काठमाडौं — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गा कित्ताकाटमा पुनः समस्या नआउने गरी काम गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् । तोकिएको यो आर्थिक वर्षभित्र सबै पालिकाहरुले प्रक्रिया पूरा गरेर कित्ताकाट रोक्न नपर्ने गरी काम गर्न मन्त्री अधिकारीले आग्रह गरेका हुन् ।

सरकारले सोमबार नै निर्णय गरेर १ वर्षका लागि कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको छ ।

पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिने श्रृङ्खला वि.स २०७६ सालदेखि चलिरहेको हो । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

देशभरका ७५३ पालिकाहरुमध्ये १९३ ले मात्र जग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरेका छन् भने अन्य पालिकाहरुले समयमै जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटको समस्या पटक पटक आउने गरेको छ । कित्ताकाट खुलेसगैं मङ्गलवारबाट देशभरका सबै मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाटको काम सुरु भएको भूमि ब्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।