काठमाडौं –   जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संसद्मा प्रवेश गर्ने तयारीमा छन् । यादवले लामो रस्साकस्सीपछि पार्टीको भागमा उपराष्ट्रपति पारेका छन् । यसअघि पुष १० गते बनेको एमालेसहितको गठबन्धनमा पनि यादवले उपराष्ट्रपतिको अडान लिएका थिए । पुष १० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा एमाले–माओवादीबीच मुख्य पदमा भागबण्डा गर्दा एमालेको भागमा राष्ट्रपति र माओवादीको भागमा उपराष्ट्रपति परेको थियो ।

एमाले गठबन्धनमा रहँदा जसपाले उपराष्ट्रपति नपाउने भएपछि यादवले पार्टीलाई सरकारमा सहभागिता पनि गराएका थिएनन् । यो बीचमा एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन टुटेर कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बन्दा जसपानि नयाँ गठबन्धनमा सरिक छ । यादवले लामो रस्साकस्सीपछि बालुवाटामा बसेको आठ दलको बैठकमा उपराष्ट्रपति आफ्नो दलको पोल्टामा पारेका छन् । यादवले उपराष्ट्रपतिमा मरिहत्ते गर्नुको कारण उनी उपनिर्वाचनमार्फत संसद् छिर्नु नै भएको चर्चा छ ।

यादव जसपामा अहिले निर्वाचित एक सांसदलाई उपराष्ट्रपति बनाउनेगरि लागिपरेका छन् । उनले बारा–२ बाट निर्वाचित रामसहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाउने भएका छन् । रामसहाय उपेन्द्र यादवका विश्वासपात्र हुन् । पार्टीमा संघीय परिषद अध्यक्ष अशोक राईले संसदीय दलको नेताको लागि इच्छा देखाउँदापनि उपेन्द्र यादवले रामसहायलाई सर्वसम्मत् रूपमा दलको नेता बनाएका थिए । जसपाकै नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पनि यादवको संसद् छिर्ने स्वार्थका कारण पार्टी सरकारमा जाने अवस्था हुँदापनि जान नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग उपेन्द्रले पछिल्लो समय गरेको भेटवार्तामा उनले पार्टी सरकारमा सहभागी हुनेबारे जानकारी गराएका छन् । तर, उनी चैत्र ३ गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुनेगरि लागिपरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटवार्तामा पनि यादवले उपनिर्वाचनबारे छिटो निर्णय लिनुपर्ने अवस्था भएको भन्दै त्यसको लागि सहयोग गर्न याचना गरेका छन् ।

चितवन–२ मा बैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत्र ३ गते हुने भएकोले सो पदमा पार्टीका निर्वाचित सांसदलाई पठाएर रिक्त हुने स्थानमा यादव आँफै चुनावी मैदानमा उत्रिने तर्खरमा छन् । आफू निर्वाचित नभएसम्म यादवले पार्टीलाई सरकारमा सहभागी पनि नगराउने हुन कि भन्ने आशंका जसपाभित्रै उब्जिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने योजना बनाएका छन् । कांग्रेस नेतृत्वले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल फागुन २५ गतेसम्म कुर्न बाध्य भएका हुन् ।