धनगढी —कैलालीको सहजपुरदेखि डोटीको बोगटानसम्मको ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा छ।

पहिरो, जग्गाको विवाद र अन्तिम क्षेत्रमा चट्टानका कारण एक किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छैन। बाँकी क्षेत्रमा सडक कालोपत्रको काम पूरा भएको छ। जग्गाको विवाद रहेको शिवनगर क्षेत्रमा कालोपत्र नहुने देखिएको छ भने बाँकी क्षेत्रमा कालोपत्रको काम सुरु भएको छ। सहजपुर–बोगटान सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी गौरव धामीका अनुुसार बाँकी रहेको सडकसमेत कालोपत्रका लागि अहिले काम जारी छ।

‘पुरानो ठेक्काको काम पूरा हुँदैछ। एक किलोमिटर जति बाँकी थियो। बर्खामा पानीले काम भएन। अहिले काम हुँदैछ। शिवनगरमा काम नहुने देखिएको छ। जग्गाको विवाद मिलाउन सकिएको छैन,’ उनले भने। सहजपुरदेखि बोगटानसम्मको ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा रहेका बेला थप २४ किलोमिटर कालोपत्रका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ।

संघीय सरकार मातहतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ३६ किलोमिटर सडकको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारेको छ। संघीय सरकारको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा ३६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि दुई अर्ब ५० करोड बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ। बाँकी सडक सुदूरपश्चिम सरकारले कालोपत्र गर्ने भएपछि संघीय सरकारले २४ किलोमिटरको मात्र वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको काम गर्दैछ।

वतावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआए) स्वीकृत भएपछि सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिनेछ। धामीका अनुसार उक्त क्षेत्रको इआएको काम जारी छ। उनले भने, ‘हामीले ३६ किलोमिटरको डिपीआर बनाएका थियौ। अगाडी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नु भएको छ। हामीले २४ किलोमिटर मात्र गर्ने भएका छौ। ५० किलोमिटरमा २४ किलोमिटर थप कालोपत्रका लागि ठेक्का गरिने भएको हो।’

संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले इआएको काम गर्दैछ। संघीय सरकारले २४ किलोमिटर सडकको ठेक्का सम्झौताका लागि बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। तर, वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको काम पूरा नभएकाले समय लाग्ने देखिएको छ।

सहजपुर–विपीनगर–बोगटान सडकको पुरानो ठेक्काको समय सकिएको छ। तर, झण्डै एक किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम बाँकी छ। सहजपुर–विपीनगर–बोगटान सडकको थप २४ किलोमिटर कालोपत्र गर्न ठेक्का गरिने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ३६ किलोमिटर सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरेको छ।