हेटौंडा  –    बागमती प्रदेश सरकारले बाँझो जमिनमा खेती प्रोत्साहन गर्ने करार कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधि स्वीकृतसँगै अब प्रदेशमा जमिन बाँझो राखेका जग्गा धनीलाई जमिनमा खेती गरेबापत प्रोत्साहन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

लामो समयदेखि बाँझो रहेको खेती योग्य जमिनमा खेती गर्न प्रोत्साहनका लागि अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले बताए ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले गत २३ माघमा ‘बाँझो जमिनमा करार खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गरेको छ भने यस कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले बाँझो जमिन करारमा दिन इच्छुक व्यक्ति र सो जमिनमा खेती गर्न चाहने किसानलाई १५ चैतभित्र सूचीकृत हुन सूचना निकालेको छ । ‘हामी बाँझो जमिन करारमा दिन चाहने किसानको तथ्यांक लिन्छौं । यसैगरी बाँझो जमिनमा खेती गर्न माग गर्ने किसानको पनि तथ्यांक एकैपटक लिन्छौं,’ अधकारीले भने, ‘जग्गा दिन चाहने, खेतीका लागि लिन चाहने र मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय अथवा कृषि ज्ञान केन्द्रबीचमा सम्झौता हुनेछ ।’

यसरी सम्झौता भएपछि बाँझो जमिन करारमा दिन चाहने किसानलाई मन्त्रालयले प्रतिरोपनी वार्षिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ । तर खेती गर्न जग्गा करारमा लिने किसानले कुनै शुल्क बुझाउनु नपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारको उद्देश्य भनेको खेतीयोग्य जमिन बाँझो नरहोस् भन्ने हो । त्यसैले बढीभन्दा बढी किसानहरु व्यावसायिक रुपमा खेतीमा आउन् भन्नका लागि करारमा जग्गा लिनेको शुल्क सरकारले व्यहोर्न लागेको हो ।’

कार्यविधिका अनुसार बाँझो जमिन करारमा दिने व्यक्तिले करार अवधिसम्म जग्गा रोक्का राख्नुपर्नेछ । सो जग्गामा आवश्यक भौतिक संरचना, सिंचाइ, प्रविधि तथा बिउ पूँजी परिचालनमा सरकारले प्राथमिकता दिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । करारमा जग्गा दिन चाहनेले कम्तीमा २ रोपनी बाँझो जमिन कम्तीमा ५ बर्षका लागि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भने करारमा लिन चाहनेले पनि कम्तीमा २ रोपनी बाँझो जमिन कम्तीमा ५ वर्षका लागि लिनुपर्नेछ ।

कार्यक्रमको सुविधा दुरुपयोग नहोस् भनेर मन्त्रालयले लाभग्राहीले अन्य तह र कार्यक्रमबाट दोहोरो सुविधा लिएमा वा सुविधाको दुरुपयोग गरेमा व्याज सहित असुल उपर गर्ने कानुनी व्यवस्था समेत गरेको छ ।

साथै मन्त्रालयले प्रदेशभरि सम्पूर्ण स्थानीय तहमा पुगेर बाँझो जमिनको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरिरहेको अधिकारीले बताए । तथ्यांक संकलनको क्रममा जग्गाको सम्बन्धमा स्थानीय तहको नीतिको समेत अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ । चैत महिनाको अन्त्यसम्ममा तथ्यांक संकलनको काम सकिने उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बागमती प्रदेशमा ३८ हजार ६३५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ ।