सुरेशकुमार पान्डे — मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको आयोजनमा आज१५अगस्तका दिन भारत स्थित नेपालीहरुको मताधिकारको बिषयलाई लिएर ओनलाईन अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भयो।वास्तबिक रुपमा संसार भरिछरिएका श्रमजीवी नेपालीहरुको मतदानको बिषयलाई लिएर एकता समाजले लामू समय देखुन शंघर्ष गर्दै आएकोछ।यो मुद्धामा भारतस्थित नेपाली सँग सँस्थाहरुको समेत पछि सहमत भयो जस्लाई लिएर नेपाल भारतमा आन्दोलनहरु भए।
प्रवाशि नेपालीहरुको मतादानको बिषयलाई लिएर सर्वोच्चले आफु बसेको ठाउँ बाट मतादान गर्ने अधिकार हुनुपर्छ भन्दै तत्कालिन सरकारलाई ब्यबस्था गर्न निर्देशन गय्रो।सर्वोच्चको फैसला पछि त्यसको ब्यबस्था गर्ने जिम्मा सरकारको दायित्व थियो र पछि ओलिको सरकारले त्यो बिषयलाई प्रकृया मिलाएर लागु गर्ने आसवासन समेत उनि भारतमा गएको बेला सार्वजनिक गरेका पनि थिए।तर त्यो उन्ले भारतस्थित नेपालीहरुको सस्तो समर्थन हासिल गर्न गरेका रैछन भन्नेकुरा उन्को पछिल्लो ब्यबहारले पुष्टिगर्छ।
नेपाली जनता बिदेशमा रहरले गएका होईनन् उनिहरु बाध्यताले गएका हुन।देशभित्र रोजगारको ब्यबस्था नभएपछि आ-आफ्नो समस्यको समाधानकालागि नेपाली श्रमजीवीहरु बिभिन्न देशमा गएर बिभिन्न कार्यगर्न बिवसछन।उनिहरु नेपालको जनसंख्याको करिब आधा बिदेशिएकाछन।यो अबस्थामा नेपालमा हुने आम निर्वाचनमा उनिहरुको सहभागिता हुँदैन भने नेपाली चुनाव पनि अधुरानै हुन्छ।देशका नागरिकहरुलाई पाखा लगाएर देशको आम निर्वाचन कसरि सम्भव र सफल हुन्छ?यहि बिषयलाई लिएर हामिले भारत स्थित नेपालीहरुले मूलप्रवाहको माध्यायम बाट मतदानको आवाज उठाएका थियौं र अहिले पनि त्यो माग सरकारले पुरा गर्न सकेकोछैन।आजको यो वैज्ञानिक युगमा पनि नेपाली श्रमजीवीहरुलाई निर्वाचनबाट पाखा लगाउँने जुन ब्यबहार हुँदै आएकोछ यो एकप्रकारको बिडम्वनानैहो।जुन करिब ढेड दशक बाट उठ्दै आएको मागलाई सरकारले अन्देखि गर्दै आएकोछ त्यो बिषयलाई अहिले फेरी मूलप्रवाहले उठायो,यो अत्यान्तै शान्द्रभिकछ।
यो कार्यक्रममा बिभिन्न बक्ताहरुले बिषय बस्तु माथि प्रकाश पार्नु भयो।एकजना उत्तारा खण्डका प्रतिनिधिले उठाउँनु भएको बिषय बस्तु मध्य एउटा बिषय यो पनि अत्यान्तै गम्भिर बिषय हो।भारतको कुना कुनामा बसेका कयौँ नेपालीहरु सदियौँ देखि बसोबास गर्दै आएका जो नेपाल मूलका हुन तर उनिहरु को थर थलो को बारेमा स्वायम उनिहरुलाई थाहाछैन।तर उनि आफ्नो भेषभुषा र आफु नेपाली भएकोमा गर्व गर्छन।आफु नेपाली हुन तर उनि सँग कुनै प्रमाण छैन त्यसबारे पनि संगठनले पहिले देखि उठाउँदै आएको माग मध्यको हो।त्यसबारे सरकारले कुनै जायज निर्णय गर्नु पर्ने आबस्याकता छ।
वास्तबमा भारतमा बसो बास गरेका नेपालीहरु दुई प्रकारका त छँदैछन।एउटा सुगौलि सन्धि बाट भूमि सँग आएको नेपाली मूलका भारतिय नेपाली आर्को शान्ति तथा मैत्रि सन्धिको तहत रोजगारीका लागि आएको अस्थाई प्रकारको प्रवासी नेपाली यिनै मध्यको कुनै काल खण्डमा आएको वा सिक्किम बाट बिलय भएपछि सिक्किममा बसोबास गरेको नेपाली मध्यको पनि हुनसक्छन।कयौंका जिजुवाजेहरु आएका र उनिहरुले आफ्नो थर ठेकाना समेत बिर्शिएर बसोबास गरेका नेपालीहरु जो आजपनि नेपालमा जान आतुर छन त्यसकारण त्यसबारेमा पनि सरकारले न्याय गर्नुपर्ने आबस्याकताछ।साथै आर्को बिषय पनि गम्भिर बिषयछ त्यो हो भारतमा शान्ति तथा मैत्रि सन्धिको तहत भारतमा गएर राज्य तथा केन्द्रिय सरकारी क्रमचारी रहेर सेवागरेका र अबकास प्राप्त भएका ब्याक्तिहरुको पेन्सिन नेपालमा मिल्ने ब्यबस्था गर्नुपर्ने पनि ध्यायन पर्ने हुन्छ।किन कि बृद्ध अबस्था एक प्रकारको आफैमा गम्भिर र सम्वेदनसिल अबस्थाहो।यो अबस्थामा बिदेशमा रोजगार बाट अबकास भएका क्रमचारिहरुको पेन्सिन आफु बसेको ठाउँमै उपलब्द हुनु पर्ने उनिहरुको आश्रृतलाई पनि आफुबसेकै ठाउमा पेन्सिन उपलब्द गराउँने सरकारको दायित्व हुन्छ।यसबारेमा पनि सरकारले गम्भिर कदम चाल्नुपर्छ।
बिदेशमा बसेका नेपाली कामदारहरु लाई आफु बसेको ठाउँबाट आफुखुसि मतदान गर्न पाउँने नैसंगिक अधिकारहो त्यसकारणले त्यसको छिट्टो भन्दा छिट्टो सरकारले ब्यबस्था गर्नुपर्छ।मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको नेपालमा हुने तमाम जन आन्दोलन राष्ट्रीयता जनतन्त्र र जनजीवीकाको बिषयलाई लिएर हुने आन्दोलनहरुमा ठुलो र महत्वपुर्ण योगदान रँहदै आएकोछ।
संगठनले आफ्नो स्थापना काल देखि लगातार चार दसक भन्दा बढि देश र जनताको हितमा आवाज उठाउँदै आएकोछ।भारतमा हुने तमाम अन्याय अत्याचार र भई परि आएका तमाम मुद्धा मामिलाहरुलाई समाधान गर्दै जनताको हक हितको रक्षा गर्दै आएको लामू पृष्ठभूमिछ।सरकारले भारतमा रहेका नेपालीहरुको पक्षमा कहिले पनि आवाज उठाएन यध्यपि नेपाली श्रमजीवीहरु नेपाल र भारतको कथित मैत्रिसन्धिको तहत आगमन गर्छन।भारत स्थित नेपालीहरुले चारदशक सम्म समाज सेवामा खटियो तर सरकारले सम्मान गर्नु त कताछ कता स्याबास सम्म भन्न सकेकोछैन।हामिले राष्ट्रीयता जनतन्त्र र जनजीवीकाको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएकाछौल।यो सन्धिलाई पनि सरकारले पुनःअबलोकन गरेर यसलाई खारेज गरेर पञ्चसिलका आधारमा सन्धि गर्नु पर्दछ।किन भने हाम्रो देश बिशेष प्रकारको छ कुनै पनि ठुलो जन संख्या भएको देश र थोरै जनसंख्या भएको देशसँग धनि र गरिब देशको बिचमा बराबरीको सन्धि गर्नु भनेको आफैमा असमान हुन्छ।त्यसकारणले सरकारले सन्धिको धारा सातलाई खारेज गर्नैपर्छ र धारा आठलाई मुल्याङ्कन गरेर त्यो धाराअनुसार भारत सँग भएको भुभाग फिर्तालिने बाताबर्ण तैयार पार्नुपर्छ।तर यस्तो गर्दा भुँईमाको टिप्ने प्रयात्नमा खोल्टिको पनि नखसुश भन्नेमा सजग हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ।अहिले यस्ता सैधान्तिक कार्याक्रमहरु खुल्ला मञ्चमा हुनुँ प्रने आबस्याकताछ।जस्लाई मिडियाहरुले अन्तराष्ट्रीय बजार सम्म गल्लि मोहल्ला सम्म पुराउँन सकुन।भारत स्थित नेपालीको अबिभावकको रुपमा रहेको संगठन मूलप्रवाहले उठाउँदै आएको बिदेश स्तिथ नेपालीहरुको मतदान र प्रतिनिधित्वमा पनि समानुपाति आवाजलाई ब्यापक रुपमा अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ।भारतमा बसेका नेपालीहरुले मिलेर आवाज उठाउँनु पर्छ।हामिसबैको एउटै हमस्या भएकाले मिलेर शंर्घष गर्नुपर्छ।