• होमपेज
  • समाचार
  • बडिमालिका मन्दिर क्षेत्रमा बनाइएका धर्मशाला भत्किए

बडिमालिका मन्दिर क्षेत्रमा बनाइएका धर्मशाला भत्किए

  • बुधबार, असार ९, २०७८
बडिमालिका मन्दिर क्षेत्रमा बनाइएका धर्मशाला भत्किए

कर्णाली प्रदेशकाे कालिकोटको बाटाे हुदै  प्रमुख प्रयटकिय तथा धार्मिक स्थल बडिमालिका मन्दिर दर्शन गर्न जाने सर्दालु तथा भक्तजनहरूको बस्नका लागि बनाइएका धर्मशाला भत्किएका छन् । निर्माण समयमा उपभोक्ता समितको लापरबाहीले गर्दा निर्माण सम्पन्न गरेको ६ महिना नबित्दै धर्मशाला भत्किएका हुन् ।

धर्मशाला निर्माण गर्दा प्राविधिक र निर्माण उपभोक्ता समितिको लापरबाहीले तथा टालटुल गरी बजेट निकासीको उपाए निकाल्दा धर्मशाला भत्किएको स्थानीयले बताएका छन् । पत्तागाडे स्थित ३० लाखमा बन्दै गरेको भवन बनेको तिन दिनमै भत्किएको थियो । पुनः निर्माण गरेपनि ६ महिना नबित्दै धार्मिक संरचना भत्किएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष ०७६÷७७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको १ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त, बजेटलाई विभाजन गरी डिभिजन वन कार्यालय कालिकोटले त्रिवेणी पाटनमा ९० लाख, पत्तागाडेमा ३० लाख र गाइगौँड़ामा २५ लाखमा तीन धर्मशाला निर्माण गरेको थियो ।

त्यी सबै धर्मशाला बर्षा सुरुसँगै भत्किन सुरु भएका छन् । त्रिवेणी पाटनमा रहेको धर्मशाला आधा भत्किएको छ भने पत्तागाडेमा रहेको धर्मशाला पुर्णरुपमा भत्किसकेको छ । भत्किएका दुबै धर्मशाला शान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण गरिएका हुन् ।

स्थानीयले भने धर्मशाला निर्माणका लागि विनियोजित बजेट हिनामिना गरी स्टमेट अनुसार काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । एक स्थानीयले भने,‘ धर्मशाला निर्माणको नाममा टालटुल गरी रकम अनियमितता गर्ने कम भएको छ । समितिमाथि छानबिन रिनुपर्छ ।’

आफ्ना आसेपासेलाई चित्त बुझाउनका लागि धर्मशालामा बजेट विनियोजन गरिँदाको परिणाम हो,’उनले भने । यो प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको गृहजिल्ला समेत हो । आसेपासेलाई चित्त बुझाउने तरिकाले गरिएको विकासले करोडौँ रकम बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा त्रिवेणी पाटन प्रदेश सरकारको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र भनेको छ । तर, पर्यटकीय क्षेत्र सम्म पुग्न गोरेटा बाटो समेत छैन् । यता प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने धर्मशाला निर्माणको कुरालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परिसकेको जानकारी दिएको छ ।

यो योजना सुरुवाती देखिनै विवादित बनेको पनि मन्त्रालयले बताएको छ। यता गाउँपालिकाले भने वडा पालिकाले दिएको कार्य सम्पन्न सिफारिसका अनुसार डिभिजन वन कार्यालयले भुक्तानी दिएको भन्दै पन्छिन खोज्यो ।राताेपाटीबाट

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार