काठमाडौं : जिल्ला अदालत काठमाडौंले बालुवाटारस्थिल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङसहित १७ जनालाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको एकल इजलासले थुनामा रहेका १८ जनामध्ये एकजनालाई तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरूङलाई भने २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ।

थुनामा रहेका १८ जनाको बयान सकिएसँगै गत भदौ १७ गतेदेखि थुनछेक बहस सुरू भएको हो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ३१२ जना प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरूमाथि सरकारी छाप दस्तखत किर्ते सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाइएको छ। भदौ ११ बाट थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूको बयान सुरू भएको थियो ।

समरजंग कम्पनीका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द प्रसाद पन्तको जाहेरी सूचनाका आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा ५७ दिन लामो अनुसन्धानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सीआईबीले भदौ ५ गते सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो।

त्यसपछि प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयले भदौ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलगायत पूर्वमन्त्रीसँग सोधपुछपछि सीआईबीले अनुसन्धानलाई अन्तिमरुप दिएको थियो।

ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत,भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वसरकारी कर्मचारीसहित १८ जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूविरुद्ध मुलुकी ऐन,२०२० को किर्तेसम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो।

विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा सरकारका नाममा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो। यसअघि सीआईबीले अनुसन्धान सकेर तीन सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गरेको थियो।