धनगढी– कञ्चनपुरको ३ सय ५५ बिघा क्षेत्रफलमा दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापनाका लागि रुख छपान तथा नम्बरिङ्गको आधा काम सकिएको छ। औद्योगिक प्लटहरु ३२ दशमलव ८८ र सडक १६ दशमलव ४७ प्रतिशत रहने गरी डिजाइन गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा मध्यवर्ती क्षेत्र २३, वन कार्यालय क्षेत्र २ दशमलव १६, प्रशासकीय तथा सेवा क्षेत्र १ एक दमलव ५४, हेलिप्याड, पेट्रोल पम्प, सवारी साधनहरुको पार्किङ २ दशमलव ५३, सशस्त्र सुरक्षा बलका लागि ३ दशमलव ३६, आवासीय क्षेत्र ३ दशमलव ९०, विद्युतीय सबस्टेशन २ दशमलव १५ तथा जलीय लगायत अन्य क्षेत्रका लागि ११ दशमलव ९१ प्रतिशत क्षेत्र छुट्याइएको छ।
दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गा सावित हुने देखिएपनि निर्माणको प्रक्रियामा धेरै वर्षसम्म अलमल भएको कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्ल बताउँछन्। ‘वनका कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा समस्या भइरहेको अवस्था थियो। अब रुख छापान र कटानको फाइल वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेकाले निर्माणले छिट्टै गति लिनेमा निजी क्षेत्र आशावादी देखिएको छ’ उनले भने। दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रमा साना उद्योगहरु २३, मझौला उद्योगहरु ४४ र ठूला उद्योगहरु ३३ गरी १ सयवटा उद्योगहरु स्थापना गर्न रुख छपानको काम भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले बताएको छ।
रुख छपान तथा नम्बरिङको काम आधाभन्दा बढी सकिएको डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शम्भुप्रसाद तिवारले बताए। ‘रुख छपान तथा नम्बरिङ्गको काम सकिएपछि वन मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेर मन्त्रालयको निर्णयअनुसार रुख कटानका लागि उतैबाट बोलपत्र आह्वान हुनेछ’ उनले भने।’
डिभिजन वन कार्यालय, कञ्चनपुरले झण्डै १८ हजार रुखहरुमा छपानको काम सम्पन्न गरेको छ। कूल २५ हजार ९७८ रुखहरुमा छपानको काम सकिएपछि रुख कटानको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। रुख छपानको काम भइरहेको र छपान कार्य सकिएपछि रुख कटानसँगै थप प्रक्रिया अघि बढ्ने बेदकोट नगरपालिकका नगरप्रमुख भोजराज बोहराले बताए। ‘रुखका कारण यसअघि समस्या थियो, अब त्यस्तो समस्या हटेपछि निर्माण कार्य छिट्टै सुरु हुनेमा हामी आशावादी छौँ,’ उनले भने, ‘दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।’ साना उद्योग स्थापनाका लागि ८ देखि १०, मझौला उद्योग स्थापनाका लागि १० देखि २० र ठूला उद्योग स्थापनाका लागि १ विघादेखि ५ विघा क्षेत्रफल छुट्याइएको छ। झण्डै ८ अर्ब लागतमा निर्माण हुने सो औद्योगिक क्षेत्रमा कृषि, खनिज तथा विद्युतजन्य उद्योगहरु स्थापना गरिनेछ। फलफुल तथा तरकारी, मासु प्रशोधन, जडिबुटीजन्य, सूर्तिजन्य, कुखुरापालन, चिनी, दूग्धजन्य, मैदा, चाउचाउ, शिशु खाद्य, कागज, काष्ठजन्य, टेक्सटाईल, गार्मेन्ट, फलाम तथा स्टिल, कस्मेटिक, निर्माण सम्बन्धी उद्योगहरु स्थापना गर्ने योजना छ।
औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग दर्ता, भन्सार तथा कार्यालय स्थापना गर्न मिल्ने पूर्वाधार डीजाइन गरिएको छ। पूर्वाधारतर्फ ४ लेनको मुख्य सडक, साईकल लेन र पैदल यात्रु लेन, वर्षा र ढलको पानीको लागि छुट्टै ड्रेन, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, सिंगल इन्ट्री र सिंगल एक्जिटको व्यवस्था, २४ घण्टा सुरक्षा, ४० मेगावाट विद्युतको छुट्टै फिडर लाइन, उद्योग संघ, बैंक, शिशु स्याहार केन्द्र, एटिएम, डिस्प्ले सेन्टर, स्वास्थ्य क्लिनिक र एकीकृत भन्सार चेकपोष्ट हुनेछ।
झण्डै २६ हजार रुख काटिदैँ
अढाई दशकदेखि चर्चामा रहेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलका लागि रुख छपानको काम सुरु भएको छ। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र निमार्णस्थलका लागि २५ हजार ९७८ रुख छपानको काम सुरु भएको हो। यसका लागि सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। रुख छपानको काम सुरु भए पनि जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन भने बाँकी छ। बजेट अभाव र ईआईलगायतको कामले निमार्णमा ढिलाइ भइरहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रका लागि २०६६ सालमा जिल्ला वन कार्यालयले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि जनचेतना सामुदायिक वन र वेदकोट सामुदायिक वनको नौ सय बिघा जमिन दिने निर्णय भएको थियो। मन्त्रिपरिषदले पनि चार किल्लाभित्र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।