धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरमा ४१ सहित प्रदेशभर ७३ योजनालाई बहुवर्षीय योजनाको रुपमा छनोट गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले ६८ र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ६ वटा योजना बहुवर्षीय योजनाको रूपमा सञ्चालन गर्ने भएका हुन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई तीन वर्षमा योजना सम्पन्न गर्ने गरी सडक र पुल निर्माणका योजना बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। कैलालीमा १० वटा सडक र १० वटा पुलका गरी २० वटा योजना बहुवर्षीयमा परेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख जगतप्रकाश जोशीले बताए। ‘जिल्लाभित्र ४२६ टुक्रे योजना रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा २० वटा योजनालाई बहुवर्षीय योजनाको रुपमा अघि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ,उनले भने, यती योजनामध्ये कतिपयको डीपीआरको काम भइरहेको छ। कतिपय बोलपत्र आह्वानको लागि तयारी अवस्थामा छन्।’

स–साना योजनाबाट विकासको अनुभुति नभएको अवस्थामा बहुवर्षीय योजनाले विकासको अनुभुति हुने कार्यालयले जनाएको छ। बहुवर्षीय सबै योजनामा झण्डै ८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा भने ती योजनाका लागि एक अर्ब ३ करोड ५५ लाख मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ। बहुवर्षीय योजनामा प्रदेश सरकारलाई आगामी दुई वर्षका लागि ६ अर्ब ९० करोड ३४ लाख अनिवार्य दायित्व थपिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अस्पताल र क्याम्पस भवन निर्माणका योजनाको एक अर्ब ९ करोड ८६ लाख लागत अनुमान गरिएको भए पनि ३० करोड ४६ लाख मात्र विनियोजन गरिएको छ।

कञ्चनपुरमा मात्र २१ वटा सडक र पुलका योजना बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजाने तयारी भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख दीपक नेगीले बताए। ‘जिल्लाभित्र ९ वटा सडक र ११ वटा पुल निर्माणका लागि बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृति प्रदान भएको छ,’ उनले भने, ‘सडक र पुलको विकासका लागि छनोट भएका बहुवर्षीय योजना निर्माण पश्चात ठुलै उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा कार्यालयको छ।’ योजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजान २५ प्रतिशत पहिलो वर्ष नै विनियोजन हुनुपर्छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका ९ वटा सडक योजनालाई बहुवर्षीय योजनामा यसअघि नै समेटेको थियो। गत वर्ष प्रदेश सरकाले कुनै पनि योजनालाई बहुवर्षीय योजनाको रुपमा अघि बढाउन सकेको थिएन। रणनीतिक महत्वका सडकलाई बहुवर्षीय योजनामार्फत निर्माण गरिरहेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन भइरहेका बहुवर्षीय योजनामध्ये केही पक्की पुल निर्माण गर्ने योजना छन्।

बहुवर्षीय योजनाबाटै विकासको अपेक्षा गर्न सकिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनबहादुर कुँवरले बताए। ‘दिर्घकालिन रुपमा विकासलाई निरन्तरता दिन मात्र नभए योजना निर्माणमा विनियोजित बजेट फिर्ता नहुने भएकाले प्रत्येक ठुला योजनालाई बहुवर्षीय योजनाको रुपमा अघि बढाउनु आवश्यक हुन्छ,’ उनले थपे। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेशका ११ वटा प्रहरी कार्यालयको भवन आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको छ।साभार दिनेशखबर ।