मङ्लबार, असार १, २०७८
  • होमपेज
  • देश
  • देशलाई जोगाउँने जिम्मा जनताको काँधमा आएकोछ।

देशलाई जोगाउँने जिम्मा जनताको काँधमा आएकोछ।

  • बिहिबार, जेष्ठ २७, २०७८
देशलाई जोगाउँने जिम्मा जनताको काँधमा आएकोछ।

सुरेशकुमार पान्डे — नेताहरुको लगातारको जनतन्त्र जनजीवीका र राष्ट्रीयता सँगको गद्धारीले के देखाएकोछ भने यो देशको भबिश्य जनताको हातमा छ।
हुँन त नागरिकनै देशको सर्वोच्च हुन्छन तर हाम्रो देशको अर्कै बिषिष्ठ प्रकारको अबस्थाले देशका जनता र देशमा भयका नागरिकतालाई पनि छुट्टाउँन बाध्य गराएकोछ।अहिलेको देशको त्यहि प्रकारको अबस्थाछ।नागरिकतालाई खोकलो बनाएपछि लाखौ लाख नागरिकहरु देशका जनतामा आउँदैनन।देशभित्रका बंशज भन्नाले सदियौँ देखि बसोबाश गरेका रैधाने नागरिकहरु हुँनुपर्ने तर अहिले ओलीले बिदेशीलाई देशभित्र घुसाएर सदियौँ देखिका नेपाली नागरिकहरुलाई अल्पमतमा पार्दै जानथालेपछि देशभित्रका नागरिकहरु पनि दुईप्रकारका भयको प्रष्टैछ।हाम्रो देशमा भुटानि सरणयात्रीहरु पनिछन तर देशलाई खतरा भारतियहरु बाट बढिछ।उनिहरु देशको खुला सिमाबाट दिनमा हजारौँ हजार आवत जावत गर्छन।भारत र नेपालका सिमानाहरु कोईलाबास,कृष्णनगर,नेपाल गञ्ज, भैरवा सुनौली,टनकपुरको बनबासा,रक्सोल आदि कयौँ सिमानाहरुमा भारतको र नेपालको जनतालाई छुट्टाउँन मुस्किल पर्छ।बढनी,यता रुपेडिया,भारतको तुल्सिपुर,सुनौली का लगायतका नाकाहरुमा दिनौदीन आवत जावतमा लाईन लागेको हुन्छ त्यसता नाकाहरुमा नेपाली र हिन्दी भाषा बोल्नेहरु भेट्टिन्छन ति मध्य को नेपालीहो को भारतिहो त्यो छुट्टाउँन नेपालीहरुका लागि धेरै अफठ्यारो हुन्छ।
भारतर नेपालको बिचमा भएको शान्ति तथा मैन्त्री सन्धि ३१जुलाई सन१९५०ले गर्दा देशमा यो अबस्था आएकोहो।उक्त सन्धिको धारा सातले देशलाई अल्लपमतमा पार्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि अहिले सम्म देशका नेताहरुले त्यो धारालाई खारेज वा परिमार्जित सम्म गर्न सकेकाछैनन।उक्त सन्धिको धारा आठले देशमा भयोको यो भन्दा पनि पहिलेका सबै सन्धि,सम्झौताहरु लाई खारेज गर्दा पनि नेपाली भूभाग जो सुगौलिमा भयको सन्धिबाट भारतमा आएकोछ त्यो फिर्तालिने हिम्मत समेत गर्न सकेकाछैनन्।सन्धिलाई अबलोकन गरेर सन्धिको मर्मनुसार उक्त सन्धिबाट प्रज्वलित हक अधिकारलाई लिन सकिदैनन भने त्यो सन्धिको कुनै कामछैन।
देशका जनतालाई अहिलेपनि त्यो सन्धिबाट कुनै फाईदा छैन तर छिमेकीले यहि असमान सन्धिलाई उपयोग गरेर अहिले राजनीतिमा भागलिने मात्रैहोईन देशको उपप्रधान मन्त्री समेत भयकाछन।जस्ले देशलाई सखाफ गर्ने अभियानमा लागेको प्रष्ट हुँन्छ।
सन १९५०को भारत र नेपालको बिचमा भयको उक्त असमान सन्धिकै तहत भारतमा प्रबेस गरेका नेपालीहरुको अहिले पनि दयानिय अबस्थाछ।नेपाली नागरिकता देखाएर हामिले यँहा न त स्कुलमा बच्चा दाखला गराउँन सक्छौँ न रेलको टिकट बुक गराउँन सक्छौँ।अहिले हामि सन१९५०को सन्धिबाट आएर भारतको बिभिन्न सहरमा मज्दुरी गर्ने हरुले आधारकाड नलिनेहो भने घरमा चुलापनि जल्दैन किनकी ग्यास सिलेण्डर लिनको लागि पनि आधार कार्ड अनिबार्य हुनुपर्छ।नेपाली नागरिकतालाई भारतमा कसैले चिन्दैन।
भारतको सवा अरब भन्दा धेरैको जन संख्या यँहा भयका भिखारीहरु मात्रै नेपालमा जानेहो भने नेपालीहरु अल्लमतमा पर्छन।यस्तो अबस्थामा भारत र नेपाल बिच भएको त्यो असमान सन्धिको नेपालको लागि कुनै अर्थ लाग्दैन केही बर्ष यो सन्धि खारीज नगर्नेहो भने देशलाई फिजिको बाटो सिक्किम पुराउँन कसैले रोक्न सक्नेछैन।अहिले सरकारले फेरी पनि नगारिकता लाई बेचेर आफ्नो स्वार्थ पुरागर्ने नीति अप्नाएकोछ। संघियतालाई खारेज गर्नेहो भनेपनि देशको अर्थब्यबस्थामा सुधार हुनसक्छ।त्यो सरकारले गर्न सक्दैन किनकी त्यो भारतको हितमाछ।त्यसकारणले बरु चुरेलाई बेचेर भएपनि संघियता लाई जोगाउँने काम गर्दै आएकोछ।
ओलि सरकार जो आफैपनि असम्बैधानिक र अलोकतान्त्रिक प्रकारको काम गरेर देनमा राणा राजा जस्तै तेस्रो पुष्ताको तानाशाह बनेर विस्वमा चर्चित हुन खोजेकोछ।तर जनतालाई भेडा र बाख्रापनि नसम्झिनु।जनता आन्धि बनेर आएभने देशका यस्ता तानाशाहाहरु को राज धेरै दीन भने टिक्दैन।
अहिले देशभित्र एव. देशबाहिर भएका नेपाली जनताहरुको एकमना एकताले मात्र यि तानाशाहहरुको अन्तःहुँनेछ।र जन ताको हुँकारले देभित्रको यो प्रतिगामि सरकारलाई पाखा लगाएर देशलाई जोगाउँनेछन।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार