आइतवार, जेष्ठ २, २०७८
  • होमपेज
  • राजनीति
  • संवैधानिक इजलासमा राजपत्रका दुईवटा सूचनाको खोजी : एउटा आयो, अर्को टारियो !

संवैधानिक इजलासमा राजपत्रका दुईवटा सूचनाको खोजी : एउटा आयो, अर्को टारियो !

  • शुक्रबार, माघ ९, २०७७
संवैधानिक इजलासमा राजपत्रका दुईवटा सूचनाको खोजी : एउटा आयो, अर्को टारियो !

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबारे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । सुनुवाइकै क्रममा बिहीबार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले दुईवटा विषयमा राजपत्रको सूचना माग गरेका थिए ।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित नभएको भन्दै राजपत्रमा सूचना नै नआएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मान्न नसकिने तर्क गरेका थिए ।

उनको यो तर्कपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हाले ‘प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छैन र ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

इजलासमा बिहीबार राजपत्रको सूचना खोजी भएसँगै शुक्रबार बिहान प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । पुस ५ कै मिति राखेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हो ।

स्रोतका अनुसार इजलासमा राजपत्रको सूचनाबारे चर्चा भएपपछि सरकारले आजै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।

नेपाल राजपत्र प्रकाशनको प्रक्रिया दुई किसिमबाट हुन्छ । मुद्रण विभागले पहिलो बुँदा अन्तर्गत संख्या अर्थात् नियमित अंकमा ऐन र अध्यादेशबाहेक नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएका सबै प्रकारका सूचना तथा नियमावलीलाई प्रत्येक हप्ताको सोमबारका दिन प्रकाशन गर्दछ ।

दोस्रो प्रक्रियाअन्तर्गत ‘अतिरिक्ताङ्क’ का रुपमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेकै मिति उल्लेख गरी संविधान, ऐन, अध्यादेश, नियमावली तथा मन्त्रिपरिषदबाट पारित जरुरी सूचनाहरुलाई उक्त मितिदेखि नै लागू हुनेगरी पछि प्रकाशन गर्दछ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी राजपत्रको सूचना माग भएसँगै सरकारले यो प्रक्रियाबाट हालै राजपत्र प्रकाशन गरेको स्रोत बताउँछ ।

बहसकै क्रममा राजपत्रको अर्को सूचनाको खोजी गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रहेको दावी गरे पनि राजपत्रमा त्यस्तो सूचना जारी नभएको भन्दै वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत बनेको जिकिर गरेका थिए ।

धारा ७६ को उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन हुने व्यवस्था छ । २०७४ साल फागुन ३ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेताको हैसियतमा ओलीले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादी फोरमको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले राजपत्रमा पनि सोही धारा अनुसार सरकार गठन बनेको सूचना जारी भएको स्मरण गराए ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भए पनि सरकार गठनको संवैधानिक स्वरुप परिवर्तन भएकोबारे राजपत्रमा अर्को सूचना जारी नभएको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतकै सरकार मान्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

तर यससम्बन्धी राजपत्रको सूचना भने सरकारले इजलासमा बुझाएको छैन । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बेञ्चले यस्तो सूचना नमागेको प्रस्ट पारे ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘बेञ्चले हामीसँग यस्तो सूचना मागेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको सूचनाचाहिँ हामीले बेञ्चमा उपलब्ध गराइसकेका छौँ ।’

 

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार