काठमाडौं — एमालेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको स्थायी समिति बैठकले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो। संस्थापन पक्षको यो निर्णयले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष भने अप्ठ्यारोमा परेको छ।

पार्टी एकता प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै नेपाल पक्षधर कार्यदलका सदस्यहरू बैठक रोक्न माग गर्दै शुक्रबार बैठकस्थल तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठान पुगेका थिए। तर, अध्यक्ष ओलीले बैठक नरोकेर पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने लगायतका निर्णय गराएका थिए। पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न गठित १० सदस्यीय कार्यदलले १० बुँदेसहमति गरेर अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। ओली र नेपालबीचको शत्रुतापूर्ण व्यवहारका कारण कार्यदलको प्रतिवेदन भने अलपत्र छ।

आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष ओली नेपालसँग क्रुद्द छन्। नेता नेपाल पनि ओलीले ‘अति गरेको’ भन्दै देउवालाई विश्वासको मत दिनुपर्ने पक्षमा छन्। तर, कार्यदलमा सम्मिलित दोस्रो तहका नेताहरूसहमति जुटाएर पार्टी एक ढिक्का बनाउन चाहन्छन्। त्यसको पहलसमेत गरिरहेका छन्।
नेपाल पक्षको २३ मतको बलमा देउवा सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्री बनेपछि ओली नेपालसँग रुष्ट छन्। प्रधानमन्त्रीबाट हटेर आफ्नो निवास बाल्कोटमा सरेलगत्तै अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई पार्टीमा स्थान नरहेको धारणा सार्वजनिक गरेपछि पार्टी विवाद झन् पेचिलो बनेको हो।

दुई नेताबीच सहमति नभई बैठक गर्न नहुने भन्दै नेपाल पक्षधर कार्यदलका संयोजक भीम रावल सहितका सदस्यहरू सक्रिय थिए। ओलीले भने नेपाल पक्षको उपस्थिति बिनै स्थायी समितिको बैठक गरेर विभिन्न निर्णय गराएका छन्। संस्थापन पक्षले संसदमा देउवाको विपक्षमा मतदान गर्ने र पार्टी प्र्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेका कारण नेपाल पक्ष अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ। नेपाल पक्षको समर्थनबिना देउवाको बहुमत पुग्न कठिन छ। जनता समाजवादी पार्टी एक ढिक्का भएर देउवाका पक्षमा उभियो भने मात्र त्यो सम्भव हुन्छ। तर, जसपाभित्रको चर्को द्वन्द्वले विश्वासको मत जुट्न कठिन छ।

स्थायी समितिको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले अदालतको परमादेशबाट नयाँ सरकार गठन भएको बताउँदै अब आफूहरू सक्रिय एवं रचनात्मक प्रतिपक्षमा बस्ने स्पष्ट गरेका थिए। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय छवि निर्माण, विकास निर्माण र समृद्धिका लागि पार्टी निरन्तर सक्रिय रहने बताए।

स्थायी कमिटी बैठकले देशप्रति जिम्मेवार र राष्ट्रियताको पहरेदार, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षक एवं जनताको हितप्रति अटल रहँदै अब नेकपा (एमाले) ले सक्रिय र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको छ। एमालेले आप्mना पार्टीबाट निर्वाचित सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न पनि निर्देशन गरेको छ। एमालेले देउवाको सरकारलाई अलोकतान्त्रिक र अस्वस्थ विधिबाट गठित भएको सज्ञा दिएको छ। बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिपक्षमा उभिने निर्णय भएको जानकारी दिए।

१० सहमति अनुमोदन, कार्यदल विघटन
नेपाल पक्षको अनुपस्थितिबीच बसेको स्थायी समितिले कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमति अनुमोदन गरेको छ। एकताका लागि भएको सहमतिको पक्षमा निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनकाअनुसार पार्टीमा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले तयार गरी बैठक समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई ग्रहण र अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको छ।

प्रस्तावलाई सिर्जनात्मक र रचनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकामा बैठकले धन्यवाद दिँदै कार्यदल विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ। एमाले एकताका लागि भन्दै जेठ २ मा दुवै पक्षका पाँच/पाँच जनाको कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलमा संस्थापनतर्फ स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्बाङको नेतृत्वमा उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल थिए। नेपाल पक्षबाट उपाध्यक्ष भीम रावलको नेतृत्वमा उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त थिए।

डेढ महिना समय निस्क्रिय रहेको कार्यदल असार २० मा अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष रावलबीचको वार्ताबीच बिउँतिएको थियो। लगातार एक साताको प्रयासपछि कार्यदलबीचमा १० बुँदे सहमति भएको थियो। असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश दिएपछि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको क्रियाकलापले एकतामा पुनः संकट पारेको छ। ओलीको अभिव्यक्ति र नेपालको सत्तारुढ दलसँग सामीप्यताले एमाले एक हुने आंशका पैदा भएको छ। तर, प्रवक्ता ज्ञवालीले भने १० बँुदे सहमतिलाई पार्टीले ग्रहण गरी अनुमोदन गरिसकेकाले अब कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरेका छन्। ‘सहमति ग्रहण गर्यौं,अनुमोदन गयौं, अब कार्यान्वयन गर्छौँ,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने।

ओलीले बैठक रोक्न नमानेपछि नेपाल पक्ष बाहिरियो शुक्रबारको स्थायी समिति बैठक रोक्न नेपाल पक्षले आग्रह गरेको थियो। तर, अध्यक्ष ओलीले नमानेपछि कार्यदलमा रहेका नेपाल पक्षधर नेताहरू बाहिरिएका थिए। बैठक स्थल पुगेका नेपाल पक्षधर कार्यदलका संयोजक भीम रावलले स्थायी कमिटी बैठक र संसदीय दलको बैठक रोकेर एकताको पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, ओलीले बैठक कार्यसूचीअनुसार अघि बढिसकेको भन्दै रोक्न नमिल्ने जवाफ दिएका थिए।

संविधानको प्रस्तावना नै अतिक्रमण
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा गरिएको सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको आधारभूत मान्यतालाई नै अतिक्रमण गर्दै कमजोर तुल्याएको एमालेको ठहर छ। नेपालको संविधानको अक्षर र भावना, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको संविधानको प्रस्थापनामा अतिक्रमण गरेको निश्कर्ष एमालेको छ।

ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई ‘निरंकुश’ भनेर आरोपित गर्ने काम फैसलाले गरेको एमालेले भनेको छ।