नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा बहुमत प्रदेश सरकार छ। नेकपा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन आज (बुधकार) फिर्ता लिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएको छैन्। एकीकृत समाजवादीले मात्र समर्थन फिर्ता लिने हो भने अहिलेको सरकार ढल्ने देखिएको छ। सरकारमा जान एकीकृत समाजवादीले सकारात्मक संकेत देखाएको मात्र छैन पाँचवटा सर्त अघि सारेको छ। ती सर्त सरकारले पुरा गर्ने वित्तिकै समर्थन फिर्ता लिने पक्कापक्की जस्तै देखिएको छ। केन्द्रमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितको सरकार बनेपछि त्यसको असर प्रदेशमा पनि पर्ने देखिएको हो। जसअनुसार सुदूरपश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्रले मंगलबार आफ्ना मन्त्रीहरु बर्खास्त भएकोमा आज सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। त्यसैगरी समाजवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ढल्ने देखिएको छ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन्। सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको समर्थन समाजवादीले पनि फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकार ढल्छ। त्यसपछि शाहलाई कांग्रेसबाहेक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मात्र समर्थन रहने देखिएको छ। जबकी काँग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति मात्र एक ठाउँमा हुँदा पनि सरकार बन्नलाई बहुमत पुग्दैन।

सुदूरपश्चिममा समाजवादीले समर्थन झिक्दा शाह सरकारलाई समर्थन दिएका प्रदेश सभा सदस्यको संख्या २५ मात्रै हुन्छ। राप्रपा र स्वतन्त्र सांसलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सके सरकार जोगिने अवस्था देखिएपनि त्यो तत्कालका लागि संभव नहुने कतिपय विश्लेषकहरु बताउँछन्। प्रदेशमा स्वतन्त्र र राप्रपाका एक÷एक प्रदेश सभा सदस्य छन्।

माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक रहेको तर निर्णय भने गरिनसकेको बताएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सरकारमा सहभागी हुन पार्टीले केही सर्त अघि सारेको पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले बताए।

उनका अनुसार सरकारले देशको आर्थिक संकटको समाधान गर्दै उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, राष्ट्रियताको रक्षा र संवर्द्धन गर्न, भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा सुशासनको स्थापना गर्न, महँगी नियन्त्रणलगायत जनताका समस्याहरुको समाधान गर्ने र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्ने भएमात्रै एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी हुनेछ। दिनेशखवरबाट