प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दलले पाउने सेवा-सुविधाबारे संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको छ।

यो पत्रसँगै कांग्रेसले कानुनी रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने बहस फेरि एकपटक प्रखर भएको छ।

यसअघि सरकारलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले बहुदलीय लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत काम गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। त्यतिखेर सरकारलाई गुण, दोष वा विषयवस्तु अनुसार विरोध र समर्थन गर्ने भएकाले आफू प्रतिपक्षी नै रहेको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो बचाउ गर्‍यो।

संविधानले संसदमा विपक्षी दल हुने भनेर परिकल्पना गरे पनि यसलाई स्पष्ट रूपले परिभाषित भने कानुनले गरेको छ। त्यो पनि संसदका पदाधिकारीको सेवा-सुविधासम्बन्धी ऐनले।

उक्त ऐनको दफा २ मा विपक्षी दलको परिभाषा छ। दफा २ को (ङ) (१) मा भनिएको छ- मन्त्रिपरिषदको गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषदको गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलमध्ये सबभन्दा बढी सदस्य भएको दल विपक्षी दल हुने छ।

यो परिभाषाअनुसार नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे अहिले मत विभाजित भएका छन्।

एकथरी मत छ, कांग्रेसले प्रतिपक्षीको वैधानिक भूमिका चाहने हो भने सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्छ।

अर्कोथरि मत छ, सत्तामा जान्नँ र प्रतिपक्षीमा बस्छु भनेर प्रष्ट पारे पुग्छ।

संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिका चाहने हो भने अहिलेको कानुनअनुसार कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुपर्ने संविधानविद भिमार्जुन आचार्य बताउँछन्।

‘मन्त्रिमण्डलको गठन गर्ने वा गठनमा समर्थन गर्नेबाहेक संसदमा १० प्रतिशत बढी सदस्य भएको दल’ प्रतिपक्षी दल बन्छ भनेर कानुनले प्रष्टसँग भन्यो। कांग्रेसले त विश्वासको मत दिएर सरकार गठनमा सहयोग गरेको थियो। त्यसैले अहिलेको कानुनले उसलाई प्रतिपक्षी भन्दैन,’ आचार्यले भने।

कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्न चाहेको हो भने उसले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्ने पनि आचार्यले बताए।

प्रतिपक्षी भूमिकाको दार्शनिक महत्व बुझाउँदै उनले भने, ‘सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकियोस् भनेर संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दल हुने कल्पना गरिएको हो। सरकारलाई समर्थन गरेको दलले उसको आलोचना गर्ने हैसियत पनि गुमाउँछ। त्यस्तो नैतिक आधार गुमाउँछ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव तथा अधिवक्ता सुनिल पोखरेल पनि यो कानुनअनुसार प्रतिपक्षी भूमिका चाहने हो भने कांग्रेसले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकको दल विपक्षी दल हुने भनेर कानुनले स्पष्ट परिभाषा दियो। मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने बेला त कांग्रेसको समर्थन छैन। तर पछि विश्वासको मत दिएर मन्त्रिपरिषद गठन वा विस्तारमा समर्थन गर्‍यो। त्यसैले अहिले उ प्रतिपक्षी भूमिकामा बस्न नपाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘यो कानुनअनुसार प्रतिपक्षी हुन त कांग्रेसले अस्ति दिएको विश्वासको मत अर्थात समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने र गर्दा समर्थन नगरेकाले उक्त कानुनअनुसार कांग्रेस विपक्षी दल भएको दाबी गरे।

‘मलाई भन्नुस् त प्रधानमन्त्री कहिले नियुक्त हुनुभयो? उपप्रधानमन्त्रीहरू कहिले नियुक्त गर्नुभयो र राष्ट्रपतिबाट सपथ कहिले लिनुभयो? त्यो दिन कंग्रेसले समर्थन गरेको थियो? थिएन। त्यसैले उक्त कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा कांग्रेसले समर्थन गरेको थिएन र संसदमा १० प्रतिशत बढी सदस्य भएकाले विपक्षी दल हुन्छ,’ उनले भने, ‘मेरो यही तर्क हो, ल है।’

थप प्रश्न गर्दा उनले मेरो भन्नु यति नै हो भन्दै फोन राखे।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदलाई कुनकुन दलको समर्थन छ भनेर परीक्षण गर्ने एउटा मात्र ठाउँ संसद भएको संविधानविदहरूको तर्क छ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा उनलाई हाम्रो समर्थन छ भनेर कुनै दलले राष्ट्रपति कार्यालयमा जनाउ दिन सक्छ। संविधानले उसको साँच्चै समर्थन छ कि छैन भन्ने परीक्षण हुने ठाउँ संसद हो भनेको छ। त्यस्तो परीक्षण आवश्यक नहुने भए दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकारले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान संविधानमा राखिने नै थिएन।

राष्ट्रपति कार्यालय जाँदा कुनै अमुक दलको समर्थन लिएर गएको भए पनि नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई सो दलले संसदमा विश्वासको मत नदिन सक्छ। उसले मत नदिएर संसदमा बहुमत पुगेन भने सरकार ढल्छ।

