स्थानीय तह निर्वाचनमा साढे दुई लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटिने भएका छन् । गृह मन्त्रालयले एकीकृत सुरक्षा योजनालाई अन्तिम रूप दिई निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकायको जिम्मेवारीसमेत प्रस्ट पारेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको नेतृत्वमा बिहीबार बिहान बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति’ पारित गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीको कुल जनशक्तिमध्ये ६२ हजार निर्वाचनमा प्रत्यक्ष खटिने भएका छन् । नेपाल प्रहरीलाई सघाउने गरी नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी खटाइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । नेपाली सेनाले ७१ हजार पाँच सय सैनिकलाई निर्वाचनमा खटाउन सकिने जानकारी गराएको छ । तर, त्यसमध्ये सबै खटाउनुपर्ने अवस्था नरहेको गृह स्रोत बताउँछ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीबाट २१ हजार खटिनेछन् । नेपाल प्रहरीले मतदानस्थलभित्रको तथा सेना र सशस्त्र प्रहरीले मतदानस्थलबाहिर मोबाइल गस्ती गर्नेछन् ।

त्यस्तै, एक लाख म्यादी प्रहरी नेपाल प्रहरीको सहयोगीको रुपमा खटिनेछन् भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका करिब दुई हजारकर्मचारी निगरानी तथा सूचना संकलनमा खटिदैछन् ।
सुरक्षा नीति पारित भएसँगै सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी प्रष्ट भएको र बलियो सुरक्षा योजना बनाउन अझै सहज भएको गृह प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षा जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई
यो वर्ष मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको सुरक्षा जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिने निर्णय भएको छ । अघिल्लो चुनावमा यसको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिइएको थियो । एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा नेपाल प्रहरीका कर्मचारी मतदानस्थलमा खटिनुपर्ने भएपछि निर्वाचन कार्यालयको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ । त्यस्तै, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको व्यक्तिगत सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी खटिने भएको छ । हरेक जिल्लामा एक मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुन्छ । जसमा करिब चार हजार प्रहरी जनशक्ति खर्च हुन्छ । यसबाहेक निर्वाचनमा मोबाइल तथा स्ट्राइकिङ टोली सशस्त्र प्रहरीबाट खटिने भएका छन् । स्ट्राइकिङ टोली सिनियर अफिसरको नेतृत्वमा तथा मोबाइल टोली जुनियर प्रहरीको नेतृत्वमा खटिन्छन् ।

विमानस्थल र कारागारको सुरक्षा सेनालाई
नेपाल प्रहरी खटिदै आएको विमानस्थल, कारागार तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलको सुरक्षा जिम्मेवारी निर्वाचनको समयमा नेपाली सेनाले सम्हाल्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार त्यहाँको जिम्मेवारीमा रहेका करिब दुई हजार प्रहरीलाई निर्वाचनमा खटाउन लागिएको छ । त्यस्तै, नेपाली सेनाबाट पनि मोबाइल तथा स्ट्राइकिङ गस्ती हुने सुरक्षा नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रहरीलाई हतियार र सञ्चार सेटको समेत अभाव
एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा नेपाल प्रहरीलाई भने जनशक्ति अपुग त छँदैछ, सञ्चारसेट र हतियार जस्ता न्यूनतम स्रोत साधनको समेत अभाव छ । जसले सुरक्षामा त्रुटी हुनसक्ने चिन्ता प्रहरी अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।

निर्वाचनका लागि करिब १५ हजार सञ्चारसेट चाहिने अवस्था रहेकोमा करिब सात हजार मात्र छ । जसकारण कतिपय मतदान केन्द्रमा काम गर्ने प्रहरीले सञ्चार सेट नै पाउने छैनन् । ती ठाउँमा खटिने प्रहरीले मोबाइलबाटै सञ्चारसेटको काम चलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय दुर्गम जिल्लामा फोनले समेत राम्रोसँग काम नगर्ने भएकाले समस्या हुन सक्छ ।

त्यस्तै, मतदान केन्द्रमा प्रहरीको इन्चार्ज भएर काम गर्ने सबै प्रहरीलाई पिस्तोल समेत उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था रहेको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए । जहाँ जवान तथा हवल्दारले बोक्ने ठूला हतियारमै प्रहरी भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।

जनशक्ति अपुग हुँदा निर्वाचनमा सुरक्षा निकायलाई कामको चाप धेरै रहेको, तर अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यक कामको समेत बजेट नदिएको उच्च सुरक्षा अधिकारीले गुनासो गरेका छन् । बजेट पर्याप्त नभएकाले विकास बजेट काटेर भएपनि निर्वाचनमा सुरक्षा निकायलाई बजेट दिन अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको गृह प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

