गत असारदेखि बन्द कित्ताकाटसम्बन्धी कार्य छिटो खुला गरिदिन रसुवाका नागरिकले सरकारसामु आग्रह गरेका छन् । जग्गा जमिनको कित्ताकाट बन्द हुँदा सानोतिनो घडेरी जग्गा खरिदबिक्री, घरखर्च मिलाउन आफूसँग भएका दुई÷चार आना जग्गा बिक्री वितरण गर्न, कित्ताकाट गरेर पैतृक सम्पत्ति अंशबण्डामार्फत आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन नपाउँदा मर्का परेका कारण छिटो खुलाइदिन स्थानीय बासिन्दाले अनुरोध गरेका हुन् ।

भूउपयोग नीति लागू गराउन स्थानीय निकायलाई सरकारले दिएको आदेश समयमै कार्यान्वयन हुन नसकी आवादी, कृषि क्षेत्रका जग्गा जमिनको वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाटका सम्पूर्ण काम रोकिँदा एकातिर किसानलाई समस्या र अर्कोतर्फ मालपोतको राजस्व असुलीमा समेत गिरावट आएको छ ।

जग्गा जमिन भूउपयोग ऐन २०७६ र सोसम्बन्धी बनेको नियमावली २०७९ बमोजिमका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गराउन तालुक मन्त्रालय तथा विभागले दिएको निर्देशनबाट कित्ताकाट रोकिएको र वर्गीकरणका लागि स्थानीय निकायले छिटो निकास दियोस भन्ने अपेक्षा गरिएको मालपोत कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

कित्ताकाट सम्बन्धी काम पुनः सञ्चालन गराउन स्थानीय निकायका पदाधिकारी सम्मिलित जमिनको वर्गीकरण व्यवस्थापन समितिको निर्णयप्रति प्रतीक्षारत रहेको नापी कार्यालयले जनाएको छ ।

रसुवा जिल्लामा पाँच गाउँपालिका रहेको र हालसम्म कुनै पनि गाउँपालिले भूउपयोगसम्बन्धी निर्णय दिन नसक्दा नापी तथा मालपोतको काम प्रभावित बन्दै गएको र राजस्वमा समेत गिरावट आएको बताइएको छ ।

मालपोत कार्यालय रसुवाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा एक सय ४४ थान बंैक तथा वित्तीय संस्थाको धितोसम्बन्धी लिखत र एक सय १३ थान जग्गा जमिन खरिद बिक्रीको राजीनामा पारित भएको छ ।

जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाबाट पूरा कित्तानै हक हस्तान्तरण गरेका जग्गाको मात्र रजिष्टे«शन पास हुने गरेका कारण गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष साउनदेखि पुससम्मको छ महिनामा रु ७४ लाख ८२ हजार राजस्व गिरावट भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको यस अवधिमा सात सय ९१ थान लिखत पारित भई कूल रु ९९ लाख ३८ हजार दुई सय ८२ राजस्व असुली भएकोमा यस वर्ष साउनदेखि पुस मसान्तसम्म रु २४ लाख ५६ हजार एक सय ५१ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको मालपोतका राजस्व अभिलेखकर्ता (कर्मचारी) छेक्याल तामाङले जानकारी दिए।

कित्ताकाट गरी आफ्ना स्वामित्वको जग्गा जमिन बिक्री वितरण गर्न नपाउँदा रसुवाली नागरिकलाई घर व्यवहार चलाउन अप्ठयारो पर्दै गएकाले छिटोभन्दा छिटो कानुनी अड्चन फुकाइदिन सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरिएको रसुवा नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङले बताए । रासस