प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने क्रममा महिलाहरूमाथि हिंसा भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलहरूले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काममा महिलाहरूमाथि हिंसा र विभेद गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले शुक्रबार काठमाडौंमा ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिकता र समावेशिता’ विषयक समीक्षा एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूलाई १० प्रतिशत उम्मेदवार पनि नबनाएर राजनीतिक पार्टीहरूले महिलाहरूमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यवद्धता रहेको भन्दै त्यसको पालनाका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको पनि स्पष्ट पारे । ‘लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यबद्धता छ । र, निर्वाचन व्यवस्थापनको कुनै पनि क्रियाकलापमा लैगिक हिंसामा आयोगको शून्य सहनशीलताको नीति छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति हाम्रो र हाम्रो सरोकारवालाहरु क–कसको भूमिका के हुनुपर्छ ? भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नका निम्ति सहयोग गरिदिनुहोस्’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘उम्मेदवारीमा व्यापक रुपमा विभेद भयो भन्ने हामी देख्छौं राजनीतिक दलहरुबाट । स्थानीय तहमा साँच्चै भन्ने हो भने कोटा पुर्याउन मात्रै महिलाहरूलाई स्थानीय तहमा पनि उम्मेदवारी दिइयो ।’

उनले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा दुईटैमा उम्मेदवारी दिए एउटा अनिवार्य भनेर कानुनमा व्यवस्था गरिएपनि त्यसको समेत वेवास्ता गर्दै अवज्ञा गरिएको बताए । ‘यदि एउटा दिइन्छ भने त्यो महिला नै हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई पनि अवज्ञा गरियो । त्यसकारण कोटा पुर्याउन पनि छलकपट नै गरेर उम्मेदवारी दिइयो । यसरी महिला हिंसा सृजना गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशत पनि महिलालाई उम्मेदवारी दिइएन’, प्रमुख थपलियाको गुनासो छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अन्य देशको तुलनामा लैंगिक तथा समावेशी रहेको स्मरण गराउँदै निर्वाचनमा महिला हिंसा भयो भनेर कुनै पनि उजुरी नपरेको बताए । कार्यक्रममा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले महिलाहरुलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।

उनले आफू महिला उम्मेदवार भएपनि कुनै पनि विभेद भोग्नु नपरेको अनुभव सुनाइन् । सांसद गौतमले भनिन्, ‘निर्वाचनमा जाँदा आफूले असमानता र विभेदको कुरा भोग्न परेन । महिलाहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्याउन भने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

महिलाहरूलाई मुलुकको नेतृत्वमा पुर्याउन हौसला दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याइन् ।