प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटहरुमा सुनुवाइ आरम्भ गरेको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री पद अहिले पनि रिक्त रहेको दावी गरेका छन् । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक एवं अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले संविधानको धारा ७७ (१ ख) बमोजिम प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको दावी गरे ।

उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिन जानुपर्ने प्रस्ट पारे । ‘आफैले मत पाउन सकिनँ भनेपछि संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘दुई पटक विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम फेरि उसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आधार रहन्न ।’

​केपी शर्मा ओलीले हठ र जिद्दीपूर्वक प्रधानमन्त्री पदमा बसेको राजवंशीको भनाइ छ । ‘दुई पटक विश्वासको मत गुमाएर तेस्रो पटक फेरि प्रधानमन्त्रीमा बस्ने हक यो संविधानले कसैलाई दिएको छैन,’ उनले भने ।

उनले शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि दावी पेश गरेका कारण उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुको विकल्प नरहेको पनि दावी गरे । ‘एकातिर दुई पटक विश्वासको मत लिन नसकेको व्यक्तिले गरेको दावी छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर बहुमत सांसदले हस्ताक्षरसहित देउवालाई समर्थन गरेको अवस्था छ, त्योभन्दा बलियो आधार अरु हुन सक्दैन ।’

उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि संविधान बमोजिमकै बाटोबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । संविधान बाहिर गएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘संविधान विपरीत विघटन गर्नु भनेको राष्ट्र हितविपरीतको काम पनि हो,’ उनले भने ।

रिट निवेदक कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदका लागि दावी परिसकेको अवस्थामा बहुमत जुट्ने आधार पुगेन भन्न नमिल्ने प्रस्ट पारे । ‘उहाँले दुवैतिर बहुमतको दावी गरिएको अवस्थामा त्यसलाई भेरिफाइ गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘हस्ताक्षर गरेर बुझाइ सकेपछि हस्ताक्षर नै बहुमत जुट्न सक्ने आधार हो ।’ त्यसलाई ‘भेरिफाइ’ नगरी प्रतिनिधिसभाले उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्न नसक्ने भन्नु संविधानको मर्मविपरीत हुने उनको भनाइ छ ।