धनगढी– सरकार गठन र विस्तारमा देखिएको किचलोले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चारवटा मन्त्रालय चार महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन्। मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री नहुँदा चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी वर्षको बजेटका लागि योजना तर्जुको काम प्रभावित बनेका छन्।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गत २६ पुसदेखि मन्त्रीविहीन छन्। गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमार्फत नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि २६ पुसमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउँदै उनको सरकार एक महिनामै ढल्यो।

सदनमा उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। भागबन्डा र विश्वासको मतको किचलोले नियुक्त गरेका दुई विनाविभागीय मन्त्रीलाई समेत उनले जिम्मेवारी दिन सकेनन्। रावल पदमुक्त भएपछि २६ माघमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सभाबाट दुईतिहाइ मत पाए। सत्ता गठबन्धनबीच भागबन्डा नमिल्दा करिब तीन महिनासम्म पनि उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्।

सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार मन्त्रालय रिक्त छन्। सरकारमा अहिले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास र एकीकृत समाजवादीबाट नरेशबहादुर शाही आर्थिक मामिलामन्त्री छन्। बाँकी चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाहले आफैँसँग राखेका छन्। लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन हुँदा मन्त्रालयहरूले नयाँ बजेटका लागि योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन्।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नयाँ बजेट निर्माण र चालू बजेट कार्यान्वयनको चटारो हुनुपर्नेमा मन्त्री नहुँदा दुवै काम प्रभावित बनेका कर्मचारी बताउँछन्। आगामी बजेटको ‘सिलिङ’ यसअघि नै तोकिइसकेको भए पनि मन्त्री नभएकाले मातहतका कार्यालयलाई बाँडफाँट गर्न नसकिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

‘सिलिङ बाँडफाँटका लागि मन्त्रीको निर्णय चाहिन्छ। नेतृत्व नहुँदा आगामी योजना तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन गाह्रो भइरहेको उनीहरुले बताएका हुन्। मन्त्री नहुँदा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ठाउँ, ठेगाना फरक परेर सामान्य त्रुटि भएका एक दर्जन योजना सच्याउन सकेको छैन। मन्त्रालयका अनुसार योजनाका त्रुटि सच्याउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पनि ती योजनाहरू कार्यान्वयनमा नजाँदा सम्पन्न गर्न चुनौती छ। दिनेश खवरबाट