काठमाडौँ — शृंखलाबद्ध विवादास्पद काम गरिरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा फेरि विवादमा तानिएका छन् । बजेट निर्माणको अन्तिम दिन अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई राजस्वका दर हेरफेर गरेको विषयबारे अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले सोमबार खुलासा गरेपछि अर्थमन्त्री शर्मा थप विवादमा तानिएका हुन् ।

यसअघि पनि पदीय मर्यादा बिर्सेर विभिन्न विवादास्पद काम गरेपछि उनी आलोचित बनिरहेका छन् । अन्नपूर्णले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अर्थमन्त्री शर्माले केही व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी राजस्वका दरहरू हेरफेर गरेका छन् । करको दर हेरफेर गर्न उनले बजेट भाषणको अघिल्लो रात (जेठ १४ गते) राजस्व प्रशासनमा लामो समय काम गरेर अवकाश भएका नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएका थिए ।

‘उहाँहरू राजस्व विज्ञ हुनुहुन्छ, राजस्वका दरबारे मेरातर्फबाट उहाँहरूले केही फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले जे–जे मिलाउनुहुन्छ, त्यसमै सही गरेर मकहाँ ल्याउनुहोला’ भन्दै अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको अन्नपूर्णले खुलासा गरेको छ । उनीहरूले सीमित व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी राजस्वका दर हेरफेर गरे, जुन विषयमा अहिले निजी क्षेत्रले समेत विरोध गरिरहेको छ ।

खासगरी सत्तारूढ दलकै सांसद तथा व्यापारीलाई अनुकूल हुने र अन्यलाई असर पार्ने गरी विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धि, सेनिटरी प्याडमा विदेशीलाई छुट र स्वदेशीलाई कच्चापदार्थमा भन्सार महसुल यथावत्, फलाम तथा इस्पातमा आश्रित तार र मोटरसाइकलमा थप गरिएको भन्सार महसुल, निजी कम्पनीलाई पनि बिमा कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाले अर्थमन्त्री विवादको घेरामा छन् । उल्लेखित विषयमा पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले ‘भ्रष्टाचार’ भएको भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नेदेखि सडक संघर्षसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

यो विवादका बीच विभिन्न व्यापारिक समूहमा बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने पूर्वकर्मचारी घिमिरेलाई अर्थ मन्त्रालयमै प्रवेश गराई राजस्वको दर हेरफेर गरेको समाचार बाहिरिएपछि थप विरोध भइरहेको छ । खासगरी विषयगत विज्ञहरूले यसलाई अर्थमन्त्रीले ‘गम्भीर अपराध गरेको र उनीमाथि छानबिन आवश्यक रहेको’ टिप्पणी गरेका छन् । ‘नेपालको अर्थ प्रशासन तथा बजेट निर्माणमा यति गम्भीर घटना न भूत हो न भविष्य,’ पूर्वअर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘हामीले एउटा अनुमान गर्न सक्छौं– कुनै–कुनै अर्थमन्त्रीले सम्बन्धित व्यापारीको घरमा गएर सल्लाह गर्न सक्छन् तर अर्थ मन्त्रालयमै अर्को मान्छे बोलाएर यस्तो गर्न सक्दैनन् ।’

कोही राजनीतिज्ञ (अर्थमन्त्री) ले त्यसो गर्न खोजे पनि सचिवहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए । ‘सचिवहरूले त्यो घटना कसरी हेर्न सके होलान् ? अर्थमन्त्रीले त्यसोभन्दा किन मानेका हुन् ? उनीहरू किन त्यहीं बसिरहे ? किन बाहिर उभिएर यस्तो–यस्तो भयो भन्न नसकेका होलान् ?’ पाण्डेले भने, ‘म उनीहरूप्रति पनि आश्चर्यमा परेको छु ।’

कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई कसरी यस्ता काममा रोक्न सक्छन् भन्नेबारे पाण्डेले आफ्नो पुस्तक ‘एक ज्यान दुई जुनी’ मा उल्लेखित अनुभव पढ्न सुझाए । पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार २०३६/३७ सालको बजेट बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा अर्थमन्त्री पनि थिए । अर्थ सचिवका रूपमा पाण्डे थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले करका दरहरूमा यस्तो गर्नुस्, आयकर, बिक्री कर, अन्तःशुल्क, भन्सार दरहरू यसरी मिलाउनोस् भन्दा एकछिन आनाकानी गरे पनि धेरैजसो आदेश मैले मान्नु नै पर्थ्यो,’ उनले लेखेका छन्, ‘हामीलाई थाहा हुन्थ्यो, कुन–कुन व्यापारीका निहित स्वार्थका लागि के–के गरिँदै छ ।’ तर त्यो नमान्नका लागि उनले जुक्ति निकाले, ‘सरकार यो व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको आदेशमा गरेको, सेवकलाई चित्त बुझेको छैन ।’ जसको प्रभाव पर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले धेरै कचकच गर्दैन थिए । त्यसपछि आफू अनुकूलका निर्णय बजेट भाषणमा राख्न प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विश्वासपात्र यादवप्रसाद पन्तलाई देखाउने सम्भावना थियो । ‘तर सरकारी पदमा नरहेको व्यक्तिलाई बजेटको पूर्वज्ञान दिने प्रस्ताव मैले वा अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार कर्मचारीले मान्न सक्ने कुरा थिएन,’ पाण्डेले भने, ‘हामीले दिएनौं । प्रधानमन्त्रीले माने । वर्षौंदेखिको अभ्यास यही हो । यसलाई सबैले अनुसरण गरेका छन् ।’ तर, अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ प्रशासनमाथि घात गरेको पाण्डेको टिप्पणी छ । ‘यो घटनाले सरकारविहीनताको अवस्था देखिएको छ । सरकार छैन, सबै व्यक्तिगत लाभका लागि मात्रै काम गरिरहेका छन् भन्ने लागेको छ,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयले भने विज्ञ भन्दै बाहिरको व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा सत्यता नभएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव भूपाल बरालले एक विज्ञप्ति जारी गरेर ‘तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीबाहेक अरू कसैको सहभागिता नरहेको’ जनाएका छन् । ‘आर्थिक ऐनमार्फत राजस्व संकलन गर्ने, करका दर परिवर्तन गर्ने तथा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा रहेको अधिकारको परिधिभित्र रहेर निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलगायत विभिन्न विज्ञहरूको राय–सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले करका दरहरू प्रस्ताव गर्ने प्रचलित अभ्यास रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मूलतः आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्‍याउँदै सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ निर्देशित रहेको र सोबमोजिम करका दरहरूमा केही संशोधनसहित प्रस्तावित आर्थिक विधेयकलगायतका बजेटसम्बद्व अन्य विधेयकहरू हाल संघीय संसद्को दुवै सदनमा छलफलका क्रममा रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र सुधारका विषयमा निरन्तर क्रियाशील रहनुभएका अर्थमन्त्रीका बारेमा भ्रम सिर्जना हुने गरी तथ्य र तर्कभन्दा टाढा रही कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण विषय राखी समाचार प्रकाशित हुनु खेदजनक छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले राजस्वको दर परिवर्तन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई संलग्न गराएको विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेको छ । निश्चित व्यावसायिक घरानालाई फाइदा हुने गरी कर, भन्सार र राजस्वका दर अस्वाभाविक रूपमा हेरफेर भएको दाबीसहित संसद्मा प्रश्न उठाउँदै आएको एमालेले अर्थमन्त्रीका गतिविधिप्रति संसद्, प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा एमालेका तर्फबाट पार्टी सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्रीले करका दर परिवर्तन गर्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई बाहिरका मान्छे प्रयोग गरेर दबाब दिएको दाबी गरेका थिए । ‘१४ गते मध्यरातमा कसरी भन्सार, कर र राजस्वका दर हेरफेर भए भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा प्रमुखतासाथ आएका छन् । मध्यरातको १२ बजे अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्षमा कसैलाई बोलाउनुभयो । कार्यकक्षमा भएका अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राजस्व सचिव, बजेट शाखाका प्रमुखलगायतका बीचमा उहाँलाई चिनाउनुभयो । उनी त्यही मन्त्रालयका पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे रहेछन्,’ भट्टराईले भने, ‘उनलाई चिनाउँदै आफ्ना उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई भन्नुभयो– ‘उहाँ मेरो प्रतिनिधि हो, उहाँले भन्सार राजस्व करका दरमा केही हेरफेर गर्नुहुन्छ मेरोतर्फबाट । उच्च पदस्थ कर्मचारीले मान्दै थिएनन् तर जबर्जस्ती अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा यी तमाम वस्तुहरूमा राजस्व र भन्सारका दर तलमाथि गरेर के गर्न खोजिएको हो ?’

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अपनाइँदै आएको प्रक्रियाको उल्लंघन गरेको एमालेको आरोप छ । ‘बजेट निर्माणको झन्डै एक महिना अगाडिदेखि बजेट शाखा र अर्थ मन्त्रालयमा कुनै पनि मानिसलाई प्रवेश दिइँदैन । सांसदलाई पनि प्रवेश दिइँदैन । त्यस्तो ठाउँमा यस्ता काम हुन्छन् भने यो राष्ट्रका नाममा खाएको शपथको खिलाफ हो,’ उनले भने, ‘यो जनघात मात्रै होइन, राष्ट्रघात पनि हो किनभने यसले हाम्रा कतिपय उद्योग–व्यवसाय धराशायी भएका छन् । संसद्मा अर्थमन्त्रीले यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र यसमा अर्थमन्त्रीको मात्रै सवाल होइन, प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ ? सत्तारूढ दलका समस्त नेताहरू र सिंगो संसद्को ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।’

विद्युतीय गाडीमा किन अन्तःशुल्क लगाइयो, किन भन्सार महसुल बढाइयो ? स्वास्थ्य बिमा किन निजी कम्पनीलाई दिइयो ? फलाम र फलामजन्य वस्तु, जुत्ता, सेनिटरी प्याडमा लगाइएको करका विषयमा सांसदले उठाएका शंकाको पुष्टि अर्थमन्त्रीका क्रियाकलापले गरेको उनले बताए । याे समचार कान्तीपुर दैनिकबाट लिएकाे हाे ।