काठमाडौं — माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध नेकपा एमाले अदालतमा जाने भएको छ ।

बिहीबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्वाचन आयोगले विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

पार्टीले काबराही गरेर सूचना दिइसकेको व्यक्तिहरुलाई समेत गणना गरेर सनाखत गराएको, अनुपस्थित व्यक्तिको पनि सनाखत गर्नुका साथै हस्ताक्षर नगरेका व्यक्तिहरुको समेत सनाखत गरिएको एमालेले जनाएको छ ।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगको भूमिका दल विभाजनमा सहयोगी हुने होइन । कानुनसम्मत गर्ने हो । तर कयौं कुराहरु यो ढंगको देखिएकाले कानुनी उपचार खोज्ने भनेका हौं ।’

पार्टीले कारबाी गरेर पत्र पठाएपछि सांसदहरुलई पदमुक्त गरेको सूचना नटाँस्नु सभामुखको गल्ती भएको एमालेले बताएको छ । ‘यसको पनि कानुनसम्मत संसदीय अभ्यास अनुसार विरोध गर्छौं’ उनले भने ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पनि दल रोज्न पाउने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्था संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै ज्ञवालीले कानुनी उपचार खोज्ने बताए ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १० बुँदे सहमति अनुमोदन गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । सचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार प्रदेश र र मातहतका कमिटीहरुलाई २ जेठ २०७७ पूर्वको अवस्थामा लैजान प्रदेश समन्वय कमिटीले समन्वय गर्ने छ ।

जनसंगठनलाई २ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थामा लैजान महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझी सम्मिलित कार्यदल बनाइएको छ । युवा विद्यार्थी लगायतका संगठनमा उमेर हदका कारण विदा भएका नेताहरुलाई भने नफर्काइने सचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए ।