शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०
  • होमपेज
  • देश/प्रदेश
  • बाढीपिडीतलाई बगरको कर

बाढीपिडीतलाई बगरको कर

  • शुक्रबार, फाल्गुन १०, २०७५
बाढीपिडीतलाई बगरको कर

बर्षेनी ४ सय मालपोत बुझाउने रमेश पनेरु एकिकृत सम्पत्ति कर लागु भएपछि नगरपालिकालाई जरिवाना सहित ४० हजार रकम बुझाउन वाध्य भए ।

डडेलधुराको रंगुन नदी कटानले बगर बनेको परशुराम नगरपालिकास्थित सिमलखेतको जमिन । नदी नियन्त्रणको काम भइरहेपनि सर्वसाधारण बगरको कर तिर्न बाध्य छन् । तस्बिर : डीआर/कान्तिपुर

उनको ४४ रोपनी भन्दा वढी जग्गा रंगुन नदीले बगाएर बगर बनेको दशक बितिसकेको छ । रंगुनमा २०६४ मा आएको बाढीले साविक जोगवुढा गाविस २ स्थित उनको सिमलखेतको ४४ रोपनी बढी जग्गा बगर वनेको हो ।

डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका ६ का जंगवहादुर जाग्रीको २० रोपनी जग्गा पनि बगर बाढीकै कारण वनेको पनि दशक बितिसकेको छ । जाग्रीले पनि एकिकृत सम्पत्ति करका नाममा बर्षेनी ठूलो रकम नगरपालिकालाई बुझाउन वाध्य छन् । जंग बहादुरको पनि ६४ को वाढीले सवै जग्गा जमिन बगाएको हो ।

उनीसंगै उनका छिमेकी ४० परिवारको जग्गा जमिन रंगुन नदीको कटानले बगर बनाएको थियो । गाउंँको माथिवाट चूरे बिनासका कारण बनेका खहरे खोला र गाउंँ नजिकवाट बग्ने रंगुन नदीले सवै गाउंँलेको जग्गा बगर बनेको उनले वताए । जमिन बगर बनेपछि धेरै जसो पिडीतले गाउँं नै छोडि सके । धेरै अहिले पनि सामुदायिक वन छेउमा बस्दै आएको उनले बताए ।

एकातिर बाढीले खेतलाई बगर बनाइदिएको पीडा, अर्कातिर एकिकृत सम्पत्ती करका नाममा त्यहि बगरको महंगो मालपोत तिर्नुपर्ने वाध्यता । पनेरु र जाग्री जस्तै परशुराम नगरपालिकाका ३ सय बढी परिवारले बगर बनेको जग्गाको हरेक बर्ष चर्को कर तिर्न वाध्य भएका छन ।

‘गरिखाने जग्गा रंगुन नदीले बगर वनायो । बगर बनेको सम्पत्तिको कर तिर्न निकै सास्ती भोग्न बाध्य भएका छौं’ पीडित जाग्रीले भने, ‘नदी किनारामा बिस्थापित जीवन विताउन वाध्य हाम्रो पुर्नवासको ब्यबस्था समेत हुन सकेको छैन ।’ जेनतेन गुजारा गरिरहेका वाढी पीडितले स्थानीय सरकार वनेपछि पुनर्वासको ब्यबस्था होला भन्ने ठूलो आशा गरेको उनी बताउछन । उनले गुनासो गर्दै भने ‘अहिले सम्म संघिय सरकारले पुनर्स्थापनाका लागि दिएको बजेटको समेत सदुपयोग हुन सकेको छैन ।’

०६२ र ६४ मा आएको वाढीले साविकका शिर्ष र जोगवुढा गाविसमा यस्ता पीडितको संख्या ४ सय बढी रहेको बिभिन्न तथ्यांकमा देखिन्छ । तत्कालीन शिर्ष गाविसमा आएको वाढीले ३२ जनाको ज्यान लिनुका साथै ४० भन्दा बढी परिवार घरवार विहीन भएका थिए ।

जसमध्ये अहिले पनि केही परिवार कैलाली र कंचनपुरका राजमार्ग छेउ र केही परिवार परशुराम नगरपालिकाका बिभिन्न सामुदायिक बन छेउ बस्दै आएका छन् । केही परिवारका लागि संघिय सरकारले ५ बर्ष अघि नै जग्गा खरिद गरि पुनर्वासको ब्यबस्था गर्न बजेट पठाएपनि अहिलेसम्म यस बिषयमा कुनै प्रगती हुन सकेको देखिदैन ।

बाढीबाट परशुराम नगरपालिकामा १० हजार रोपनीभन्दा बढी खेत बगाइसकेको छ । जग्गाधनी पुर्जा आफ्नै नाममा रहेका कारण बाढीपीडित ३ सय ७३ परिवारले बगर बनेको जमिनको मालपोत नगरपालिकालाई तिर्दै आएका हुन् ।

स्थानीयवासीले बगरको मालपोत मिनाहा गर्न पटकपटक आग्रह गरेपनि नगरपालिकाले सुनुवाई नगरेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ । ‘मिनाहा गर्ने कुरा त परै जाओस बरु करको दर नै बढाइएको छ’ बाढीपीडित देववहादुर वमले भने, ‘नगरप्रमुख भिमवहादुर साउंँदले कानुन अनुसार कार्यपालिकावाट बाढीपीडितलाइ राहत हुने गरि कर छुट गर्ने निर्णय गर्ने बताएका छन् ।’

‘यस बिषयमा पटकपटक कार्यपालिकामा छलफल भएको छ’ परशुराम नगरपालिका प्रमुख भिमवहादुर साउंँदले भने, ‘लालपूर्जा भएका तर जग्गा बगर भएका पीडित परिवारको एकिन जानकारी लिएर कर छुट गर्ने तयारी गरिएको छ ।’

नगरप्रमुख साउंँदले यस बिषयमा नगरपालिकाबाट आवश्यक कारवाही सुरु गरिएको समेत जानकारी दिए । उनले भने, ‘मालपोत कार्यालय र कानुनी परामर्शदातासंँग सल्लाह गरेर मात्र यस बिषयमा निर्णय गरिने छ ।’
कान्तीपुर दैनिकबाट

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार