सरकारले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरी कार्य अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए । गत वैशाख २२ गते मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट प्रा.डा.बालकृष्ण लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार त्यसअघि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकले कार्यदल अद्यावधिक गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सोही आधारमा कार्यदल गठन भएको केन्द्रका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यदलको सदस्यहरूमा डा. लेखनाथ पौडेल, डा. मिनाक्षी दाहाल, डा. अमिना सिंह, पवित्र बहादुर गौतम, प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रिचा न्यौपाने, रेवती कार्की तथा सदस्यसचिवमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेल रहेका छन् । कार्यदललाई ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने अख्तियारी दिइएको छ । बदलिँदो परिवेशअनुसार पाठ्यक्रमलाई समय सान्दर्भिक बनाएर लैजाने तथा नैतिक शिक्षालगायतलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नेगरी कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हालसम्म शिक्षक, उद्योगी, व्यापारी लगायतबाट १२० जनाको सुझाव प्राप्त भएको जनाएको छ । अनलाइनबाट समेत सुझाव दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सुझावका रूपमा अबको विद्यालय तहको पाठ्यक्रम कस्तो रहने, विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा कुन पक्षलाई महत्त्व दिने भन्ने लगायतका प्रश्नहरू राखिएका छन् ।

शिक्षा ऐनमा प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम अद्यावधिक र कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षमा परिमार्जन तथा १० वर्षमा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ लाई समसामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य अगाडि बढाएको हो ।

नेपालमा गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिने सन्दर्भमा विगतमा निर्माण गरिएको प्रारूपलाई देशको परिवर्तित सन्दर्भ एवं भविष्यउन्मुख सोच अनुकूल बनाउन लागिएको केन्द्रको भनाइ छ । परिमार्जन कार्यलाई बढी व्यावहारिक, वैज्ञानिक र सान्दर्भिक बनाउन प्राविधिक, शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक लगायतका सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरूसँग सुझावहरूको अपेक्षा गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रका सूचना अधिकारी घिमिरेले पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समसामयिक बनाउन कार्यदलले भूमिका खेल्ने बताए । घिमिरेले भने, ‘हामी कहाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ छ । त्यसैको आधारमा पाठ्यक्रम बन्छ । त्यो मूल आधारलाई पुनरावलोकन गर्ने भनेर कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदलले आफ्नो काम अघि बढाइरहेको छ । पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ समसामयिक विषय समेट्दै परिवर्तन हुन्छ ।’

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ पाठ्यक्रम विकासका लागि मार्ग निर्देशक दस्ताबेज मानिन्छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ तथा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना २०७९–२०८८ को कार्यान्वयनसँगै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई खोज, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने बहसले तीव्रता पाइरहेको पृष्ठभूमिमा यो परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।