काठमाडौं– नेकपाबाट राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित ४६ जनप्रतिनिधि छन्। जब कि सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशले नेकपा एकीकरण बदर गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताएको छ। त्यसमाथि नेकपाको आधिकारिकतासमेत ऋषिराम कट्टेललाई दिएपछि यी जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

०७६ माघ ९ मा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा १६ जना नेकपाबाट विजयी भएका थिए। जसमा तत्कालीन नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता वेदुराम भुसाललगायत छन्। त्यस्तै, ०७६ मंसिर ८ गते कास्की क्षेत्र नम्बर २ सहित प्रदेश र स्थानीय तह गरी ५२ स्थानमा उपनिर्वाचन भएको थियो। नेकपाबाटै कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा विजयी हुँदै विद्या भट्टराई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनिन्। दाङको क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेशसभा ‘ख’मा विमलाकुमारी खत्रीले जितिन्। यस्तै, स्थानीय तहका तीन अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र २४ वडाध्यक्ष नेकपाबाटै निर्वाचित भए।

पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा वीरबहादुर कुरुम्बाङ, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा तेजबहादुर पोखरेल, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा विक्रम चौधरी अध्यक्ष र हुम्लाको खापुनाथ गाउँपालिकामा रुपा शाही उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्।

सर्वोच्चको आदेशले के उनीहरूको पद जोखिममा परेको हो त ? के उनीहरू पार्टीविहीन भएका हुन् त ? के उनीहरूले पाएको मतको मूल्य हुन्न ?

निर्वाचन आयोगका पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ नेकपाबाट निर्वाचित सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हैसियत स्वतन्त्र हुने धारणा व्यक्त गर्छन्। ‘सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरिदियो, उहाँहरूको दल छैन’, गुरुङ भन्छन्, ‘अब उहाँहरू स्वतन्त्र हैसियतको हुनुभयो।’

गुरुङका अनुसार उनीहरू नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्र कुनै पनि पार्टीमा प्रवेश गर्न सक्छन्, स्वतन्त्र हैसियतमा बस्न पनि सक्छन्। स्वतन्त्र हैसियत हुने भएकाले उनीहरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने गुरुङ बताउँछन्। उनीहरूका हकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ आकर्षित हुने उनको तर्क छ। यो दफाअनुसार कुनै दलको उम्मेदवार नभई स्वतन्त्र रूपमा संघीय संसद् वा प्रदेशसभामा निर्वाचित भएको व्यक्ति कुनै दलको सदस्यता लिएमा निज स्वतः त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुनेछ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता विपिन अधिकारी सर्वोच्चको आदेशले उनीहरूको हैसियतमा कुनै असर नपर्ने बताउँछन्। उनीहरूकै रायका आधारमा निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अधिवक्ता अधिकारीको भनाइ छ।

‘उहाँहरू निर्वाचित हुँदा पार्टी वैध थियो। निर्वाचन वैध थियो। प्रक्रियाअनुसार नै उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको हो। त्यसैले उहाँहरूको हैसियतमा कुनै समस्या छैन’, अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले उहाँहरूको हैसियत परिवर्तन भयो। अब निर्वाचन आयोगले उहाँहरूको राय लिएर कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गरिदिनुपर्‍यो। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले भने यस विषयमा आयोग प्रवेश नगरेको बताए। #अन्नपुर्ण