यसले पनि प्रमाणित गर्छ, कुनकुन दलले मन्त्रिपरिषद गठनमा सहयोग र समर्थन गरेका छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिँदा संवैधानिक रूपमै प्रष्ट हुन्छ। कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई संसदमा विश्वासको मत दिएकाले विपक्षी दलको हैसियत संवैधानिक रूपमै गुमाएको छ।

संविधानविद विपीन अधिकारीको भने केही फरक तर्क छ। मन्त्रिपरिषद गठनमा समर्थन हो वा होइन भनेर कांग्रेसले प्रष्ट पार्न सके उसको प्रतिपक्षी भूमिकाको वैधानिकतामा यो कानुनी व्यवस्थाले असर नगर्ने उनले बताए।

‘अहिलेको सन्दर्भमा यो कानुनले कांग्रेससँग प्रष्टता माग गर्‍यो। विश्वासको मत दिएकाले भोलि मन्त्रिपरिषदमा जान्छु वा म सत्ताधारी दलका रूपमा आफूलाई उभ्याउँछु भन्ने कि नभन्ने कांग्रेसको हातमा छ,’ उनले भने, ‘प्रष्ट बहुमत ल्याएको गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत दिन गएको कांग्रेसले भोलि सत्तामा जान्नँ भनेर स्पष्ट पारेको छैन। त्यो स्पष्ट नपारून्जेल भने उसको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्छ।’

कांग्रेसले सरकारलाई गुण, दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्छु, मन्त्रिपरिषद निर्माणमा सहभागी हुन्नँ र प्रतिपक्षीमै बस्छु भनेर प्रष्ट भन्यो भने उसको प्रतिपक्षी भूमिकामा शंका गर्नु नपर्ने उनले बताए।

‘कांग्रेसले प्रष्ट भनेपछि सभामुखले उसलाई संसदमा प्रतिपक्ष बस्ने सिट दिन्छन्,’ उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा सांसद वा दलले सरकारलाई समर्थन र विरोध त गर्न पाइन्छ। तर सत्तामा सहभागी हुन गएपछि भने प्रतिपक्षी हुन पाइँदैन। यो कानुनले पनि सत्ता पक्षमा उभ्याउने कि नउभ्याउने भन्नेमा दलसँग प्रष्टता मागेको हो।’

कांग्रेसले यो सरकारलाई समर्थन गर्नुको उद्देश्यमा शंका भएकाले कांग्रेसमाथि प्रश्न उठ्दै आएको उनको भनाइ छ। भोलि एमालेलाई सरकारबाट हटाएर आफू जाने हिसाबले कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको भन्ने कुरा आम जनमानसमा रहुन्जेल उसको प्रतिपक्षी भूमिकामा प्रश्न उठिरहने अधिकारीले बताए।

कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट संसदका महासचिवलाई सम्बोधन गर्दै एक साताअघि नै पत्र पठाइएको हो। कांग्रेस संसदीय दलमा कार्यरत उपसचिव होमनाथ पहाडीले महासचिवलाई पत्र पठाएका थिए।

‘विपक्षी दलको नेताले पाउने सुविधा खुलाई पठाइदिनू भनेर महासचिवलाई सम्बोधन गर्दै पत्र आएको छ,’ प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले सेतोपाटीसँग भने, ‘सुविधा माग गरिएको भन्दा पनि केके सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने जानकारी माग गरिएको छ।’

संसद सचिवालयले नै राजनीतिक दलहरूलाई सिंहदरबारभित्र दलको कार्यालय र कर्मचारी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गत पुस २६ मा विश्वासको मत दिएपछि उसलाई सत्तापक्ष मान्ने कि प्रतिपक्ष भन्नेमा अन्यौल छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो दलले विपक्षी दलको नेता पाउनुपर्ने माग उठाइसकेको छ।

कतिपय संविधानविदहरूले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकाले उसलाई प्रतिपक्षी दल मान्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। कांग्रेसले भने आफू संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने स्‍पष्ट गरिसकेको छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई कानुनले नै सेवा-सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ।

विपक्षी दलको नेताले पारिश्रमिक, विशेष भत्ता, बैठक भत्ताबाहेक सञ्चार सुविधा, फर्निचर, निजी सचिवालय खर्च, सुरक्षाकर्मी घर, सवारी इन्धन, मोबिल/लुब्रिकेन्ट, बिजुली, धारा, दैनिक भ्रमणभत्ता पाउँछन्। दस लाख रूपैयाँको यात्रा बीमा हुन्छ।

सांसदहरूले पनि माथिका कतिपय सुविधा पाउँछन्। तर सांसदले पाउने र विपक्षी दलको नेताले पाउने सुविधाका बीचमा ठूलो अन्तर छ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८९ जना सांसद छन्। तीमध्ये मनाङबाट जितेका टेकबहादुर गुरूङ निलम्बित छन्। सेताेपाटीबाट