘सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने मुद्दा चल्नसक्छ, दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भए के गर्ने भन्ने अधिकार पीडितलाई दिने सहमति गरेका छौं,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति पनि जुटेको छ । यस्तै बहिगर्मित लडाकूहरुलाई र द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिने सहमति पनि भएको छ ।

यो सहमतिलाई कानुन मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिएपछि शीर्ष नेताहरुलाई बुझाइने लेखकले जानकारी दिए ।