सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम सरकार विवाद पूर्ण इजलासमा पठाएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले तीन वा सो भन्दा धेरै न्यायाधीशहरुले सुनुवाइ गर्ने गरी पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा वैशाख ९ गते रिट दायर भएको थियो । एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का लक्ष्मणकिशोर चौधरीले रिट दायर गरेका हुन्। उक्त रिटलाई मंगलबार सर्वोच्चले पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै पूर्णमा पठाएको हो ।
न्यायाधीश द्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो विवादलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको हो । अव तीन,पाँच वा सात न्यायाधीशको इजलासले यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने छ। इजलासलाई संवैधानिक व्याख्या हुनुपर्ने लागेमा यस्तो विवादहरूलाई तीन न्यायाधीश वा सो भन्दा धेरैले हेर्न सक्ने गरी पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश गर्ने छ।
सोमबारको बहसका क्रममा संवैधानिक व्याख्याको विषय उठेपछि यस्तो आदेश संयुक्त इजलासले गरेको हो । यसअघि कोशी प्रदेशको सरकार गठनका विषयमा विवाद हुँदा तीन न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएको थियो ।
यदि इजलासमा संवैधानिक इजलासमा पठाउने माग उठे पनि त्यहाँ पठाउने परम्परा रहेको छ। संविधानले नै संवैधानिक विवाद र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूका विवाद सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ। यही अधिकार अन्तर्गत संवैधानिक इजलासमा अलग मुद्दा दर्ता भएर वा अन्य इजलासको आदेशले आएका मुद्दा सुनुवाइ गर्ने गरेको छ। तर सुदूर पश्चिम सरकार विवाद संवैधानिकमा नभई पूर्ण इजलासले नै किनारा गर्न सक्ने माग बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले उठाएपछि न्यायाधीशद्वय फुयाँल र श्रेष्ठले सोही आदेश गरेका हुन् ।

पूर्ण इजलास प्रायजसो बिहीबार बस्ने अभ्यास रहेको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न २ वैशाखसम्म समय दिएका थिए। नाउपाका सांसद चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित १ वैशाखमा दाबी पेस गरेका थिए ।

नाउपाकै कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित दाबी पेस गरेका थिए। दुवैको दाबीबारे निर्णय नगरेका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले ४ गते दुवैको दाबीका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै थप दुई दिन समय दिएका थिए ।