अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताएका छन्।

प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा एमाले र रास्वपाले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका थिए। एमाले र रास्वपाको विरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक केहीबेर स्थगितसमेत भएको थियो।

मंगलबार नै चलेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री महतले गरेका थिए।

‘निर्वाचन कार्यालय अहिले जसरी रहेको छ, त्यसरी नै रहनेछन्। अझ सबल बनाउने काम हुन्छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘सिडिओको मातहत कार्यालय राख्न खोजेको भन्नेमा कुनै सत्यता छैन। स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन कार्यालयहरू रहन्छन्।’

निर्वाचन आयोगले जसरी चलाएको हो त्यसैगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू चल्ने महतले बताए। ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज हुँदैन। म विश्वास दिलाउँछु,’ उनले भने।