जुनियर अफिसर नै नपुग्ने, कतिपय मतदान केन्द्रको सुरक्षा हवल्दारको नेतृत्वमा
यसअघिका निर्वाचनमा हरेक मतदान स्थलमा कम्तीमा जुनियर प्रहरी अधिकृत(सइ, असइ)को नेतृत्वमा प्रहरी खटिदै आएको थियो । तर, यसपालिभने सबै मतदान स्थलमा जुनियर प्रहरी पनि अपुग हुने भएको छ । जसकारण कतिपय मतदान केन्द्रमा हवल्दारको नेतृत्वमा प्रहरी खटिनेछन् ।

देशभरी १० हजार ७ सय ५७ मतदानस्थल तय भइसकेका छन् । नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकसहित १२ हजार छन् । जुनियर अधिकृतहरू कार्यालयको नियमित काममा खटिनुपर्ने, कतिपय बिरामी र कतिपय विदेशमा हुने भएकाले एक मतदानस्थललाई एक जुनियर अधिकृत अपुग हुने भएको हो । मतदान केन्द्रमा कतिपय अवस्थामा तत्काल निर्णय गरेर एक्सन लिनुपर्ने अवस्था हुने र त्यसमा समस्या हुनसक्ने एक प्रहरी अधिकारीको भनाई छ ।

नेपाल प्रहरीले एकै चरणमा चुनाव गर्न जनशक्ति अपुग हुने योजना पहिले नै पेश गरेको थियो । तर, सरकारले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी माग गरेकोमा सरकारले एक लाख मात्र भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार विगतको तुलनामा मतदान स्थलमा म्यादीको संख्या पनि कम हुने भएको छ । अब अति संवेदनशील मतदान स्थलमा ८, संवेदनशीलमा ६ र सामान्यमा ५ जना खटिनेछन् । यसअघि अति संवेदनशीलमा १०, संवेदनशीलमा ८ तथा सामान्यमा ६ जना खटाउने गरिएको थियो । म्यादी प्रहरीको भर्नामा बुधबारसम्ममा करिब दुई लाख आवेदन परिसकेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णु कुमार केसीले  बताए ।

निर्वाचनमा प्राविधिक तथा प्रशिक्षार्थी प्रहरी समेत खटिनेछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायमा खटिएका प्रहरीलाई केही हप्ताका लागि तानेर निर्वाचनमा खटाउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ । प्रहरीलाई जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव भएपनि यसको अधिकतम सदुपयोग गरी प्रहरी खटिने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी केसीले बताए । उनका अनुसार सबै जिल्लामा प्रहरीले निर्वाचन सेल गठन गरिसकेको छ भने प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सात प्रदेश, उपत्यकाका र केन्द्र गरी आठ वटा निर्वाचन सेल बनाउन लागिएको छ ।

मतदानस्थलमा तीन प्रहरी

अधिकांश मतदानस्थलमा तीनजना प्रहरी खटिने भएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा अति संवेदनशीलमा पाँच, संवेदनशीलमा चार तथा सामान्यमा तीन प्रहरी खटिएका थिए । यसपटक सुरक्षा जोखिम भएका केही मतदानस्थलमा मात्र चारजनासम्म खटिने भएका छन् । नेपाल प्रहरीले एक हजार पाँच सय ३९ मोबाइल गस्ती र एक सय ५४ रिजर्भ टोली खटाउने तयारी गरेको छ । मोबाइल गस्तीमा जम्मा चार र रिजर्भमा १५ जना प्रहरी रहनेछन् । मतदानस्थलको टुंगो लागे पनि निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रको संख्या अझै टुंग्याएको छैन । आगामी साताभित्र यसको टुंगो लाग्ने आयोगले जनाएको छ । त्यसपछि सुरक्षाकर्मी परिचालनको अन्तिम योजना बन्ने गृहले जनाएको छ ।

दुई हजार प्रहरी भिआइपीको सुरक्षामा
निर्वाचनमा जनशक्ति अभाव हुनुको एउटा कारण भिआइपीको सुरक्षामा अत्यधिक जनशक्ति खपत हुनु पनि हो । हाल औपचारिक रूपमै करिब दुई हजार प्रहरी उच्चपदस्थ नेता तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीको सुरक्षाका नाममा खटिएका छन् । यसबाहेक पनि रेकर्डमा नराखी कतिपय जनशक्तिको दुरुपयोग भइरहेको छ । चुनावको वेला त्यसरी खटाएका पिएसओ तान्न नमिल्ने भएकाले पनि जनशक्ति अभाव भएको हो ।नयाँपत्रिकाबाट साभार ।