सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद प्रकणमा अनियमितता गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रक्रियाका कागजात अध्ययन गर्ने भएको छ। आज सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति प्रदेश सभा सदस्य कुमारी नन्दा बमले दिनेश एफएमसंग कुराकानी गर्दै एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धीका कागजात झिकाउने तयारी भईरहेको बताईन्।

‘एम्बुलेन्स खरिदका विषयमा विभिन्न प्रश्न उठेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘कागजात अध्ययन नै नगरी अहिले नै अनियमितता भयो भन्न सकिदैन्। कागजात अध्ययनपछि सत्यतथ्य बाहिर आउँछ।’ उनले स्वास्थ्य निर्देशनालयले ८८ अल्ट्रासाण्ड खरिद गर्दा पनि अनियमितता भएको देखिएपछि अहिले कागजात अध्ययन गरिरहेको समेत जानकारी दिईन्।

२ महिनामै विगिए एम्बुलेन्स

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अत्याधुनिक भन्दै बाडेका एम्बुलेन्स दुई महिनामै बिग्रिन थालेका छन्। ४०७÷०३१–४ २१२१ मोडेलका ट्रक खरिद गर्दै एम्बुलेन्स बनाएर कार्तिक २० गते मात्रै वितरण गरेकोमा केही एम्बुलेन्स भने बिग्रिएर थन्किएका छन्। ‘प्रदेश सरकारले अत्याधुनिक एम्बुलेन्स भन्दै हस्तान्तरण गरेपछि सुरुवातको केही दिन सञ्चालन गरेका थियौँ,’ डडेल्धुराको जोगबुढा अस्पतालका प्रमुख डाक्टर जितेन्द्र चौधरीले भने, ‘तर सञ्चालनको केही दिनमै साईरन बिग्रीयो, ब्रेक पनि बिग्रीयो।’ उनका अनुसार अत्याधुनिक भनिएको एम्बुलेन्स विग्रिएपछि अहिले उक्त एम्बुलेन्स थन्काएर पुरानै एम्बुलेन्स चलाउन थालिएको छ। उनले उक्त एम्बुलेन्स कच्ची सडकमा चलाउन नसकिने बताए।

बाजुराको टाँटे स्वास्थ्य चौकीले अहिले एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेको छ तर एम्बुलेन्स सञ्चालनमा भने समस्या भएको स्वास्थ्य चौकीले जनाएको छ। टाँटे स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख दीपक शाहले अहिले नै एम्बुलेन्समा कुनै समस्या नदेखिएपनि ईन्धनमा धेरै खर्च भईरहेको बताए। ‘यो एम्बुलेन्स तराईका जिल्लाका लागि उपयुक्त रहेछन्,’ उनले भने, ‘पहाडमा सञ्चालन गर्न मुस्किल छ। ईन्धन खर्च जुटाउन समस्या हुनेछ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ६ करोड ३५ लाख २० हजार खर्च गरेर १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरेको थियो। एम्बुलेन्स सप्लायर्स सिपद्री ट्रेडर्सका धनगढी व्यवस्थापक ईन्द्र वहादुर कडालले ति एम्बुलेन्स पहाडी जिल्लामा सञ्चालनको लागि समस्या हुने स्विकार गरे। उनले उक्त गाडीले माईलेज पनि निकै कम पाउने बताउँदै ठूलो गाडी भएकाले पहाडमा सञ्चालन गर्न समस्या हुने बताए। उनका अनुसार उक्त मोडलको ट्रक अधिकासं तरकारी ढुवानीका लागि विक्री हुँदै आएको छ।

एम्बुलेन्स खरिदको समयमा सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रहेका अहिले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनवहादुर हमानले भने नयाँ मोडलको गाडी खरिदका लागि सम्झौता गरिएको बताए। उनले भने– ‘धेरै पुरानो मोडलको गाडी भन्सार र यातायातले ल्याउन समेत दिदैन्। जुन बर्ष खरिद भएको हो, त्यो भन्दा एक बर्ष मात्रै पुरानो गाडी खरिदका लागि सम्झौता भएको थियो।’

यता प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले समेत विभिन्न ठाउँबाट एम्बुलेन्स बिग्रिएको गुनासो आएको स्विकार गरेको छ। विग्रिएका एम्बुलेन्स मर्मतका लागि सिपद्रीमा लैजान सुझाईएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले बताए।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमिक्त सचिव झंकरवहादुर विष्टले बजेट अनुसार सबैभन्दा उपयुक्त एम्बुलेन्स खरिद गरिएको दावी गरे। उनले भने– ‘नयाँ र अत्याधुनिक सेवा दिने गरी एम्बुलेन्स खरिदको सम्झौता भएको थियो। गाडी खरिद भएपछि मात्रै हामीले गाडी भित्र लाखौँका उपकरण थपेका छौ।’

प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स भन्दै दिएको ट्रकको भन्सार शुल्क समेत गरी हालको मूल्य १८ लाख ८५ हजार मात्रै रहेको छ। तर प्रदेश सरकारले एउटा एम्बुलेन्समा ३९ लाख ७ हजार रुपैयाका खर्च गरेको छ।

सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल, दार्चुलाको नौगाड र दुहु, बझाङको रायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र मटेला स्वास्थ्य चौकी, डोटी जिल्ला अस्पताल, अछामको बाब्ला स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला अस्पताल अछाम, कमल बजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अछाम, बान्नगढी स्वास्थ्य चौकी, बाजुराको टाटे स्वास्थ्य चौकी, बैतडीको कुलाउ र रुदेश्वर स्वास्थ्य चौकी, डडेल्धुरा नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकी र जोगबुढा अस्पतालमा एम्बुलेन्स वितरण गरिएको थियो।

साभार दिनेश खबर