सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेको सरकारी गाडी फिर्ता ल्याएको छ।

सचिवालयले नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेताबाट गाडी फिर्ता ल्याएको हो।

सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीका अनुसार प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत महिना ती गाडी ऐन विपरीत संसदीय दलका नेताले प्रयोग गरेको ठहर गरेको थियो।

समितिले सचिवालयलाई ऐन विपरित प्रयोग भइरहेका गाडी तीन दिन भित्र फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो।

सचिवालयले भदौ २४ गते सत्ता साझेदार तीनै पार्टीका संसदीय दलका नेताहरुलाई गाडी फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसको पाँच दिनपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले प्रयोग गरिरहेको गाडी फिर्ता गरेका थिए।

चौधरीले से १ झ ३०९ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए। गत असोज ३ गते एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी गाडी फिर्ता गरेका प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

सोडारीले से १ झ २७६ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए। यस्तै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि गाडी फिर्ता गरेका छन्। भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश ०१००१ झ ०४३४ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ का आधारमा ती गाडी सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई दिइएको थियो।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन २०७९ को दफा ६ को उपदफा १ मा सवारी साधन तथा इन्धन सुविधा शीर्षकमा सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिलाई चालक सहितको सवारी साधन एक र अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिमको इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराइने भनिएको छ।

ऐनमा उल्लेख अनुसूची–१ मा भने सत्तामा रहेका दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने उल्लेख छैन। ऐनले अनुसूची अनुसार सुविधा दिइने भने पनि अनुसूचीमा उल्लेख नभएकाले ऐन विपरित गाडी दिइएको लेखा समितिले ठहर गरेको समितिका सदस्य सांसद खेमा विष्टको भनाइ छ।

ऐनमा उल्लेख भएअनुसार सत्तारुढ पार्टीका संसदीय दलका नेताहरुले गाडीको सुविधा दिन सरकारले सदनबाट अनुसूची १ संशोधन गराउनुपर्ने उनले बताइन्।

सोही ऐनमा उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको सवारी साधनको मर्मत र सम्भार खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्नेछ भनिएको छ। लेखा समितिले ऐन विपरीत प्रयोग गरिएको ठहर गरेका तीनओटै गाडीमा मर्मत र सम्भारका नाममा भएको खर्चको विवरण समेत पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।

प्रदेश सभा सचिवालयले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भट्टले प्रयोग गरेको गाडीमा मर्मत र सम्भारका लागि २ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ।

यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सोडारीले प्रयोग गरेको गाडीमा मर्मत र सम्भारका लागि २ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयका अनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता चौधरीले प्रयोग गरेको गाडीमा मर्मत र सम्भारका लागि ८४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ।