बुधबार, साउन १३, २०७८
  • होमपेज
  • समाचार
  • महामारीमा म्यानपावरलाई टिक्नै सकस, तीन सयले छाडे व्यवसाय

महामारीमा म्यानपावरलाई टिक्नै सकस, तीन सयले छाडे व्यवसाय

  • बुधबार, साउन ६, २०७८
महामारीमा म्यानपावरलाई टिक्नै सकस, तीन सयले छाडे व्यवसाय

काठमाडौं — कोभिड-१९को महामारीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पनि संकटतिर धकेलेको छ । नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाउँदा ठगी गरेको भन्दै सधैं आलोचित हुने यो क्षेत्रका अधिकांश व्यवसायी महामारी सुरु भएयता आर्थिक तथा व्यवसायिक संकटमा छन् । दुई वर्ष अघिसम्म सबभन्दा चाँडो आर्थिक उपार्जन हुने मानिएको यो व्यवसायलाई महामारीले थला बसाइदिएको छ ।

प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरु नै महामारीबाट प्रभावित हुँदा त्यहाँको आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिएको छ । कोरोनाको पहिलो लहरपछि केही चलायमान भएका अर्थतन्त्रहरु पनि अहिले दोस्रो लहरबाट आक्रान्त छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरु श्रमिकको माग नै ल्याउन सकेका छैनन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जनशक्तिको माग र भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भएको सोझो असर व्यवसायमा परेको बताउँछन् । माग भएका ठाउँमा पनि भर्ना प्रक्रियाको जटिलता र महामारीमा श्रमिकमाथि आर्थिक बोझ थपिने अवस्थाले व्यवसाय चौपट बनेको उनको भनाइ छ ।

‘टिक्न नसकिने भएपछि करिब ३०० म्यानपावर कम्पनीले व्यवसाय छोडिसके,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘धरौटी फिर्ता गर्न तीन वर्ष लाग्ने भएकाले खारेजीमा भने गएका छैनन् ।’

सरकारले २०७६ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग्ने कम्पनीले धरौटीमा ५० लाख रुपैयाँ नगद र एक करोड ५० लाखको बैक ग्यारेण्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यस्तै, वार्षिक तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेका कम्पनीले धरौटी बापत एक करोड नगद र तीन करोड रुपैयाँको बैक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने नियम लागु भएको थियो । वर्षमा पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्यका साथ इजाजत माग्ने कम्पनीले दुई करोड नगद धरौटी र चार करोड रूपैयाँको बैंक ग्यारेण्टी राखेर इजाजत पत्र नवीकरण गरेका थिए ।
‘धरौटी बापतको ठूलो रकम श्रम बिभागमा छ’, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘व्यवसाय ठप्प हुँदा पनि व्यवसायीहरुले धरौटीका लागि लिएको ऋणको ब्याज बैंकलाई तिरिरहनु परेको छ ।’

संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङ डेढ वर्षदखि मलेसिया बन्द भएको र साउदीको नेपाली दूतावासले माग प्रमाणीकरण सुस्त र झन्झटिलो बनाएका कारण पनि व्यवसायमा नराम्रो प्रभाव परेको बताउँछन् । उनका अनुसार, यसैपनि कम श्रमिक जाने बहराइन, ओमान र कुवेतमा अहिले नयाँ माग नै छैन ।

‘म्यानपावर कम्पनीहरुले वर्षमा १ लाख ७५ हजारसम्म श्रमिक पठाउने मलेसियामा नयाँ श्रमिक लिन बन्द गरिएको छ, यूएईमा पनि त्यस्तै छ’, उनी भन्छन्, ‘साउदीबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर ल्याउन दूतावासको असहयोग छ, एउटा कतारको मागका भरमा वैदेशिक रोजगार टिकेको छ ।’

धेरैजसो श्रम गन्तव्य ठप्प भएको मार श्रमिक र व्यवसायीले भोग्नु परिरहेको संघका पूर्वअध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘सन् २०२२ को विश्वकप आयोजना गर्न लागेको कतारले बाध्यात्मक रुपमा श्रमिक लगिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले कतार र साउदीमा श्रमिक नपठाउने कम्पनीहरु बन्दजस्तै छन् ।’

२५० कम्पनीले एकै जना पठाउन सकेनन्

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा श्रमिक विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुको तथ्यांकले पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संकट परेको पुष्टि गर्छ । गत वर्ष ६१ हजार ४२८ जना मात्रै श्रमिक म्यानपावर कम्पनीमार्फत विदेश जान पाए । आव ०७६/७७ मा यो संख्या १ लाख ७२ हजार थियो । यो वर्ष विदेश जानेको संख्या १ लाख ११ हजारभन्दा कम छ ।

गत आवमा २५० वटा म्यानपावर कम्पनीले त एकजना पनि श्रमिक विदेश पठाउन सकेनन् । २५ वटा कम्पनीले जम्मा एक-एक जना श्रमिक पठाए । सयभन्दा कम श्रमिक पठाउने कम्पनीको संख्या ६६७ छ । अनुमतिपत्र लिएका ८५४ मध्ये ६०३ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्र श्रमिक पठाउन सके ।

लगातार दुई आर्थिक वर्ष सय जना श्रमिक नपठाए लाइसेन्स खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ । महामारीको कारण यस्तो अवस्था आएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले इच्छुक सबै म्यानपावर कम्पनीको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ । आव ०७६/७७ मा पनि सय जना श्रमिक पठाउन नसक्नेको लाइसेन्स यस्तै विशेष निर्णय गरेर नवीकरण गरिएको थियो ।

गत आवमा सरकारी मापदण्ड अनुसार हजारभन्दा बढी श्रमिक विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीको संख्या ९ मात्र छ । वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी श्रमिक पठाएका म्यानपावर कम्पनीहरु पनि पछाडि धकेलिए । मलेसियालगायत देशमा निर्भर कम्पनीहरु धेरै प्रभावित भएका छन् । कतारमा श्रमिक पठाउने कम्पनीहरुको व्यवसाय भने तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ ।

यो वर्ष एडभान्स म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट पहिलो नम्बरमा आएको छ । यसअघि धेरै श्रमिक पठाउने कम्पनीको सूचीमा द रिभर ओभरसिज पहिलो हुने गरेको थियो । एडभान्सले यो वर्ष दुई हजार ४९४ जना कामदार विदेश पठायो । त्यसपछि शान नेपाल प्रालिले दुई हजार १७२ र स्टार रिक्रुटमेन्ट प्रालिले एकहजार ४६२ जना पठाएको तथ्यांक छ ।

यो वर्ष धेरै श्रमिक विदेश पठाउने कम्पनीहरुको सूचीमा प्याराडाइज इन्टरनेशनल प्रालि र एसओएस म्यानपावर सर्भिस क्रमशः चौथो र पाचौं स्थानमा छन् । प्याराडाइजले एक हजार ४४५ र एसओएसले एक हजार ४२९ जना पठाएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, भिजन एन्ड भ्यालु ओभरसिज, रिभर ओभरसिज र अक्सफोर्ड इन्टरनेसनल क्रमशः छैठौं, सातौं र आठौं नम्बरमा छन् । भिजनले एक हजार २३३, रिभरले एक हजार ३१० र अक्सफोर्डले एक हजार २३३ जना श्रमिक विदेश पठाए । नवौंमा एल समिट म्यानपावरले एक हजार १३९ र दशौंमा इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्टले ९२० जना कामदार विदेश पठाएको देखिन्छ ।

चार अर्ब धरौटी उपयोग गर्न सुझाव

वैदेशिक रोजगार संघका पूर्वअध्यक्ष गुरुङका अनुसार संकट आएपछि व्यवसायी विकल्प खोज्नेतिर लागेका छन् । तीमध्ये कतिपयले घोषित रुपमै नयाँ व्यवसाय सुरु गरेका छन् । जस्तो- कोसी इन्टरनेसनल सर्भिसेजका गोविन्द थपलियाले काभ्रे र ओमेगा इन्टरनेशनल प्रालि सन्चालक कुमार केसीले गोदावरीमा कृषि फार्म खोलेका छन् ।

कतिपय व्यवसायीले मेडिकल तथा शैक्षिक संस्थामा लगानी गरेका छन् । कतिपयले होटल तथा रोष्टुरेन्ट व्यवसायलाई पनि विकल्प बनाउन थालेका छन् ।

संघका पूर्वअध्यक्ष गुरुङ अब व्यवसायीहरुले विभागमा रहेको धरौटी रकमको सदुपयोग गर्दै अन्य व्यवसायमा संयुक्त लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । कोरोनो विरुद्धको खोप सर्वसुलभ नभएसम्म व्यवसाय पुरानै अवस्थामा फर्किन नसक्ने भन्दै उनले समस्यासँग जुध्न संघले संस्थागत पहल लिनुपर्ने बताए ।

‘विभागमा अहिले व्यवसायीको करिब चार अर्ब धरौटी छ’, उनी भन्छन्, ‘तत्काल व्यवसायमा र्फकन सक्ने अवस्था नभएकाले संघले सबैलाई एक ढिक्का पारेर त्यो रकम उपयोग गर्ने योजना बनाउन पर्‍यो ।’

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार