सृष्टि काफ्ले — खुशी विश्वकर्मा आफ्नी तीनवर्षे छोरीलाई सुम्सुम्याइरहेकी छन् । बच्चीको अनुहारमा कुनै चमक छैन र तौल पनि कम छ । अरु बालबालिकाजस्तो खुशीकी छोरी राम्रोसँग बोल्न र शारीरिक रुपमा सक्रियताका साथ खेल्न सक्दिनन् । सुदूरपश्चिमी जिल्ला बाजुराको मुक्तिकोट गाउँकी खुशीले हामीसँग गत मार्च महिनामा कुराकानी गर्ने क्रममा आफ्नी छोरी कुपोषित भएकोप्रति दुःखेसो पोखिन् ।

त्यसो त खुशीको आफ्नै अनुहारमा पनि कुनै चमक छैन । केही हप्ताअघि मात्र उनले आफ्नो सबैभन्दा सानो बच्चा गुमाएकी थिइन् । आठ महिने छोरा गुमाउनुपर्दाको पीडाबोध उनको अनुहारमा झल्किन्थ्यो ।

‘भर्खर जन्मेको बच्चालाई पनि मैले राम्रोसँग दूध चुसाउन सकिनँ किनभने सुत्केरी हुँदा म आफैंले राम्रो खाना खान पाएकी थिइनँ’, उनले भनिन्, ‘बच्चा केही दिन बिरामी भएको थियो, अनि बितिहाल्यो । मैले १३ जना बच्चा जन्माएँ, तीमध्ये अहिले जम्मा आठ जना जीवित छन् ।’
आफ्नो उमेर ठ्याक्कै कति वर्ष भयो भन्नेसमेत थाहा नभएकी उनी ४० वर्ष हाराहारीकी देखिन्छन् ।

उनका श्रीमान् वर्षको सातदेखि १२ महिना श्रमिकको रुपमा काम गर्न भारत जान्छन् । दुई जनाको बिहे भइसकेका कारण अहिले खुशीले आफ्ना ६ जना बालबालिकाको हेरचाह गर्नुपर्छ ।

‘श्रीमान् भारतबाट फर्किंदा १० देखि २० हजार ल्याउनुहुन्छ, त्यही पैसाले पूरै परिवारलाई एक वर्षका लागि खाना तथा कपडा किन्छौं’, उनले सुनाइन् ।

झण्डै ४०० घरधुरी रहेको मुक्तिकोटको यस दलित बस्तीका सबैको यो साझा समस्या हो । हामी त्यहाँ पुग्दा सो बस्ती महिला र कुपोषित बालबालिकाले भरिभराउ देखिन्थ्यो किनभने पुरुषहरू भारतमा काम गर्न गएका थिए ।

गरीबी र सीमान्तीकरणमाथि थप समस्या

बाजुरा जिल्लामा कुपोषणको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे भरपर्दो र अद्यावधिक तथ्यांकको अभाव छ । तर, स्वास्थ्यकर्मीहरूले बाजुरामा डिसेम्बर २०२१ देखि यस वर्षको अप्रिलसम्म उपचारका क्रममा ८०० बालबालिका कुपोषित रहेको पाएका थिए ।

सो जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयले पनि नेपालको राष्ट्रिय कुपोषण दरभन्दा बाजुरामा बढी रहेको बताएको छ (नेपालका ३६ प्रतिशत बालबालिका शारीरिक रुपमा पुड्का हुने गरेको पाइन्छ) । सन् २०१९ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार जिल्लाको स्वामीकार्तिक खपर गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी कुपोषित बालबालिका रहेका थिए । मुक्तिकोट गाउँ सोही पालिकामा पर्छ ।

निरन्तरको गरिबी, पूर्वाधारमा कम लगानी र जातमा आधारित विभेदका घटनाबाट यो क्षेत्र निकै प्रताडित छ । अहिले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्याले त्यसमाथि संकट थपेको छ किनभने खडेरी, बाढी र सुख्खा मौसमले निर्वाहमुखी कृषि व्यवसायलाई चौपट बनाएको छ ।

यस्ता समस्याको घानमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका नै पर्छन् । स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी शाहीले महिलाको उच्च प्रजननदरका कारण संकट झन् गहिरिएको बताए । मुक्तिकोटका महिला औसतमा १० जनासम्म बच्चा जन्माउँछन् भने तीमध्ये औसतमा दुईदेखि तीन जनासम्म नवजात शिशुको मृत्यु हुन्छ ।

समग्र नेपालमा भने प्रजननदर घटेको छ । सन् २००० मा ३.९५५ रहेको प्रजननदर २०२० मा आइपुग्दा १.८४५ मा झरेको थियो । बाल मृत्युदर घटाउनमा जुन प्रगति भएको छ, त्यसको अनुभूति पनि पश्चिम नेपालले गर्न पाएको छैन (प्रतिवर्ष जन्मिने १ हजार जीवित शिशुमध्ये एक वर्षभित्रै मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्याका आधारमा गरिने गणना) । शाहीले भनेजस्तै जन्मेका हरेक १० शिशुमध्ये दुई जना नवजात शिशुको मृत्यु हुनुको अर्थ २०० नवजात शिशुको मृत्यु हुन्छ । सो दर राष्ट्रिय औसत २५ भन्दा आठ गुणाले बढी हो ।

कृषिमा जलवायु परिवर्तनको प्रहार

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत मेघनाथ धिमाल भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण सुदूरपश्चिम क्षेत्रका सीमान्तकृत समुदायमा कुपोषण बढी व्याप्त छ । हामी त्यस परिस्थितिबारे सचेत छौं । तर, दुर्भाग्यको कुरा यसबारे कुनै अनुसन्धान भने गर्नसकेका छैनौं ।’

सन् १९७५ देखि २०१० सम्मको अवधिमा विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिको तुलनामा पश्चिमी नेपालमा भएको तापक्रम वृद्धि दोब्बर भएको अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ । सन् १९८१ देखि २०१२ सम्म कर्णाली नदी क्षेत्रमा हुने औसत वर्षामा प्रतिवर्ष झण्डै ५ मिलिमिटरले घट्दै गएको थियो । सन् २०१६ मा चरम खडेरीसमेत भोगेको यस क्षेत्र जलवायु विपद्का दृष्टिकोणबाट निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ भन्ने यी परिवर्तनले पनि देखाउँछन् ।

सन् २०२१ मा नेपाल सरकारले गरेको जोखिम तथा असुरक्षाको आकलनमा सबैभन्दा असुरक्षित जिल्लामध्ये बाजुरा दोस्रो थियो (सबैभन्दा असुरक्षित जिल्लामध्ये पहिलोमा हुम्ला थियो) । असुरक्षालाई ‘संवेदनशीलता वा कमजोरीका साथै परिवर्तनलाई सामना गर्ने वा अनुकूल बनाउने क्षमतामा अभावका रुपमा परिभाषित गरिएको थियो ।

जनसांख्यिक बनोट, अर्थसामाजिक, पर्यावरणीय, भौतिक र भौगर्भिक चरित्रजस्ता विभिन्न परिस्थिति र साधनस्रोत तथा पूर्वाधारको स्थितिका आधारमा पनि यो कुरा प्रभावित हुन्छ ।’ सन् २०२१ को जिल्ला विपद् तयारी तथा प्रतिकार्य (डीडीपीआर) प्रतिवेदनले त्यस वर्ष बाजुरामा आठ महिना लामो खडेरी परेको र अनुमान नै गर्न नसकिने वर्षा हुने गरेको जनाएको छ ।

‘हाम्रो यहाँको भूगोल निकै अप्ठ्यारो छ र उर्बर भूमिको पनि अभाव छ । त्यसका साथै विगत सात–आठ वर्षदेखि खडेरी परिरहेको छ, वर्षाको पनि कुनै ठेगान छैन, अप्ठ्यारो भौगोलिक अवस्थाका कारण सिंचाइको व्यवस्था गर्न पनि गाह्रो छ । खाद्य संकट निकै गम्भीर छ’, स्वामीकार्तिक खपर पालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष शाहीले भने ।

गत पाँच वर्षमा बाजुराको २०० हेक्टर उब्जाउ भूमि बूढीगंगा, वउली, मालागाड र दनसंगु नदीको बाढीले बगाएको बाजुरास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकारीहरूले बताए । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहत पर्ने सो केन्द्रका अधिकृत मीनप्रसाद जैसीका अनुसार गत १० वर्षमा बालीनालीको उत्पादनमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । त्यस्ता बालीमा अधिकांशतः तोरी, भटमास, धान र दाल पर्छन् ।

जिल्लाको डीडीपीआर प्रतिवेदनका अनुसार बाजुराका ४ प्रतिशत घरपरिवारले मात्र आफ्नो परिवारलाई खान पुग्ने अन्न उत्पादन गर्छन् । झण्डै ४० प्रतिशत परिवारले उब्जाउ गरेको उत्पादनले त उनीहरू आफैंलाई तीन महिनाका लागि मात्र खान पुग्छ ।

वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण पश्चिम नेपालमा तापक्रमको वृद्धि जारी रहने, अतिवृष्टि हुने जस्ता समस्या देखिने प्रक्षेपण गरेका छन् । लामो खडेरी र ठूला बाढी जस्ता समस्याका कारण नियमित वर्षामा निर्भर कृषिकर्मलाई थप चुनौती सिर्जना हुने वैज्ञानिकहरूको चिन्ता छ ।

पानीका स्रोत सुक्दै

मुक्तिकोट नजिकैको रुधी गाउँका मानिसले दुई वर्षअघि गएको पहिरोका कारण आफूहरूले अझै कष्ट भोगिरहनुपरेको दुःखेसो पोखेका थिए । सो पहिरोले उनीहरूको पानीको एउटा स्रोत रोकिदियो । त्यो त्यहाँका लगभग १६० घरपरिवारका लागि एकमात्र पानीको स्रोत थियो ।

पानीकै संकटका कारण आफूहरूले पशुपालन गर्न पनि छाडेको गाउँलेहरूको भनाइ छ । ‘हामीले प्रायः गहुँ, जौ र गेडागुडीको खेती गर्छौं तर सिंचाइ अवरुद्ध भएको छ । वर्षाको पानीमै भर पर्नुपरेको छ, केही वर्षदेखि त्यसको पनि केही टुंगो छैन । त्यसैले गर्दा हामीले धानखेती गर्न त छाडिसक्यौं’, धामीले भने ।

सन् २०१८ देखि २०१९ को अवधिमा स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाले सो पालिकाको तल्लो क्षेत्रमा सिंचाइ नहर बनायो । तर, कर्णाली नदीभन्दा सयौं मिटर माथि रहेका रुधीजस्ता बस्तीलाई त त्यसबाट कुनै फाइदा भएन ।

‘ती बस्तीका लागि लिफ्ट सिंचाइ प्रणाली गर्नसक्ने सम्भावना छ । तर, त्यो हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो । त्यसैले त्यसका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहयोगको खाँचो छ’, पालिकाका शाहीले भने । त्यसो त उनले सो बस्तीको स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन् । तर, त्यसप्रति कुनै प्रतिक्रिया पाएका छैनन् ।

सहायता, अनुकूलन तथा पैरवी

कोल्टी गाउँजस्ता केही ठाउँमा गर्भवती महिला तथा कलिला उमेरका आमाहरूलाई सरसल्लाह तथा सहयोग प्रदान गरिन्छ । कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आफ्नो पालो कुरेर बसेकी ३० वर्षे शोभा रोकायासँग थर्ड पोलले कुराकानी गरेको थियो । १५ वर्षको उमेरमा विवाह गरेर १० वर्षमा ७ जना बच्चा जन्माएकी रोकायाका दुई जना बच्चाको एक वर्ष उमेर नपुग्दै मृत्यु भएको थियो । तयारी पौष्टिक पीठो लिनका लागि उनी सो स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने गर्छिन् ।

‘आठ महिने छोरीका लागि सित्तैमा पाइने यो पौष्टिकयुक्त पीठो लिन म तीन घण्टा हिँडेर आएकी हुँ । छोरीलाई कुपोषण भएको छ । त्यसैले उसको तौल जम्मा ५ किलोमात्र छ’, रोकायाले भनिन् ।

अन्य क्षेत्रमा भने गाउँलेहरूले परिवर्तित जलवायुमा सुहाउँदो खेती गर्न थालेका छन् । बाजुराकै सुख्खा र अग्लो ठाउँमा रहेको बूढीनन्दा नगरपालिकाका स्थानीयले धानको साटो भटमास, दाल र जैतुन लगाउन थालेको मेयर पदमकुमार गिरीले भने ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत मीनप्रसाद जैसीका अनुसार सो केन्द्रले कृत्रिम पोखरी बनाउनुका साथै गाउँलेलाई बीउबिजन पनि वितरण गर्ने गरेको छ । ‘पहाडी ठाउँहरूमा अहिले स्याउका बोटका सट्टा केरा र कागतीका बोट लगाउन थालिएको छ’, जैसीले भने ।

नेपालमा खाद्य अधिकारको अवधारणालाई साकार पार्न विकासे संस्था तथा मानव अधिकारमा काम गर्ने संघ÷संस्थाहरूले पनि काम गरिरहेका छन् । भोलिन्टेयरी सर्भिस ओभरसिजले आफ्ना स्वयंसेवीहरूले नेपालका चार प्रदेशमा खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०१८ को मस्यौदा गर्ने सम्बन्धमा स्थानीयस्तरमा कार्यशाला तथा नीतिगत संवाद गराएर त्यसमा सघाएको जनाएको छ ।

फुड फस्ट इन्फर्मेसन एन्ड एक्सन नेटवर्क (फियन) नेपाल सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रमा खाद्यसंकट र कुपोषणसम्बन्धी एडभोकेसी (पैरवी) तथा कानूनी विश्लेषणका क्षेत्रमा क्रियाशील छ ।

‘खाद्यान्न भनेको मौलिक अधिकार हो । त्यसैले राज्यले यसको रक्षा गर्नुपर्छ र यो अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जनताको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न हामीले स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय सरकारसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छौं’, फियन नेपालका विनोदप्रसाद पाण्डेले भने ।

(स्वतन्त्र पत्रकार काफ्लेले थर्ड पोलका लागि गरेको अध्ययनमा आधारित सामग्री)