सुरेशकुमार पान्डे — “के एम सीसीको बारेमा थाहाछ?”यो सिर्षकमा करिव दुई बर्ष पहिले लेखेको लेखलाई अहिले पनि उपयुक्त हुने देखिन्छ।
एम सि सि को बारेमा जनतालाई सम्झाएर बिष्वासमा लिएर मात्र शहिछाप गर्नु पर्थ्यो।
सर्वसाधारण लाई एम सि सि को बारेमा कत्ति जानकारी थिएन।राजनितिक पार्टीहरुको मातहातमा रहेका जनता कार्याक्रता नेता हरुले जस्तो जस्लाई पढाएकाछन उनिहरु उस्तै बोल्छन।बिरोध गर्छन वा समर्थन गर्छन,आखिर देशमा यस्तो अबस्था किन आउँछ?
राजनितिक पार्टिहरुले सहि बिषय बस्तु पस्किनुको सट्टा उन्लाई गुमराह गराउँन थाल्छन।सरकारको पक्ष्यले लागु गराउँन लाई जोड लगाउँछ आर्कोले बिरोध गर्छ वास्तबमा उस्ले समर्थन गरेको बिषय बस्तुले देशको भलो गर्छकि गर्दैन?त्यसबारे भन्दापनि आफुले समर्थन गरेको पार्टिले नराम्रो मान्ला भनेरपनि समर्थन गरेका हुँन्छन।कुनैपनि मुद्धालाई राजनितिकर्ण गरेर हेर्ने दृष्ट्रीकोण जब मात्र सहि हुँन सक्छ तबकि त्यो राष्ट्रीय हितमा हौश।दुःखको बिषय त केहो भने सरकारको बाहिर बस्दा उहि चिज खराब तर आफु सरकारमा गयपछि त्यो शहि हुनेगर्दा आम मानिसलाई बुझ्न गारोपरेको हुन्छ।
सरकारको क्रतब्य बिदेशी मुद्धा मामिलाको बारेमा संधि सम्झौताको बारेमा आएका कुनैपनि प्रस्ताबलाई यसरी आत्तियर लागु गर्न खोज्नु लाई गलतनै मान्नुपर्छ।
आम जनता के राजनितिज्ञा बुद्धिजिबीहरु लाई समेत यसको बारेमा नबताईकिन त्यसबारेमा छलफल बिचार बिमर्श नगरिकन त्यो लागु गर्न जोड लगाउँदा त्यो सहिनै भयपनि गलत भयको शंका उत्पन्न हुँन्छ।
देशमा टनक पुर शंधि हुँदा पनि यस्तै प्रकारले जबर्जस्ति त्यो टनकपुर शंधि पारित गराईयो,पछि बाबुरामको पालामा बिप्पा सम्झौता र अहिले आएर यो एम सि सि जस्को बारेमा स्वाँतपत्र जारी गरेर यो के हो?यस्ले देश र जनतालाई के फाईदाछ र देशले यस्को बदलामा के गर्नु पर्छ?यस्का सर्तहरु बारे सबै राजनितिक पार्टी बुद्धिजिवी, पत्रकार समेतलाई यस्को जानकारी पत्र पठाएर छलफल चलाएर मात्र देशमा लागु गराउँनु पर्ने हुँन्छ।
तर सरकारको मनसाय यस बारे तुरुन्तै लागु गर्ने हुन्छ।यस्तो ब्यबहारले जनतामा भ्रम श्रृजित गराउँछ।
कसैले पनि बिरोधका लागि बिरोध होईन देशको हित बिपरित देखेपछि बिरोध गर्नु स्वाभाबिक हो।
तर देशका जनताहरु को यसरी ब्यापक बिरोधका बावजुद लागु गर्न खोज्नु सरकारको तानासाहि नै हो र गणतन्त्रमा तानासाहि स्विकार हुँदैन।
के हाम्रो देशलाई साम्राज्यावादले मायाँ गरेर यत्रो धन सित्तैमा दियोत? साम्राज्यावादको मनसाए के हो?आखिर यो धन नेपाललाई दिनुमा उस्को के स्वार्थ पुराहुँन सक्छ।नेपाललाई रणक्षेत्रमा तबदिल गर्ने मनसायले जाल बिछाएको ता होईन?भर्खर भारतले आफ्नो नक्शामा कालापानिलाई राखेपछि उत्पन्न भयको राष्ट्रीय अशन्तोष्टलाई त्यो अति करमणलाई बंग्याउँन यहि बेला आर्को अमेरिकी रोघ देशमा ल्याउँन थालिएकोछ।यस्ले देशलाई कुन दिशातिर डोराएकोछ?अहिले त झन भारतले लिपुलेखमा मूलबाटो निरमाण गर्दैछ।
हामिले आफुलाई किन आर्काको बैसाखिमा उभ्याउँन खोजेका हुँन्छौँ?आखिर एउटा एन सेल बाट टेक्श तिराउँन नसक्ने सरकारले अमेरिकि साम्राज्यावादलाई के लोलिपौप दिएर आफुतिर आकार्सित गरायो?देशभित्र देशलाई चलाउँन सक्ने कुनै आएश्रोत यस्को बिक्लपमा छैन?यि याबत प्रश्नहरु आज हाम्रो माझमा छन।
टनकपुर शन्धि गर्दा जनतालाई जुन भ्रम दियो त्यो केथियो देशमा यति बिजिली आउँछ हामिले त्यो प्रयोग गरेर सकिदैन र त्यो उल्टै भारतलाई बेच्छौँ ,देशमा कहिलैई लोड सैडिग हुँनेछैन याबत गफ हाँक्ने ईनै ओलि हुँन,उनि यो भन्दा पहिले सरकारमा हुनेवेला त्यो एमसीसी पारित देशमा बिकाशको ओईरो लगाउँन एम सिसि लाई सदनबाट पारित नहुने देखेपछि संसदनै बिघटन गरेकाथिए।
ओलि जी लाई कहिले संघियता बाख्राको टाउकोमा भैँशिको शिङ देखिन्छ कहिले यो अफाब सिध्द भयो भन्छन तर संघियतालाई फालेर देशलाई अखण्ड गर्न पनि सकेनन्।देशभित्र आठौटा सदन छन तर आएश्रोत छैन के यो अमेरिका सँग संघियतालाई सफल गराउँन ल्याएको सहयोग त होईन?यस्को बदलामा देशलाई साम्राज्यावादको सैनिक आखडा बनाउँन खोजेका त होईनन?
जस्तै हिँजो कालापानिमा भारतलाई सैनिक बेरक बनाउँन जमिन दिईयो त्यस्तै प्रकारले अमेरिकि साम्राज्यावादलाई जमिन उपलब्द गराउँन खोजेका ता छैनन्?यो पछि आउँने दिनहरुमा पुष्टि हुँनेनै छ।
एम सीसी भनेको केहो?
अमेरिका सहयोग मिलेनियम च्यालेन्जर कपरेर्शन(एम सीसी)के हो?यसबारे चर्चा गर्नु अंघि इण्डो प्यासिफिक रणनिति बुझ्न खबस्याकछ।(आई पी एस)लाई अमेरिकाले बेल्ट एण्ड रोड रनिसेटिम(बिआर आई)को प्रभावलाई रोक्न बनाएको रणनीति हो भन्निन्छ।बि आर आई -बिस्व मानव हितका लागि चीनले जल स्थल र हवाई तिनौँ ठाउँ बाट मानव सम्बन्ध स्थापित गर्ने उदेश्यले बनाएको एक बृद्ध सञ्जाल हो।यो मानव जातिको भावना सँग सम्बन्धित रहेकोछ,यहि प्रायद्वीपको प्रभावलाई रोक्नेमनसायले सन २०१७मा अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक रणनीति बिकसित गय्रो।बिआर आई को डकोमेन्ट हेर्नेहो भने अमेरिकाले बि आर आई लाई प्रष्ट रुपमा “रीसिजनीष्ट’भनेकोछ।
अमेरिका र नेपालको बिचमा सन २०१७मा भएको ५० करोड डाँलर अनुदान सहायता सम्वनधित मिलेनियम च्यालेन्ज कोअप्रेशन (एम सीसी)अन्तरगत सम्झौता भएकोथियो।उक्त सम्झौतालाई संसद द्वारा अनुमोदन गराउँनु प्रने उल्लेखितछ।
तर उक्त सम्झौताले नेपालमा अमेरिकि हश्तक्षेप बढ्ने र चीनियाँ सहयोग को ढोका बन्द हुँने देखिन्छ।एकातिर यो इण्डो प्यासिफिक रणनीति मा आफु सलंगन नभयको बताउँदै आएकोछ सरकारले आर्को तिर एम सीसीलाई पारित गराउँन पुरै जोड लगाएकोछ।सरकारको यो दोहोरो भुमिकाले झन संकास्पद गराएकोछ।
एम सी सी-सन २००४मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेन्जर्स कर्पोरेशन (एम सीसी)शयुँक्त राज्य अमेरिका सरकारको सहयोग निकाय हो।यस्ले निश्चित परिसुचक का आधारमा विस्वका बिकासिल राष्ट्रहरुको छनोट गरी आर्थिक बृद्धिमा टेवा पुराउँने र गरिबी हटाउँने अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उदेश्य लिएको बताईन्छ।तर यो मात्र यस्को आबरण हो आन्तरीक स्वरुप बिस्वमा साम्राज्या कायम गर्ने अमेरिकि रणनिति हो।
यसमा हाल सम्म ४९देशमा एम सीसी को सहयोग रहेको छ।जस्मा अल्बानिया,अरमोनिया,जर्जिया,जस्ता युरोपिएन देशहरु का साथै अफ्रिकि मुलुक हरुमापनि यो क्रायाक्रम चलेको बताईन्छ।ल्यालटिन अमेरिकाको पेरु,ग्वाटेमाला,गुएनाका,साथै एसियाका मंगोलिया,फिलिपिन्श,श्रीलंका,इण्डोनोयसिया,आदी देशहरुपनि यसमा अनुबन्धित रहेकाछन।एम सीसीको बोर्ड आफडारेक्टर को २०१७अगस्तमा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५०अर्ब को आर्थिक अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्ताबलाई स्विकृति गरेको थियो।
यस अनुसार एम सीसी र नेपाल सरकार बिच २०७४भाद्र२९गते”मेलिनियम च्यालेन्जर कमप्याक्ट”सम्झौता सम्पन्न भयकोहो।उक्त सम्झौतामा तत्कालिन अर्थमन्त्रि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकी एम सीसी क्रायक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्याकारी अधिकृत जोनाथन नाशले हश्तक्षेर गरेकाछन।उक्त सम्झौता बोमोजिम अमेरिकी सरकारले ५००मिलियन अमेरिकि डलर अनुदान स्वरुप उपलब्द गराउँने र नेपालको तर्फ बाट १३०मिलियन अमेरिकि डालर बराबरको रकम क्रायाक्रमको लागि बिनियोजन गर्नु पर्ने ब्यबस्थाछ।
नेपालले उक्त रकम उर्जा र यातायात बिकासका पूर्वधार का क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने छ।जस्मा सम्झौता लागुभयको मिति बाट ५बर्ष भित्रमा परिचलान गरिसक्नु पर्नेछ।नूपालको बिकाश परियोजना निर्माणमा अमेरिकाले ५१अर्ब (पाँच सए मिलियन डालर)र नेपालले १३अर्ब३६करोड रुपियाँ(६सए ३०मिलियन अमेरिकि डलर गरि)६४अर्ब२६करोडरुपियाँ (६३०मिलियन डलर)लगानि गर्ने योजना अनुसार सम्झौता पत्रमा हश्तक्षेर भयकोछ।नेपालका बिभिन्न भागमा करिब तिन सए किलोमिटर बिधुत प्रसारण लाईन निर्माण तथा तिन स ए किलोमिटर नै सडक मरमत गर्ने सहयोग सम्झौता अन्तरगत का परियोजनाहरु उदेश्य रहेको वासिङ्टन डिसि स्थित नेपाली दुतावाशले बिज्ञाप्तिमा जारिगरेकथिए।भाईर आबरणमा जे उल्लेखित भयपनि मुख्य उदेश्य साम्राज्यावादले नेपिलमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने र यो भुभागमा कब्जा जमाएर चिनलाई सबक सिकाउँने उदेश्य रहेकोछ।जस्बाट एकदिन नेपालमा ठुलो संकट श्रृजित नहोला भन्न गारोछ।
तर हामिले त्यो अकल्पनिय अबस्था जन्मिन दिनुभन्दा पहिलेनै यो महा रोघबाट किन नजोगिने?हामिलाई यो अमेरिकाको सहयोग किन चाहियो?बरु संघियतालाई खारेज गरेर एउटै सदन बनाउँ अखण्ड देश बनाउँ अनि झिना मसिना उद्दोग खोलेर देशलाई आत्म निर्भर बनाउँ।
देशका युवाहरुलाई सदाउयोग गरेर देशबिकाशमा खटाउँ
आज कसैले एम सिसि लाई ठिक प्रमाणित गर्न जोड लगाएकाछन कसैले यस्लाई खराब देखाउँनमा जोड लगाएकाछन तर यो ठिक त छँदैछैन किनभनि कसैले सित्तैमा सहयोग गर्दैन।सरकारको सहि मनसाए छ भने यो एम सि सि ल्याउँनु पर्दैन संघियतालाई खारेज गरे र देशमा बिभिन्न पुँजिपति वा कम्पनिहरुमा रहेको बकाया रुपियालाई सरकारले लिन सक्छ भनेमात्रैपनि देशमा उक्त धन रासिले ठुलो बिकास हुँन्छ।छिमेकि देशको राजधानी दिल्लिको जन संख्या जति नेपालको जन संख्या होला दिल्लिको ब्यबस्था हेर्नुस र हाम्रो देशको हेर्नुस त्यसैले पनि मुल्यांकन गर्न सकिन्छ।
यो लेख धेरैपुरानो भयपनि अबस्था उस्तै भयकोले यो लेख अहिलेपनि तरोताजा देखिन्छ।थोरैपरिमार्जित गरेर यसलाई प्रकाशित गरिएकोछ।