शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०
  • होमपेज
  • समाज
  • स्थानीय रक्सीलाई ‘ब्राण्ड’ बनाउन ज्ञापनपत्र

स्थानीय रक्सीलाई ‘ब्राण्ड’ बनाउन ज्ञापनपत्र

  • शनिबार, साउन १७, २०७७
स्थानीय रक्सीलाई ‘ब्राण्ड’ बनाउन ज्ञापनपत्र

स्थानीय(लोकल) रक्सीलाई ब्राण्डका रुपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने माग गर्दै किराँत राई यायोक्खा खोटाङले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।यायोख्खाले स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने कोदोको स्थानीय रक्सीलाई प्रतिबन्ध नभई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो।यायोक्खाका जिल्ला अध्यक्ष हात्तीराम राईले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपालमा कोदोको रक्सीलाई प्रवद्र्धन गर्न र त्यसलाई ऐनमार्फत नियमन गरी घरेलु उद्योगका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।

नेपालमा आदिवासी जनजाति समुदायले आदिमकालदेखि सांस्कृतिकरुपमा प्रयोग र उत्पादन गर्दै आइरहेको घरेलु रक्सीमा राज्यले उत्पादन र बेचबिखनमा बन्देज गरिरहने तथा स्थानीय उत्पादनलाई लगानी, प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन नगर्ने हो भने देशको समृद्धि कल्पनामै सीमित हुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

यसै सन्दर्भमा १ नं प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य उषाकला राईले स्थानीय रक्सीलाई ‘ब्याण्ड’का विरुद्ध ‘ब्राण्ड’ बनाउनुपर्ने माग संसद्मा समेत उठाएकी थिइन्।यायोक्खाले राईको उक्त मागलाई सम्मान गर्दै नेपालको संविधानको भावनाअनुरूप सबै संस्कृतिको सम्मान, स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने स्थानीय रक्सीलाई कानूनी मान्यता दिन सरकारसँग माग गरेका हो।स्थानीय रक्सीलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्दा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै आयआर्जनमा वृद्धि गरेर समृद्ध नेपाल बनाउनमा सहयोग पुग्ने यायोख्खाको ठहर छ।

‘लोकल रक्सी आदिवासी जनजाति समुदायको जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्मको सांस्कृतिक कार्यमा समेत अनिवार्य चाहिन्छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘परापूर्वकालदेखि प्रयोग हुँदै आएको ‘लोकल’ रक्सीलाई राज्यले बन्देज गर्नाले आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृतिमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएकाले कानूनीरुपमै उत्पादन र प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण सिर्जना प्रधानमन्त्री तथा नेपाल सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।’

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र बोधार्थका लागि गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा १ नम्बर प्रदेश सरकारलाई समेत पठाएको छ।
(रासस)

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार