धनगढी– मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् रहेको सुदूरपश्चिममा चार मन्त्रालय चार महिनादेखि रिक्त छन्। २६ माघमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले २७ माघमा दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। रिक्त रहेका आन्तरिक मामिला र सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैले सम्हालेका छन्।
जनताको म्यन्डेड लिएर आएका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सभामा काम नपाउने कुराले राम्रो सन्देश दिँदैन। यस्ता कार्यले संघीयताको आवश्यकता माथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई नै बल पुग्ने कतिपयको विश्लेषण छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले दुई महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।

माघ २६ मा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि शाह सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट उनले कांग्रेसबाट प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र एकीकृत समाजवादीबाट नरेश शाहीलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा नियुक्त गरे। फागुन २१ मा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका साथै माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले पनि विश्वासको मत दिएपछि सुदूरपश्चिममा चार दल सत्ताधारी बने।

मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा नमिल्दा मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा भित्र्याउन भने सकेका छैनन्। सुदूरपश्चिममा माओवादीले आलोपालो मुख्यमन्त्रीसहित अहिले ३ मन्त्री र नागरिक उन्मुक्तिले दुई मन्त्रीसहित १ राज्यमन्त्री दाबी गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा सत्ता साझेदार चार दललाई भाग पु¥याउन मुख्यमन्त्री शाहलाई निकै सकस परेको छ।

माओवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज एवं संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सुदूरपश्चिमको शक्ति बाँडफाँटबारे केन्द्रमा कुराकानी भइरहेको र निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा निकै ढिलाइ भएको छ, अहिले हामी काठमाडौंमा यसकै छलफलमा छौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय तहबाट कुरा टुंगिनेबित्तिकै सुदूरपश्चिम सरकारमा माओवादी प्रवेश गर्छ।’ प्रदेश सरकारबाट प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बाहिरिएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बाटो खुले पनि सत्ता गठबन्धनले सरकार विस्तार गर्न सकेको छैन। प्रदेशसभामा रहेका दलहरूले केन्द्रबाट निर्देशन नआउँदा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको बताएका छन्। दिनेश खवरबाट