मन्त्रिपरिषद्को भदौ १ गतेको निर्णयअनुसार जिल्ला कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन समितिले कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था विश्लेषण गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने र आवश्यक परे कर्फ्यू लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिइयो । जिल्ला–सीसीएमसीको नेतृत्वकर्ता पनि सीडीओ नै हुन् ।

सरकारको यो निर्णयले २०१८ सालदेखि २०४६ सालसम्मको पञ्चायत कालमा जिल्लामा सबैभन्दा शक्तिशाली पात्रको रुपमा रहेको सीडीओलाई लोकतन्त्रको संघीय व्यवस्थामा पनि सम्झाउने काम गर्‍यो । राज्यको शासकीय स्वरुप परिवर्तन भए पनि शक्तिशालीचाहिँ आखिर सीडीओ नै रहेछन् भन्ने प्रष्ट पारिदियो । पञ्चायतमा जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा पनि जिल्लामा सबैभन्दा शक्तिशाली सीडीओ हुन्थे । सीडीओको बोली संविधान र कानूनमा लेखिएभन्दा कडा कानून मानिनथ्यो । कुन जिल्लाको अवस्था के छ भन्नको लागि कुन जिल्लामा को सीडीओ छ भन्ने हेरिन्थ्यो ।

पञ्चायत ढल्यो । संवैधानिक राजतन्त्र आयो । जनप्रतिनिधिहरु आए । तर, जिल्लामा ती जनप्रतिनिधिभन्दा सीडीओ नै शक्तिशाली भए । जिल्लामा के काम गर्ने र कुन काम कसलाई दिने भन्नका लागि जनप्रतिनिधिहरुले सीडीओकै चाकडी गर्नु पर्ने अवस्था रहिरह्यो ।

२०६२–२०६३ को आन्दोलनपछि मुलुकमा लोकतन्त्र आयो । मुलुकलाई विकास र सम्वृद्धीतर्फ लाने भन्दै जिल्लाको संरचना भंग गरी तीन तहको सरकार बनाउनु पर्छ भन्दै नेताहरुले भाषणा गर्न थाले ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुले २०७२ मा संघीयतासहितको नेपालको संविधान जारी गरे । केन्द्रमा एक संघीय सरकार, ७ वटा प्रादेशिक सरकार र ७ सय ५३ ओटा स्थानीय सरकार गरी मुलुकमा ७ सय ६१ वटा नयाँ सरकार खडा भए । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा घन्कियो । झन्डै दुई तिहाई ल्याएर केन्द्रमा नेकपाको सरकार बन्यो । प्रदेश २ बाहेक अन्यमा प्रदेश सरकार पनि नेकपाकै नेतृत्वमा बने ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले मुलुकलाई कायापलट गर्ने भन्दै महंगा सवारी साधन र अन्य प्रशासनिक खर्चमा जोड दिए । आफ्नो क्षेत्रमा आफैंले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने भन्ने सपथ पनि खाए ।

संविधानको निर्माण र राज्यको स्वरुपको पुर्नसंरचनामा सबभन्दा बढी बहस भएको विषय मध्ये एक थियो– जिल्ला । त्यसबेला जिल्लाको अस्तित्व राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारे निकै बहस भएका थिए । अन्त्यमा पहिलेको जस्तो शक्तिशाली जिल्ला नरहने तर जिल्लाभरका स्थानीय तहलाई समन्वय गर्नका लागि एक जिल्ला समन्वय समिति राख्ने भन्ने निर्णयमा राजनीतिक दलहरु पुगे । साथमा उनीहरुले ७ सय ५३ ओटा स्थानीय सरकारको गठन गर्दा जिल्लाहरुलाई फुटाउने काम गरेनन् । भएका जिल्लालाई यथास्थितीमा राख्दै राज्य पुनसंरचना भएको थियो । जम्मा दुइटा जिल्ला नवलपरासी र रुकुमलाई फोरियो ।

जिल्लामा कर्मचारीको भूमिकालाई कमजोर पार्ने र जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई बलियो बनाउने भन्ने निचोडसहित जिल्लालाई संविधानमा स्थान दिए पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिने भन्नेमा राजनीतिक दल सहमत भएका थिए । जिल्ला शिक्षा अधिकारी लगायतका संरचना हटाइनु यसकै परिणति थियो । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भने हटाइएन । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को आगमनसँगै यो संरचना फेरि पहिलेजसरी नै शक्तिशाली देखिएको छ । किनभने, जिल्लाहरुमा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सबभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सीडीओलाई नै दिइएको छ । पञ्चायतकालमा जिल्लाभन्दा माथि अञ्चलाधीश रहन्थे । अहिले त सीडीओका अगाडि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु निरिहजस्तै देखिएका छन् ।

सरकारले हालै सीडीओहरुलाई शक्तिशाली बनाउने निर्णय गरेबाट संकटको बेलामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेपछि अन्त्यमा सीडीओलाई गुहारेकोजस्तो देखिएको छ । कोरोनाबाट जिल्लालाई बचाउने जिम्म पाएका सीडीओको शक्तिका सामु स्थानीय तह यसै पनि कमजोर देखिने भइहाले ।

ओली सरकारले सुरुआतमा कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्‍यो । त्यो समितिले मुलुकमा तीन महिने लकडाउन घोषणा गर्नुबाहेक केही गर्न सकेन । उक्त समितिले कामभन्दा बढी बदनामी नै कमायो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको अरोप लागे पनि नेकपाकै सरकार र शक्तिका कारण उनीहरुमाथि कुनै छानबिनलाई अघि बढाइएन ।

यो समिति अन्तरगत नै सरकारले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणको लागि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) र यसको सचिवालय खोलेको थियो । जिल्ला–जिल्लामा जिल्ला–सीसीएमसी पनि गठन गरेर काम गर्‍यो । यो समिति पनि जिल्लामा सीडीओकै जिम्मामा थियो ।

पोखरेल र उनको नेतृत्वमा रहेको समितिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसम्म कुनै पनि काम गर्न सकेन । उक्त समितिलाई निस्क्रिय पार्दै सरकारले पछि सीसीएमसीको निर्देशक समितिबाटै काम गर्ने भन्यो । पोखरेल उक्त निर्देशक समितिका संयोजक हुन् । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत १६ मा गठन गर्ने निर्णय गरेको सीसीएमसीले पनि काम गर्न नसक्ने भएपछि अहिले आएर फेरि गृह मन्त्रालय मातहत रहेका सीडीओलाई जिल्लामा भएका सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले अहिले २०२० सालको संक्रामक रोग ऐनमा टेकेर काम गर्न थालेको छ । साढे ५ दशकअघिको ऐनमै बसेर सरकारले काम गर्नु थियो भने उच्चस्तरीय समिति र सीसीएमसी किन गठन गरिएको थियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । सरकारले नै स्थानीय तहको संरचनाभन्दा सीडीओले नै प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो कि भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । र, यो सरकारले कर्मचारीलाई जति जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गर्न पनि गाह्रो मानेको हो कि ?

सरकारले समयमै संविधानअनुसार प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नगरेका कारण प्रदेश सरकार र मन्त्रीहरु ‘धार नभएको भुत्ते खुकुरी’ बोकेजस्तै कोरोना भाइरस संकटको बेलामा घरमै बस्न बाध्य छन् । उनीहरुसँग यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने कुनै संयन्त्र र योजना भएको देखिन्न ।

संवैधानिक कानूनका विज्ञ विपिन अधिकारी संघीयता आएपछि पनि सरकारले पुरानै संरचनालाई निरन्तरता दिँदा समस्या आइरहेको मान्छन् । उनले संविधानमा एकल र साझा अधिकारी भनिए पनि अहिले आएर जिल्लाको सीडीओ र प्रदेश सरकारबीचको कामलाई लिएर विरोधाभाष देखिएको बताए ।

‘हामीले तीन तहको सरकार बनायौं । त्यसमा जिल्लाहरु प्रदेश मातहत हुनु पर्ने हो । र, जिल्लाका प्रमुखले प्रदेशसँग समन्वय गरेर चल्नु पर्ने हो । तर यहाँ सीडीओ केन्द्रले खटाउने भए । उनीहरु केन्द्रीय सरकारप्रति बफादार हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यो विरोधाभाषपूर्ण छ । त्यसैले आवश्यक ऐनहरुलाई व्यापक संसोधन गराएर सीडीओलाई कि त साझा अधिकार भित्र राख्नु पर्‍यो, जसले गर्दा नियुक्त, नियन्त्रण र परिचालन पनि केन्द्र र प्रदेशले नै गर्न सक्छ । नत्र यसरी केन्द्रले प्रदेशका जिल्लाहरुलाई एकलौटी ढंगबाट चलाउने हो भने शक्ति विभाजनमा विरोधाभाषपूर्ण कुरा ल्याउछ ।’

उनी जिल्ला विभाजनमा गर्दा राजनीतिक कुरामा बढी ध्यान दिँदा पनि यस्तो समस्या आउन गरेको मान्छन् । अधिकारीका अनुसार स्थानीय प्रशासनको प्रमुख जिम्मेवारी शान्ति सुरक्षामा जोड दिने हो । ‘तर यहाँ त स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारभन्दा केन्द्रबाट खटाइएका सीडीओलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई अन्त्य गर्नु पर्छ ।’ उनी सीडीओले के गर्ने र प्रदेश सरकारले के गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्टता ल्याउनु पर्ने पनि औंल्याउँछन् ।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला मुलुकमा शक्ति बाँडफाँट गर्दा तीन तहको सरकार बनेपछि पनि पञ्चायतकालमा जस्तै सीडीओलाई जिल्लाको सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी दिनुलाई संघीयताको भावनाविपरित भएको मान्छन् ।

‘हामीसँग केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार छन्, सम्बन्धित स्थानमा रहेका सरकारलाई सक्रिय बनाएर संकटको बेलामा काम गर्नु पर्ने हो । तर सीडीओमा भर परेर काम गर्नु संघीयताको भावनाअनुसार भएन,’ उनले भने, ‘यो क्रियाकलापलाई केन्द्रीय सरकारले बदल्नु पर्छ ।’कान्तिपुरबाट