प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । तर न्यायालयले ती रिटका सम्बन्धमा सुनुवाई प्रक्रिया पूरा गरी फैसला गर्नु अघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन नसक्ने दावी गरेर स्वतन्त्र न्यायालयको क्षेत्राधिकारलाई समेत चुनौती दिएका छन् ।

प्रसङ्ग गत बुधबारको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार आफू पक्षीय नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको जिकिरमात्र गरेनन्, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नै नहुने दाबीसमेत गरे ।

देशको कार्यकारी प्रमुखले यस्तो दावी गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप ठहरिँदैन ? प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा यसरी प्रधानमन्त्रीबाट अभिव्यक्ति आउनु राम्रो नभएको तर्क गर्दछन् । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको मुख्य प्रत्यर्थी नै प्रधानमन्त्री हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री भनेको देशको कार्यकारी प्रमुख पनि हो, त्यसैले आफू प्रत्यर्थी रहेको विषयमा देशको कार्यकारी प्रमुखले सार्वजनिक रुपमा यस्तो अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा संवैधानिक रुपमा प्रश्न उठेको र संवैधानिक प्रश्नकाबारे सर्वोच्च अदालतले नै व्याख्या गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भनेर अभिव्यक्ति दिनु गलत भएको उनले बताए ।

राज्यका तर्फबाट होस् वा राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट, न्यायालयमा विचाराधीन विषयमा यस प्रकारको टिप्पणी आउन नहुने उनले प्रस्ट पारे । ‘आफ्ना सरोकारलाई त्यो रुपमा कसैले पनि व्यक्त गरिदिनु भएन, जुन रुपमा व्यक्त गर्दा अदालतको निर्णय प्रक्रियाको महत्व घट्न जाओस्,’ उनले भने ।

ओलीबाट पटक–पटक फरमान जारी

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक एउटा स्वतन्त्र निकायको क्षेत्राधिकार मिच्दै यस प्रकारको टिप्पणी गरेका होइनन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड घुसका लागि बार्गेनिङ गरेको आरोप लागेका तत्कालीन मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका सन्दर्भमा पनि उनले छानविन प्रक्रिया नै अघि नबढाइ ‘क्लिन चिट’ दिइसकेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटा निर्दोष रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ओम्नी ग्रुपसँग जोडिएको अनियमितताको एउटा विषयमा पनि उनले छानविन प्रक्रिया नै अघि नबढाइ ‘कुनै प्रकारको अनियमितता नभएको’ फरमान जारी गरे ।

त्यसअघि उनले वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको भनिएको अनियमिततामा पनि छानविन प्रक्रिया नै अघि नबढाइ तत्कालीन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई ‘क्लिन चिट’ दिएका थिए । जबकि सार्वजनिक लेखा समितिले विमान खरिद प्रकरणमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो ।

नेकपाभित्र पछिल्लो समय कुन पक्ष वैधानिक भन्ने विषयमा पनि निर्वाचन आयोगले फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगको त्यो क्षेत्राधिकारमाथि पनि अतिक्रमण गर्दै आफूहरु नै आधिकारिक भएको दावी गर्न थालेका छन् ।

त्यसो त, सडक संघर्षमा उत्रिएको पक्षले पनि आफूलाई आधिकारिक भनेर दावी गर्दै आएको छ । तर सडकमा उत्रिएकाले दावी गर्नु र राज्यपक्ष, खासगरी देशकै कार्यकारी प्रमुखले त्यस्तो दावी गर्नुमा निकै अन्तर हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

मानहानी मुद्दा लाग्न सक्ने

संविधानविद् अधिकारीका अनुसार स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामै आँच पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीले एउटा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा फैसला कै शैलीमा दावी गर्नु मानहानीकै विषय भएको मान्छन् ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा प्रधानमन्त्री नै प्रमुख प्रत्यर्थी हो, प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको भए पनि त्यस्तो निर्णय प्रधानमन्त्रीको इच्छामा मात्र हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीकै निर्णयविरुद्धको रिट भनेर मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले त्यससम्बन्धी विषयबाट आफूलाई अलग्गै राख्नुपर्छ ।’

सभ्य देशहरुका अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने न्यायालयमा आफूविरुद्ध विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिँदा मानहानीको मुद्दा लाग्ने उनले बताए । ‘नेपालमा खासगरी पछिल्लो समयमा आफ्नो मान राख्नसक्ने अवस्थामा अदालत पनि छैन,’ उनले भने, ‘तर कुनै निवेदकले अदालतमा विचाराधीन प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले दिएको त्यो अभिव्यक्तिलाई लिएर मानहानीको मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार छ ।’

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई नै विपक्षी बनाइएको मुद्दामा ‘अदालतले फैसला गरेअनुसार नै हुने’ भनेर अभिव्यक्ति दिनुपर्नेमा ‘यही नै हुन्छ’ भनेर दावी गर्नु सर्वथा अदालतको मानहानीकै विषय हुने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले अदालत प्रभावित होला ?

अध्यादेशमार्फत बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक र उक्त बैठकमा संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति सिफारिसमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको गठजोडका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा न्यायालयले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला भनेर अनुमान लगाउनेहरु पनि प्रशस्त छन् ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले त्यस्ता आशंकालाई अझ मलजल गर्नु अस्वाभाविक होइन । यद्यपि संविधानविद् अधिकारी भने अदालत यस्ता कुराबाट प्रभावित नहुने बताउँछन् ।

‘मलाई अदालतमा विश्वास छ, मलाई के लाग्छ भने यो खुला प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘यस्ता अड्चन र अप्ठ्यारालाई अदालतहरुले भोग्दै आएका छन् ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा धेरै अलमलिन पर्ने अवस्था पनि नरहेको उनले सुनाए । ‘धेरै हदसम्म यो मुद्दा प्रस्ट छ,’ उनले भने, ‘अदालतले पनि संविधानमा टेकेर फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ, संविधानमा टेकेर फैसला गर्नुपर्दा फैसला के हो भन्नेबारे द्विविधा नै हुँदैन ।’ यसर्थ पनि अदालतले सही फैसला गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले सुनाए । राताेपाटी डटकमबाट