प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफुखुसी राजनीतिक नियुक्ती गरेको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडालाई अमेरिका र निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा पार्टीलाई जानकारी नगराइएको एक सचिवालय सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।

‘स्थायी समिति बैठकको निर्णयअनुसार राजनीतिक नियुक्ती/सिफारिस गर्दा सचिवालयमा छलफल हुनुपर्ने हो।सचिवालयमा यसबारे जानकारी थिएन। दुई अध्यक्षका बीचमा पनि कुराकानी भएजस्तो लाग्दैन,’ ती सचिवालय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘उहाँले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयविपरीत राजनीतिक नियुक्ति आफुखुसी गर्नुभयो।’

अर्का सचिवालय सदस्यले राजदूत नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई थाहासम्म नदिएको दाबी गरे।

‘उहाँले स्थायी कमिटीको निर्णय र पार्टीमा बन्दै गरेको सहमतिको भावनाविपरीत एकलौटी निर्णयहरू गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘यसबारे आउने सचिवालय बैठकमा हामी विषय उठाउँछौं।’

भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले राजनीतिक नियुक्ति गर्दा सचिवालयमा भएको छलफल र दुई अध्यक्षको परामर्शमा गर्ने भनिएको थियो।

स्थायी समिति बैठक निर्णयको बुँदा ७ को उपबुँदा ७ मा सरकार पार्टीको नीतिगत मर्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गर्ने भनिएको छ।

‘सचिवालयमा गरिने छलफल, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने,’ स्थायी कमिटीको निर्णयमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका लागि योग्यता, क्षमता, निष्ठा, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने।’

बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा र निवर्तमान मुख्यसचिव रेग्मीलाई राजदूत सिफारिस गरेको हो।