धनगढी–सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आयोजना छनोट तथा प्रथमिकीकरण प्रक्रियालाई परिणामुखी बनाउन छनोटसम्बन्धी मापदण्ड र आयोजना बैंकलाई आधार लिई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ।

प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घ र प्रदेशको चालु आवधिक योजना, आगामी दोस्रो पञ्चवर्षीय आयोजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य र प्राथमिकता, पहिलो पञ्चवर्षीय योजना कार्यावन्वयनबाट प्राप्त उपलब्धिको आधारमा क्षेत्रगत आयोजनामा विनियोजन सन्तुलन गर्ने गरी आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख छ।

 प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्नेगरी बजेट विनियोजन, सहजीकरण, समन्वय र नियमन गर्ने प्रबन्ध मिलाइने नीति कार्यक्रममा छ। खानेपानीबाहेकका योजनामा प्रदेश सरकारबाट २५ लाखभन्दा कम लागतका विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने र रु २५ लाखभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने नीति लिइएको छ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै अनुत्पादक खर्चमा कटौती, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, बेरुजु फछ्र्योट तथा सम्परीक्षण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रम’मार्फत सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रवद्र्धन, प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्गलगायत सडकको स्तरोन्नति र कृषि आर्थिक पहुँच मार्ग निर्माणको विषय नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ।