बाजुरा — भारतको नयाँ दिल्लीमा काम गर्ने बुढीगंगा नगरपालिका–७ का मनवीर लोहारलाई नागरिकता आवश्यक भयो । दुई साताअघि उनी नागरिकता बनाउनकै लागि घर आए । तर, यहाँ नागरिकता बनाउने सिफारिस पाउने टुंगो नहुँदा अलमलमा परेका छन् । ‘नागरिकताकै लागि दिल्लीबाट आएको दुई हप्ता भयो, यहाँ वडा कार्यालयका कर्मचारीले वडाध्यक्ष नभएकाले सिफारिस दिन मिल्दैन भन्छन्,’ लोहारले भने, ‘कहिले वडाध्यक्ष आउने हुन् ? कति दिन कुर्ने अलमल भयो ।’

बुढीगंगा नगरपालिकामा निर्वाचन हुन नसक्दा झण्डै दुई महिनादेखि कामकाज ठप्प भएको छ । मुलुकका ७५२ स्थानीय तहमा वैशाख ३० मा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएर जनप्रतिनिधिहरुले कामकाज सम्हालिकसके पनि बुढीगंगामा नयाँ जनप्रतिनिधि कहिलेसम्म आउने भन्ने अझै टुंगो छैन । पालिका जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा सिफारिसदेखि बजेट खर्च र योजना निर्माणसम्मका सबै कामकाज ठप्प छन् । असार १० मा स्थानीय तहहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि यहाँ के गर्ने भन्ने अन्यौल छ । वडा र नगरबाट जनप्रतिनिधिले गर्ने नागरिकतालगायतका सबै सिफारिस ठप्प छन् । वडाबाट हुने सिफारिस रोकिएका छन् । नाता प्रमाणित, नागरिकता सिफारिसलगायत ३७ वटा कामहरु वडा कार्यालयबाट हुने प्रावधान छ ।

एमाले र कांग्रेसले बुथ कब्जा गरेर पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थिति बने पनि ढिलाइ भइरहँदा नगरवासीले नागरिकताको सिफारिस समेत पाउन सकेका छैनन्, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि अनिश्चित ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रबिन्द्र विकले असार सुरु हुनलाग्दा पनि योजना निर्माणका सिफारिस, अनुगमन तथा भुक्तानीका काम सबै रोकिएको बताए । ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या त बजेट निर्माणमा पर्ने भएको छ,’ उनले भने ‘असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । हाम्रोमा असम्भव हुने देखिदैछ । केन्द्रमा सोध्दा पनि निकास दिन मानेका छैनन् ।’ स्थानीय सरकार भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत कुनै विकल्प दिन नमिल्ने भन्दै आफैं निकास निकाल्न भनेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि योजनाको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । योजना अनुगमनको संयोजन उपमेयरले गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अहिलेलाई कर्मचारी संयन्त्रबाट अनुगमन समिति बनाइएको प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत बिकले बताए ।

अन्योल कायमै

गत वैशाख ३० मा मतदान भइरहँदा बुढीगंगा नगरपालिकामा कांग्रेस र एमाले कार्यकर्ताले आफ्नो अनुकूलका केही मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा गरेपछि यहा विवाद भएको थियो । छानबिनपछि निर्वाचन आयोगले यहाँ पुनः मतदान गराउने निर्णय गरे पनि निर्वाचन कहिले हुने टुंगो लागेको छैन । आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाजुरालाई पुनः निर्वाचन गर निर्देशन दिए पनि जिल्ला तहमा टुंगो लाग्न नसकेको हो । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पटक–पटक सर्वदलीय बैठक राखेर छलफल गर्दै आए पनि सहमति नजुट्दा पुनः निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन । दुई दिनअघि बसेको पछिल्लो सर्वदलीय बैठकमा मंगलबार (भोली) बस्ने बैठकबाट मात्रै मिति तोक्ने समझदारी भएको निर्वाचन अधिकृत लक्ष्मण कठायतले बताए । ‘एमाले नेताहरुले अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले केही दिन पर्खिन आग्रह गरेकाले ढिलाइ भएको हो,’ कठायतले भने ‘सहमति भए/नभए पनि जेठभित्रै निर्वाचन मिति तोक्ने तयारीमा छौं । त्यतिञ्जेल अदालतबाट छिनोफानो भए त्यही अनुसार होला ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारीले पुनः निर्वाचनका लागि सुरक्षाको सबै तयारी पूरा भइसकेको बताए ।

यहाँ दलहरु आफ्नै दाउपेचमा छन् । एमाले अदालती प्रक्रियामार्फत यसअघि भएको निर्वाचनमा खसेको मतलाई नै गणना गराउने कसरतमा छ । कांग्रेस कुनै पनि हालतमा पुनः निर्वाचन गराउन प्रयासरत छ । एमालेले सर्वोच्च अदालतमा गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । हाल आएर उनीहरुको शक्तिसंघर्षको छाया सर्वोच्चले गर्ने फैसलासम्म पर्ने देखिएको निकटस्थहरु बताउँछन् । नगर प्रमुखका कांग्रेस उम्मेदवार रंगबहादुर खातीका पक्षमा अर्थात् पुनः मतदान गराउने निर्णय गराउन महान्याधीवक्ता खम्मबहादुर खाती र एमाले उम्मेदवार रामबहादुर बाँनियाका पक्षमा अर्थात यसअघिकै मतदान कायम गरेर गणना गराउन एमाले स्थायी कमिटि सदस्य कर्ण थापा लागिपरेका छन् ।

यसअघि बैशाख ३० गते भएको निर्वाचनका क्रममा सुरक्षा कमजोरी भएर बुढीगंगा नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न मतदानस्थलमा बुथ कब्जा भएका थिए । आयोगले पनि मतदान प्रभावित भएको ठहर गर्दै नगरपालिकाका सबै वडामा पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यससँगै आयोगले बाजुरामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलाई पनि तीन दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार दुई साताअघि त्यहाँ कार्यरत सुरक्षा अधिकारीहरु फिर्ता बोलाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा प्रकाशचन्द्र अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुखमा डिएसपीमा सूर्य थापा र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख डिएसपीमा गंगा पन्तलाई पठाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई दिने निर्णय गरिसकेकोले केन्द्रबाट हस्तक्षेप हुने बताए । ‘पुनः निर्वाचन चाँडो गर्न हामीले पनि तोकेता र समन्वय गरिरहेका छौ । निर्वाचनको सम्पूर्ण सामाग्री र मतपत्र छपाई गरी पठाइसकेका छौ,’उनले भने,‘चाँडै निर्वाचनको मिति घोषणा हुने जानकारी पाएका छौँ ।’ यसअघि पठाएको सामाग्री प्रयोग भइसकेकोले पुनः पठाइएको आयोगले जनाएको छ । याे समाचार कान्तिपुर दैनीकमा अर्जुन शाहले धनगढीबाट लेखेका छन ।