बाजुरा– वन पैदावार बस्तु बिक्री गरेर वार्षिक लाखौं आम्दानी गर्दै आए पनि करको दायरामा नआएका जिल्लाका सामुदायिक वनलाई प्यान नम्बर अनिवार्य लिनेपर्ने भएको छ । आर्थिक क्षेत्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सामुदायिक वनलाई प्यान नम्बर अनिवार्य गरेको हो । सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य शेर बहादुर शाहीले एक कार्यक्रममा बोल्दै अब नेपाल सरकारको निति अनुसार देशभरका सामुदायिक बनलाई प्यान नम्बर अनिबार्य लिने ब्यबस्था गरेकोले बाजुराका सबै सामुदायिक बनहरुले अनिबार्य प्यान नम्मर लिन अनुरोध गरेका छन ।

बन डिभीजन कार्यलय बाजुरा र सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघलाई सो बिषयमा सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेका छन । सामुदायिक वन महासंघका केन्द्रीय सदस्य शाहीले प्यान नम्बरले वन पैदावार बस्तु बिक्री गर्दा र अन्य कार्यक्रम गर्दा धेरै सहज हुने र वार्षिक आय व्ययसमेत पारदर्शी हुने भएकाले प्यान नम्बरको व्यवस्था गर्नु राम्रो भएको बताए । सामुदायिक बनहरुले पछिल्लो ३ बर्षको लेखापरिक्षण अनिबार्य गर्नुपर्ने र डिभिजन बन कार्यालयको सिफारीस लिएर प्यान नम्मर लिनुपर्ने जनाएको छ । यस पछि सामुदायिक बनले कार्यबिधी अनिबार्य बनाउनुपर्ने नबिकरण र हरेक बर्ष कर तिर्नुपर्ने ब्यबस्था सरकारको नितिमै उल्लेख भएकोले यसको कार्यन्वयन गर्न र गराउन सरोकारवाला पक्षले लाग्नुपर्ने सामुदायिक बन उपभोक्ता महासघं नेपालले जनाएको छ ।

सामुदायिक वनले खोटो, काठ, जडीबुटी ढुंगा बिक्री गरेर एक सामुदायिक वनले वार्षिक ५ देखि ३५ लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् तर उनीहरूले कर नतिर्ने गरेको े डिभिजन वन कार्यालय बाजुराका प्रमुख सुरेशचन्द डिसीले बताए । यसले गर्दा राजस्व संकलनमा कमी आएको छ । कर नतिर्दा आम्दानी भएको रकम दुरुपयोग हुने गरेको नागरिक अगुवाले बताएका छन । ‘प्यान नम्बर लिने बित्तिकै कहाँ केमा खर्च भयो प्रस्ट हुन्छ र आर्थिक दुरुपयोग हुन पाउँदैन भने सामुदायिक वनको आर्थिक कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउँछ ।’ उनले भने ।

सामुदायिक वनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी गर्न प्यान नम्बर अनिवार्य गर्नु परेको डिभिजन वन कार्यालय बाजुराका प्रमुख डिसीको भनाई रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी निकायबाट अनुदान एवं सहयोग रकम उपभोक्ता वन समूहको कोषमा उपलब्ध गराउन र खर्च गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘जसका कारण वन पैदावारका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । यसले गर्दा पनि प्यान अनिवार्य गर्नु परेको बताए ।