बाजुरा— सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल बाजुराले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय बाजुरा मार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेश वन मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा ९ अनुसूची ८ मा सामुदायिक वनको आन्तरिक विक्री वितरणबाट प्राप्त हने आम्दानीको १५ प्रतिशत र बाह्य विक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानीको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बाजुराले विरोध जनाएको हो ।

प्रदेश सरकारको सो आर्थिक ऐन बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाइएको वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाउनका लागि प्रशासन र डिभिजन वन कार्यालय बाजुरामार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल बाजुराका अध्यक्ष सिता बरालले बताएकी छन ।

सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक ऐन बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्तता समूहलाई लगाइएको वन पैदावार शुल्क छुट हुने गरि प्रदेश राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गर्न महासंघले माग गरेको छ । वन संरक्षणका लागि उपभोक्ता समूहले निरन्तर रुपमा निशुल्क योगदान गरि सामुदायिक वनबाट उपभोक्ता समुहले आफ्ना सदस्यलाई काठ दाउरा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

तर न्यूनतम रकम र केहि बेचेका काठहरु बिक्री गर्दा प्राप्त रकममा पनि प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत शुल्क लगाएको भन्दै सो व्यवस्था तत्काल हटाउन ज्ञापन पत्रमार्फत महासंघले मन्त्रालय ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष बरालले बताएकी छन ।

सो शुल्क लगाई असुल गर्दा सामुदायिक वनका माध्यमबाट हुदै आएका संरक्षणमुखी काममा अवरोध भई पुन वनजंगल विनास हुने भएकाले सो व्यवस्था अविलम्ब हटाउन मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको अध्यक्ष बरालले बताइन् ।

राष्ट्रिय वन लगायतको वन जंगलसम्बन्धी विषय संघ, प्रदेश तथा स्थानिय तहको साझा अधिकारको सुचिमा परेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ६०(१) मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा ९ अनुसुची ८ मा सामुदायिक वनको वन पैदावारको आन्तरिक बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत र बाह्य विक्रीबाट प्राप्त हुने रकमको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भनी संविधाको धारा ६०(१) विपरित गरिएको व्यवस्था खारेजका लागि जिल्ला प्रशासन र डिभिजन वन कार्यालय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य राम बहादुर थापाले बताएका छन ।

सो ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित माग पुरा नभए यहि भदौ १८ गतेदेखि प्रदेशभर आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।