संसद विघटनको मुद्दामाथि बहसका क्रममा रिट निवेदकका वकिलले संसद विघटन सदर गरेको राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र टीकाराम भट्टराईले बिहीबारको सुनुवाइका क्रममा विघटनको सदर गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित समेत नगरेको भन्दै बहस गरेका थिए।
उनीहरूको बहस सुनेपछि संवैधानिक इजलासले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयसँग राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचना भए उपलब्ध गराउन भनेको छ।
नायब महान्यायाधीवक्ता पदम पाण्डेसँग प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले राजपत्रको सूचना उपलब्ध गराउन भनेका हुन्। प्रकाशन नभएपछि त्यो अनाधिकृत हो भन्ने कुराको थप प्रमाण हो भन्ने अर्यालको तर्क थियो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्।