• होमपेज
  • बाजुरा बिशेष
  • मुक्तहलिया घोषणा ११ बर्ष-हलिया प्रथा कायमै

मुक्तहलिया घोषणा ११ बर्ष-हलिया प्रथा कायमै

अझै हलिया प्रथा कायमै

  • शनिबार, भदौ २१, २०७६
मुक्तहलिया घोषणा ११ बर्ष-हलिया प्रथा कायमै

नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते मुक्त हलिया घोषणा गरेको थिमुक्त हलिया घोषणा ११ बर्ष, हलियामुक्त हलिया घोषणा ११ बर्ष, हलिया प्रथा कायमै
नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते मुक्त हलिया घोषणा गरेको थियो । नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालिन शान्ति तथा पुन निर्माण मन्त्री जर्नादन शर्मा र राष्ट्रिय हलीया मुक्त समाज बिच ५ बुधे सम्झौता भई मुक्त हलिया घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गरेपनि भने हलीया प्रथा उन्मुलन हुन सकेको छैन् । बाजुरामा १७ सय भन्दा बढि हलीया रहेका जिल्ला हलीया समाज बाजुराले जनाएको छ । सरकारले तथ्याङ्क संकलन १६ सय ३४ जनाको भएको थियो । तर प्रमाणिकरण भने १३ सय ११ मात्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यलय बाजुराले जनाएको छ ।
सरकारले हलीयाहरु सगँको सम्झौता अनुसार हलिया मुक्त घोषणा भने सरकाले तुरुन्त गरेको थियो । बाँकि सहमति अनुसार साहुबाट लिएको ऋण मिनाहा, पुर्नस्थापनाको व्यवस्था, मूक्तिपछि आइपर्ने सुरक्षा व्यवस्था लगाएतका कुरा भने अझै कार्यान्वयन नहुदा हलियाहरु समस्यामा परेका छन ।
बुढिन्नदा नगरपालिका १ पिपलडालिका मनविरे लुवार बर्षभरी साहूको हलो जोत्ने काम गर्छन् । त्यस काम बाफत १ बोरा धान र १ बोरा गहूँ मात्र पाँउछन् । त्यसले पनि खान पुग्दैन । बाँकी समय स्थानिय कोल्टि बजारमा गएर ज्याला मजदुरी गरेर परीवार पाल्दै आएका छन् । त्यस्तै गंगराम लुवारको पिडा पनि कम छैन् । उनि पनि साहुको हलो जोत्ने गरेका छन् । आफु सँग जग्गा जमिन केही छैन्, अनि साहु कहाँ नगएर कता जाने उनको भनाई छ । हलिया बस्नु साहुको बाध्यता नभएर आफ्नो बाध्यता भएको गंगरामले भने ।
पिपलडालिका दलित समूदायका २८ परिवारको बसोवास रहेको गाउँका सवैै स्थानीय गैर दलितको हलिया बसेका छन् । सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेको भएपनि पुर्नस्थापना नगर्दा हलिया बस्न बाध्य भएका दलित अगुवा प्रेम विकले बताए । उनले भने खान लाउन पुग्दैन्, अनि बाध्य भएर साँहुको हलिया बस्ने गरेको बताए ।
यी जस्तै जिल्लामा रहेका १७ सय भन्दा बढि हलियाको अबस्था उस्तै छ । उनीहरु अहिले साहु प्रति सामन्य गुनासो पनि गर्दैनन् । गुनासो गरे साहुले आफूबाट लिएको ऋण पनि माग्ने र हलिया समेत छुटाई दिए के गर्ने भन्ने पीरले आफूहरु जस्तो सुकै कष्ट समेत सहन बाध्य भएको जयमल बिक बताउ“छन् । जिल्लाका बुढिनन्दा नगरपालिका, हिमाली, पाण्डबगुफा र स्वामिकार्तिक गाँउपालिकामा अझै हलिया प्रथा रहेको हलिया अधिकारकर्मी गोरख सार्कीले वताएका छन् ।
अर्को आर्थिक अभाबले बर्षौ देखि हलिया महिलाहरु रोग पाल्दै आएको स्थानिय मुक्त हलिया जयमल लुवारले वताएका छन् । कडा परीश्रम, धेरै बच्चा जन्माउने, सुत्केरी भएको बेला आराम कम हुने भएकाले उनिहरुको स्वास्थ्य कमजोर हुनुका साथै बिभिन्न रोगको संक्रमणमा पर्दै आएका छन् । आफ्नो श्रीमति विरामी भएको लामो समय भईसक्दा पनि उपचार गर्न नसकेको उनले वताए । दैनिक काम गरेर मात्र बिहान बेलुकाको छाक्क टार्ने गरेका छौ, उपचार गर्ने रकम कहाँ बाट ल्याउने जयमलले भने । गाँउमा रहेका स्वास्थ्य चौकिमा सामान्य रोगको उपचार मात्र हुन्छ । गम्भिर खाले रोग भएमा यहाँका महिलाहरुले धनगढी, नेपालगञ्ज र भारत जानु पर्ने बाध्यता रहेको छ, त्यहाँ जानलाई आर्थिक अबस्था कमजोर भएकाले बर्षौ देखि रोग पाल्दै आएको हलिया अगुवा गोरख विकले वताएका छन् ।
जिल्लामा हलियाका नाममा करोडौ रकम खर्च गरेका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था भएपनि बर्षौ देखि रोग पाल्दै आएका महिलाहरुका लागि भने केही भएको पाईदैन् । बर्षाै देखि जिल्ला हलिया मुक्ति समाज, केयर नेपाल, पुस बाजुरा नामक गैर सरकारी संस्थाले हलियाका क्षेत्रमा काम गरदै आएका छन् । जिल्ला विकास समितिले पनि हलियाका लागि भनेर काम गरेको देखाउदै आएको छ । हलियाका नाममा करोडौ बजेट खर्चेको भएपनि केही पहुँचवालका पेरीफेरीमा बजेट खुम्ने गरेको नागरिक समाजका शेर बहादुर शाहिले वताएका छन् । केहीलाई त जागिर खानका लागि मात्र यो कार्यक्रम भएको उनको आरोप रहेको छ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार