काठमाडौँ — संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन गठन भएको संसदीय उपसमितिले मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । केही विषयमा सहमति भए पनि उपसमितिले ४ वटा विषय भने पूर्ण समितिबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या / दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय उपसमितिले टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय पनि अब पूर्ण समितिबाटै टुंगो लाग्ने भएको छ । मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय पनि समितिबाटै टुंगो लगाउन उपसमितिको सुझाव छ । घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय पनि उपसमितिमा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गत जेठ ५ मा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । ११ सदस्यीय समिति संविधानसभा अध्यक्ष तथा उपसमिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएपछि १० सदस्यीय भएको थियो ।