काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा आफुलाई संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री दावी गरेका छन् । तर, कानून व्यवसायीले उनको नियुक्तिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयले ०७४ फागुन १६ मा धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको पत्र पठाएको थियो । राष्ट्रपतिको कार्यालयले ओलीको सरकार धारा ७६ (१)मा रुपान्तरित भएको पत्रचाहिँ दिएको छैन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले न्यायाधीशहरुलाई प्रश्न गरे– ‘केपी ओलीको सरकार उपधारा–१ मा रुपान्तरित भएको पत्र कहाँ छ ?’ धारा ७६ (१) अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई सो दलको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी सरकारबाट फिर्ता भयो । ०७६ पुस ९ मा उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । ओलीले विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानेनन् । ‘विश्वासको मत अनिवार्य लिनुपर्ने थियो’ वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले रातोपाटीसँग भने– ‘संविधानअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था बाध्यात्मक हो ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकता भयो । एकता भएको कुरा निर्वाचन आयोगमा मात्र जानकारी गराइयो । राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई जानकारी गराइएन् । ‘त्यसैले केपी ओलीको हैसियत दुईभन्दा बढी दलको प्रधानमन्त्रीको रुपमा संविधानले चिनेको छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भन्छन्– ‘अनि, ७६ (१) अनुसार सिंगल लार्जेस्ट पार्टीको पिएम हुँ भनेर दावी गर्न कसरी मिल्छ ?’

संविधानको धारा–७६ (१)अनुसारको पिएम हुँ भन्नका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको कार्यालयले दिएको पत्र देखाउन सक्नुपर्ने कानूनविद्हरुको तर्क छ । सो पत्र ओलीसँग छैन् ।  राजपत्रमा प्रधानमन्त्री ओली ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएको भनेर प्रकाशन भएकाले पनि उनलाई प्रतिनिधिसभाले सो हैसियतमा मात्र चिन्ने बताउँछन् अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल । माघ ५ मा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै पोखरेलले भनेका थिए– ‘उहाँले जे दाबी गरेपनि उहाँ अहिले ७६ (२) अनुसार दुई भन्दा धेरै दलको समर्थनमा बनेको देखिन्छ ।’

धारा ७६ (२) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके राष्ट्रपतिले उपधारा (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सवैभन्दा ठुलो पार्टीलाई सरकार बनाउने अवसर दिनुपर्छ ।   ‘त्यसबाट पनि सरकार बन्न नसकेमा ७६ (५)  मा जान्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्– ‘त्यसमा व्यक्तिले पनि आधार, कारण देखाएर दावी पेश गरेपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । मत नपाए वा सरकार बन्न सकेन भन्ने बल्ल विघटन हुन्छ ।’