काठमाडौं —राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण अगाडि राष्ट्रियताको सन्दर्भमा साझा धारणा बनाउन माग गरेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएलगत्तै आकस्मिक समय लिएर पार्टीका तर्फबट बोल्दै रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले यस्तो माग राखेका हुन् ।

‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी यी क्षेत्रहरू नेपालका अविभाज्य भू-भाग हुन् भन्ने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हिमाल झैँ दृढ छ’ पुराजुलीले भनेका छन्, ‘आसन्न प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणभन्दा अगाडि सदनबाट राष्ट्रियताको सन्दर्भमा साझा अवधारणा बनाउन माग गर्दछु ।’

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी ठहरिएको ऐतिहासिक तथ्य कुनै विवादको विषय बन्नै नसक्ने पराजुलीले बताए ।

लन्डनको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा रहेको cartographic evidence अर्थात् १८२७ मा प्रकाशित सर्भे या भारतको पहिलो ब्रिटिश नक्सा होस् वा १८५६, १८७९ र १९०४ मा छापिएका अन्य नक्साहरू, सबैले स्पष्ट देखाएको उनले बताए । यी नक्साहरूमा काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा भनिएको र यही नदी नेपालको पश्चिमी सीमा भएको उनले बताए ।

‘इतिहास मात्र होइन, भूगोल र हाइड्रोलोजिकल प्रमाणका तथ्य केलाउँदा नदीनालाका प्रवाह, भू–आकृतिक संरचना, स्थानीय बस्ती र प्राकृतिक भूगोलका प्रमाणहरू अनि सन् १९६१ को जनगणना, त्यतिबेलाका प्रशासनिक अभिलेख तथा सन् १९५९ को आम निर्वाचनको मतदाता नामावली लिम्पियाधुरा नेपालको आफ्नो भूभाग हो भन्ने प्रमाणित गर्न पर्याप्त रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक स्वाधीनताको संरक्षण भन्दा ठूलो जिम्मेवारी कुनै पनि दल वा सरकारको हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपालको भूभागमाथि अन्य राष्ट्रहरूले नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमति बिना गर्ने कुनै सम्झौता वा गतिविधि वैधानिक हुँदैन, हुन सक्दैन। यस्तो कार्य आपसी सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्त माथि ठाडो प्रहार मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको धक्का हो ।’

हालै केही समय अगाडि भारत र चीनबीच नेपाललाई सहभागी नगराई लिपुलेकमार्ग प्रयोग गर्न गरेको समझदारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै दृष्टिले अवैध रहेको रास्वपाको ठहर छ ।

‘तर, जनताले प्रश्न गरेका छन्– नेपाल सरकारले किन मौनता साधेको छ ? सरकार यस्तो संवेदनशील विषयमा किन टालटुल गर्दैछ ?’ पराजुलीले प्रश्न गरे, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र राष्ट्रियताका मुद्दामा जनताले मौनता होइन, सरकारको स्पष्ट जवाफ मागेका छन् ।’

प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जानुभन्दा अघि सदनले सत्तापक्ष–प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सीमा सुरक्षाको पक्षमा सर्वसम्मत साझा अवधारणा बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।